काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधन गरेर संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अध्यक्ष केसीले आफ्नो धारणा राख्दै संघीयता नेपाली जनताको लागि धेरै नै बोझ बनेको र यसले राष्ट्रियता पनि कमजोर पारेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गरी संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हालै जारी नेपालको नयाँ नक्सा अनुरुप निशानछाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय सहमति जुटाउन सो बैठकको आयोजना गर्नुभएको थियो । बैठकमा सहभागी मधेशवादी दलहरुले यही बेलामा संविधान संशोधन गरी आफ्ना माग समेत पुरा गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि केसीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव आफूसँग रहेको र त्यो संघीयताको खारेजी भएको जवाफ दिनुभएको थियो ।

केसीको प्रस्तावलाई बैठकमा सहभागी नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेपछि मधेशवादी दलहरु अलमलमा परेका थिए ।

बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी दलका नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले निशानछाप बारेको संविधान संशोधन गर्दा आफ्ना माग पनि पुरा गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए।

मधेशवादी दलहरुले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्ने, अंगिकृत नागरिक पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न पाउनुपर्ने, विदेशबाट बिवाह गरेर आउनासाथ नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भोट हाल्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

यिनै मागलाई लिएर उनीहरुले भूकम्पको आलो घाउमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको समर्थन गर्दै दशगजामा गएर सिमानाका बन्द गरेका थिए ।

सर्वदलीय बैठकमा जब राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले संविधान संशोधनमा संघीयता विरुद्धको प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो, मधेशवादी दलहरु असमन्जस्यतामा परेका थिए ।

मधेशवादी दलका राष्ट्रघाती माग पुरा गर्न संविधान संशोधन गर्न नहुने अडान राख्दै आएका केसीले बैठकमा भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनको पेण्डुरम बक्स अहिले नखोलौं । अहिले निशानछापको लागि मात्रै विषय राखौं । यदी अन्य विषयमा पनि संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने सबैभन्द महत्वपूर्ण प्रस्ताव राष्ट्रिय जनमोर्चाको छ । पहिला त्यो पुरा गरौं ।’

अध्यक्ष केसीको कुरालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समर्थन गर्दै अहिले निशानछाप बाहेक अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नहुने बताएको थियो । राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमसेर राणाले निशानछाप सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि निशानछाप बाहेक अन्य विषयलाई अहिले जोड्न नहुने बताएको थियो ।

त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले पनि निशानछापबारे आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताउँदै संविधान संशोधनको विषयमा भने केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरिने बताएका थिए । बैठकमा कांग्रेसको तीनवटै गुटको प्रतिनिधित्व हुने गरी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला सहभागी थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अन्य विषयमा गृहकार्य नभएको भन्दै निशानछाप बारे संविधान संशोधन गर्न सबै दल एक जुट हुन र अन्य विषय यसमा नजोड्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

बुद्धिनारायणलाई धन्यवाद, सरकारले गर्ने काम गर्नुभएको छ
अध्यक्ष केसीले बैठकको सुरुमै नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले धेरै मिहेनत गरेर अतिक्रमित भूमिबारे प्रमाण जुटाउन प्रयास गरेका भन्दै धन्यवाद दिनुभएको थियो ।

‘अहिलेसम्मका सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूमिबारे चासो राखेनन् । त्यसकारण भारतले कालापानी सहित देशका ९६१ स्थानमा अतिक्रमण गरी कब्जा जमाएको छ’ केसीले भन्नुभयो, ‘बुद्धिनारायण जीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । उहाँले देश विदेशमा गएर अतिक्रमित भूमिबारे प्रमाण जुटाउनुभएको छ । सरकार र राजनीतिक दलले गर्ने काम एउटा रिटायर्ड कर्मचारीले गरेका छन् । यो धेरै ठुलो काम हो ।’

प्रचण्डको आफ्नै बारेमा स्पष्टिकरण
बैठकमा सहभागी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललले भने भारतीय पक्षले आफूमाथि लगाएको आक्षेपको खण्डन गर्न नै धेरै शब्द खर्चनुभएको थियो । नेपाल भारत सीमा विवाद चर्किएपछि हालै एक पूर्व भारतीय जर्नेलले माओवादीलाई भारतले संरक्षण दिएर हुर्काए बढाएको र राजतन्त्र फाल्न भारतले नै भूमिका खेलेको लगायतका खुलासा गरेका थिए ।

तर, ति पूर्व भारतीय सैनिक अधिकृतले भ्रम छरेको दाहालको दाबी थियो । लामो समय लिएर बैठकमा बोलेका दाहालले भारतीय पक्षले नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई फुट पार्न अनेक षडयन्त्र गरिरहेको बताउनुभएको थियो ।

भारतले तत्कालिन माओवादीको कथित जनयुद्धलाई मलजल गरेको र माओवादी नेताहरुलाई आफूले संरक्षण दिएको दाबी गर्दै आएको छ । सात दल र माओवादीबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतीमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नतासमेत खुलेको थियो । जसको तेस्रो बुँदामा ‘शाही नेपाली सेना र माओवादी लडाकुलाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्य भरपर्दो निकायको सुपरिवेक्षणमा राख्ने’ उल्लेख थियो ।