निमबहादुर बुढाथोकीमगर ##

बङ्गलादेशमा मातृभाषा (बङ्गाली भाषा) बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थी मारिएको दिन (फेब्रुअरी २१, १९५२) को सम्झनामा यो दिवस मनाइएको हो । युनेस्कोले नोभेम्बर १६, १९९९ मा यस दिनलाई विशेष दिनको रूपमा स्वीकार गऱ्यो भने सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको रूपमा घोषणा गऱ्यो । त्यसयता फेब्रुअरी २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका मनाइँदै आएको हो ।

नेपालमा सन् २०१० देखि औपचारिक रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । खासगरी नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले यसका सुरुआत गरेका हुन् । अन्य विभिन्न सङ्घसंस्था आदिवासी सङ्गठनले विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका छन् । त्यसका लागि नेपालस्थित बङ्गलादेश दूताबास र युनेस्कोको संलग्नता रहँदै आएको छ । त्यसका साथै नेपालको संविधान–२०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार गठित संवैधानिक आदिवासी जनजाति आयोगले समेत मातृभाषा दिवसको सन्दर्भमा मातृभाषासम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् ।

आदिवासी भाषा दशक

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२२ देखि २०३२ लाई आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरेको छ । त्यसमा सदस्यराष्ट्र नेपाल सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीकै अध्यक्षतामा मूल समिति गठन गरेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाडको रूपमा स्थापित भएको छ । सरकारले भाषा आयोगलगायत अन्य आयोगलाई कार्यक्रमको बजेट उपलब्ध गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मात्र नभई आदिवासी भाषा दशकलाई प्रभावित पारेको छ । राज्यको तर्फबाट दायित्व वहन भएको छैन । युनेस्को नेपाल च्याप्टरले जुन दायित्व वहन गर्नुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म नगरेकाले पनि यो समस्या आएको हो भन्ने भनाइ छ ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले सन् २०१० देखि २०२२ सम्म दुईदिने मातृभाषा कविता महोत्सव आयोजना गर्दै आइरहेको थियो । प्रज्ञाका तत्कालीन कुलपति वैरागी काहिला नेतृत्वले छुट्टै एकेडेमीअन्तर्गत मातृभाषा साहित्य विभाग गठन गर्दै आएको थियो । त्यसपछिको दुई कार्यकाल गङ्गाप्रसाद उप्रेती कुलपति रहँदासम्म त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको थियो तर पनि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलगायत सरकारको कुनै पनि निकायसँग देशका विविधतायुक्त मातृभाषाको संरक्षण, संवर्द्धन गर्ने लिखित कार्यतालिका छैन ।

भाषा आयोगको सिफारिस

भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दै आफ्नो पञ्चवर्षीय प्रतिवेदन २०७८ भदौ २१ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । त्यसयता करिब साढे दुई वर्षे अवधिमा अधिकांश प्रदेश सरकारले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् । अहिलेसम बागमती प्रदेशले मात्रै कानुन बनाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन–२०८० गत वर्ष कात्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । यसरी बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा र नेवार (नेपाल भाषा) चलाउन कानुनी बाटो खुलेको छ ।

आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बु भाषा, मधेस प्रदेशमा मैथिली, भोजपरी र बज्जिका, बागमतीको तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा), गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधि, कर्णालीमा मगर, सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषा सिफारिस गरेको थियो, जुन राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ को तथ्याङ्कमा आधारित थियो तर राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को नतिजा आइसकेको सन्दर्भमा आयोगले नयाँ तथ्याङ्कअनुरूप असोज १८ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकेको छ । जसअनुसार कोशी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिमा अघिल्ला सिफारिस नै यथावत् छन् । गण्डकीमा मगर ढुट र गुरुङ मात्रै रहने गरी संशोधन गरी भोजपुरीलाई लुम्बिनीमा थप सिफारिस गरिएको छ । कर्णालीमा खस भाषा सिफारिस गरिएको छ ।

भाषाबिना पत्रकारिताको कल्पना गर्न सकिँदैन

संसारमा कुनै न कुनै भाषा प्रयोग गरेर नै पत्रकारिता वा आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अङ्ग्रेजी, फ्रान्सेली, चिनियाँ, रुसी, अरबी र स्पेनी भाषालाई आधिकारिक रूपले प्रयोग गरिरहेको छ । यी सबै भाषामा पत्रकारिता भइरहेका छन् । संसारका करिब दुई सयभन्दा बढी देशमा आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गरेर नै सञ्चारमाध्यम चलाइरहेका छन् । त्यो मातृभाषामा गरिने पत्रकारिता हो ।

नेपालमा पनि राष्ट्रको सम्पर्कभाषा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भाषा अङ्ग्रेजीका अलावा अन्य विभिन्न जातीय र भाषिक समुदायले बोल्ने राष्ट्रभाषामा पत्रकारिताको अभ्यास भइरहेका छन् । मातृभाषा बोल्न सजिलो छ तर मातृभाषामा पत्रकारिता गर्नु जटिल विषय हो । पत्रकारिता प्राविधिक विषय भएकाले जनशक्ति पाउन मुस्किल छ । मातृभाषामा पत्रकारितालाई विकास गर्न राष्ट्रिय समाचार समितिले मातृभाषामा समाचार सेवामार्फत् सानो प्रयास थालनी गरेको छ । अहिले मैथिली, नेपाल भाषा र अवधी भाषामा समाचार सेवा दिइरहेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति, १२४ मातृभाषा र दशभन्दा बढी धर्म रहेका छन् । मातृभाषामध्ये एक प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने भाषा १३ ओटा रहेका छन् । मध्यपश्चिम तराईमा बोलिने अवधी भाषा २.९६ प्रतिशत अर्थात् आठ लाख ६४ हजार दुई सय ७६ जनसङ्ख्याले बोल्ने गरेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय मैथली भाषा ११.०५ प्रतिशत अर्थात ३५ लाख २६ हजार तीन सय ८९ जनाले बोल्छन् । त्यस्तै नेपाल भाषा २.९६ प्रतिशत अर्थात् आठ लाख ६३ हजार तीन सय ६८ जनाले बोल्छन् । यी तीनओटै भाषामा पत्रपत्रिका र अनलाइन न्यूज पोर्टल नियमित सञ्चालनमा छन् । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार रेडियो र टेलिभिजनलेसमेत समचार र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । राससले मातृभाषामा समाचार सम्प्रेषण गरेपछि सम्बद्ध भाषामा प्रकाशित हुने पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन अनलाइन र अन्य समाचार संस्थालाई सहयोग पुगेको छ । मातृभाषाको समाचारले आम नागरिकलाई प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्न भाषाको संरक्षण र विकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

सरकारी सञ्चारमा मातृभाषा

नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका सञ्चारमाध्यमले मातृभाषाको संरक्षणमा केही भए पनि सकारात्मक पहल गर्दै आएका छन् । रेडियो नेपालले २०५१ भदौ १ गतेदेखि विभिन्न मातृभाषामा समाचार प्रसारण गर्दै आएको छ । रेडियो नेपालले अहिले केन्द्र र प्रादेशिक प्रसारणबाट २२ भाषामा समाचार र २१ भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । केही समयअघि बज्जिका भाषामा समाचार प्रसारण आरम्भ भएको छ भने बैतडेली भाषामा योग्य उम्मेदवार नपाउँदा समेट्न नसकिएको बताइएको छ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा ३० भाषामा समाचार र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

गोरखापत्र संस्थानले २०६५ असोज १ गतेबाट गोरखापत्र दैनिनमा बहुभाषिक ‘नयाँ नेपाल’ पृष्ठ आरम्भ गरेको छ । अहिले ४१ नयाँ मातृभाषाका सामग्री प्रसारण गर्दै आएको छ । एउटा भाषा महिनामा एकपटक र एक महिना बिराएर दुईपटक छापिने गरेको छ । गोरखापत्रमा छापिने मासिक सामग्री लिम्बू, तामाङ, उर्दुलगायत केही भाषा सम्बन्धित लिपिमा छापिने गरेको पाइन्छ ।
मातृभाषा शिक्षणको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ

भाषाविद्का अनुसार नेपालमा जीवित मातृभाषाको सङ्ख्या १४० अनुमान गरिएको छ । बाह्रौँ जनगणनाले १२४ भाषा मात्र देखायो । राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भई पारित भएर नेपालमा जीवित मातृभाषाको सङ्ख्या १३१ ओटा मात्र उल्लेख गरिएको छ । खै अन्य मातृभाषा ? आज नेपाली भाषाबाहेक मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक आधारभूत तहसम्म अध्ययन–अध्यापन पाउने प्रावधान छ । स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विषयवस्तु, स्थानीयस्तरमा सहभागिता र स्थानीय विज्ञताको आधारमै प्रत्येक बाहुल्यता मातृभाषा क्षेत्रमा पठनपाठन गर्न पाउने अधिकार छ ।

नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ को उपधारा ५ मा व्यवस्था गरेअनुसार आफ्नै मातृभाषामा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा लिन पाउने र स्कुल खोल्न, स्थापना गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ तर आजसम्म यसप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमीमा सहभागिता र सकारात्मक विचार, सोच खै त ? शिक्षाक्षेत्रमा जिम्मेवार व्यत्तित्व नै यसप्रति अनभिज्ञ किन ?
राष्टिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०६३ बाट मातृभाषाको विषयमा प्रयास हुँदै आएको छ तर स्थानीयस्तरबाट सही विचार र सहभागिता भएको कमै छ । आज हामी विद्यालयमा पढ्ने, बोल्ने र लेख्ने गरेको नेपालको राष्ट्रिय भाषा २०१४ सालमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षामन्त्री हुँदा यो भाषाको अनिवार्यता विद्यालय र अन्य कार्यक्षेत्रमा समेत व्यवस्था गरी २०१५ सालबाट लागु भएको हो । कुनै समय आज हामीले बोल्ने, लेख्ने र पढ्ने भाषा नेपालमा कमैले प्रयोग गर्थ्यो भने आज हामीले हाम्रो आफ्नै मातृभाषालाई पढ्न अरूलाई समेत सिकाउन किन हिचकिचाउने ?

आज हामीले बोल्ने नेपाली भाषालाई नेपालको संविधान–२०७२ ले व्यवस्था गरेको थियो, जुन भाषा हामी आज नेपालभित्र मात्रै होइन, नेपालबाहेकका मुलुकका समेत गैरनेपालीले पनि बोल्ने गरेका छन् । आफ्नै मातृभाषामा प्राथमिक तहसम्म शिक्षा दिने र लिन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान–२०४६ ले गरेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०४९ ले पहिलोपल्ट आफ्नै नेपाली तथा मातृभाषमा पढ्न पाउने सिफारिस गरेको थियो । यसले प्राथमिक शिक्षा–२०४९ ले मातृभाषाको विषयमा १०० पूर्णाङ्कको साप्ताहिक पाठ्यघण्टाको स्वीकृत गरेर पहिलोपटक समावेश गरेको छ । यस्तो व्यवस्था, प्रयास र अभ्यास केन्द्र, स्थानीय सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर कतिपय भन्छन्– स्कुलमा हाम्रो मातृभाषा पढेर के काम ? कसले बुझ्छ यो भाषालाई बरु सरम्यामले हाम्रो छोराछोरीलाई राम्रोसँग अङ्ग्रेजी सिकाइदेऊ; नेपाली भाषा सिकाइदेऊ; आफू नमरेसम्म हाम्रो भाषालाई कसले मार्छ ? मातृभाषा; जस्तै : गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, शेर्पा, भोटे आदि बोलेर कामै नपाइने, विदेश जान नपाइने, नेपालमा जागिर नपाइने यी र यस्ता यावत् कुरा हामी पढेलेखेका अभिभावकले नै भन्छौँ तर पैसा खर्च गरेर कोरियन, जापानिज, चाइनिज, जर्मनी भाषा पढ्न मिल्ने तर हामी आफ्नै भाषाचाहिँ पढ्न, सिक्न/सिकाउन किन नमिल्ने ? यी र यस्ता गम्भीर प्रश्न हामीमाझ छन् ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ तर भाषा ऐन निर्माण नहुँदा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले भाषासम्बन्धी ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । भाषा आयोगले दिएको सुझावअनुसार बागमती प्रदेशले भाषा ऐन जारी गरेपछि नेपाल भाषा र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसैले नेपालमा बोलिने मातृभाषाको विकास समृद्धिका लागि नेपाल सरकार भाषाकर्मी सामाजिक सङ्घसंस्था यो विषयमा गम्भर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हिजो पञ्चायतकालमा शिक्षादेखि सरकारी कामकाजका हरेक क्षेत्रमा खस भाषाको एकाधिकार हुन्थ्यो । पञ्चायती संविधानले एक जातिको भाषालाई नेपाली भाषाको विशेष अधिकार दिएर “राष्ट्रभाषा” मान्न पगरी गुठाइदिन्थ्यो । भाषिक आन्दोलनमा लागेका कतिपय भाषाकर्मी, आदिवासी जनजाति समुदायका मित्रले जेलनेल र मुद्दासमेत झेल्नुपर्थ्यो । हिजो राजालाई नेपाली जनतामाथि जसरी निरङ्कुश शासन गर्ने एकछत्र अधिकार थियो । देशको अड्डाअदालत, विधायिका, शिक्षा, सञ्चारको माध्यममा यो भाषाको पूर्ण एकाधिकार थियो । अन्य जनजातिका भाषामाथि दबाउने काम भयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेवारी भाषा, राजविराज एवम् जनकपुर नगरपालिकाले मैथिली भाषामा कामकाज सुरु गर्न थाल्दा सर्वोच्चले रोक लगाउने काम गर्थ्यो । त्यसलाई हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले “कालो दिवस” को रूपमा मान्दै विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जहाँ पनि एक भाषाको विशेषाधिकारलाई स्वीकार छन् भने अन्य भाषाको समान विकास कसरी हुन्छ ? रुसमा उदारवादीहरू, जो आफूलाई जनवादी भन्दथे, लेनिनवादीको ‘रुसीकरणको विरोध’ को विरुद्ध थिए । रुसीकरणका विरोधीहरू पनि यो कुरामा सम्भवतः इन्कार गर्दैनन् कि रुसजस्तो विशाल देशमा एक सरकारी भाषा हुनु आवश्यक छ र त्यो भाषा रुसी नै हुन सक्दछ ।
लेनिन कुनै पनि एक भाषाको मात्रै होइन, कुनै पनि प्रकारको विशेषाधिकारको विरोधी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले उदारतावादीको विरोधी उक्त तर्कलाई ‘उल्टोपाल्टो’ भनेर उडाउनुहुन्थ्यो ।

उहाँले भन्नुभएको थियो : ‘हत्केलाजत्रो सानो स्विटजरल्यान्डलाई कुनै हानि भएको छैन बरु फाइदा नै भएको छ कि त्यहाँ एउटा होइन, तीन तीन सरकारी भाषा, जर्मन फ्रान्सिस र इटाली छन् । त्यहाँ जर्मनभाषी ६० प्रतिशत फ्रान्सेली २२ प्रतिशत र इटालीभाषी ७ प्रतिशत छन् ।

लेनिनको यसै उदाहरणबाट पनि थाहा पाइन्छ कि विविध भाषा र नीति भएर पनि स्विटजरल्यान्डको राष्ट्रिय एकता टुक्रिएको छैन बरु मजबुत भएको छ । चीनमा ९४ प्रतिशतभन्दा बेसी छन् । तिब्बतीजस्तो एकदमै अल्पसङ्ख्यक जातिको भाषाले पनि फुल्ने मौका पाएको हामीले देखेका छौँ । यो छब्बिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषाले यही सन्देश देओस् । नेपालको गणतन्त्रामक देशमा मातृभाषाले समुचित अवसर पाउनु अहिल्यै यो समयको माग हो, कामना गरौँ ।