अनिलकिशोर घिमिरे

आज कोभिड–१९ को महामारीले सारा मानव सभ्यतामाथि हल्लीखल्ली मच्चाइरहेको छ । नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो बिरामी फेला परेको करिब चार महिना बितिसकेको छ र लकडाउन भएकै दुई महिना पूरा भएको छ । यतिबेला हामी भयानक जोखिमको चरणमा पुगिसकेका छौँ ।

परीक्षणको दायरा थोरै बढाउँदाबित्तिकै कोभिड–१९ का पोजेटिभ केस हवात्तै बढिरहेका छन् । अझ आम रूपमा परीक्षण गर्ने हो भने धेरै सङ्क्रमित देखिने निश्चित छ । खासगरी भारतसँगको खुल्ला सिमाना, भारतमा अलपत्र नेपालीलाई महामारी नफैलिँदै उद्धार गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना नबनाउने राज्यको उदासिन र नालायकीपनका कारण कैयौँ नेपाली लुकीछिपी आउन बाध्य भए ।

उनीहरूको पहिचान र तथ्याङ्कसमेत नभएपछि सङ्क्रमण फैलन सहज वातावरण बन्यो । अहिले भारतमा लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमण फैलिएपछि एकाएक नेपाली दाजुभाइ घर फर्किरहेका छन् । अहिले पनि उनीहरू कतिपय सिमानामा नै अलपत्र पर्ने, भिडभाडमै बसाल्ने, बस र ट्रकमा कोचिएर गाउँ ल्याउने र अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भइरहेको देखिन्छ । यसरी उनीहरूको असुरक्षित यात्रा र बसाइँका कारणले गर्दा सङ्क्रमण फैलिने डर बढिरहेको छ र क्वारेन्टाइनवरिपरिका बासिन्दा आतङ्कित भइरहेका छन् ।

स्थानीय निकायले आफ्नो सीमित श्रोतसाधन परिचालन गरी केही काम त गरेको देखिन्छ । तर बाहिरबाट आएका र उनीहरूसँग जोडिएकाको स्वास्थ्य परीक्षण, बसाइँ व्यवस्थापन, सुरक्षित क्वारेन्टाइन निर्माणबारे सरकार उदासिन रहेको छ । लामो लकडाउनसँगै निम्न, मध्यमवर्गको परिवारलाइ दैनिक जीविकोपार्जन गर्नसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

कोरोनाको प्रारम्भिक चरणमै सामान्य राहतका कार्यक्रम आए तर खास लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको सर्वत्र गुनासो सुन्न पाइन्छ । तर अब सङ्कट बढ्दै गइरहेको पृष्ठभूमिमा राज्यको उपस्थिति झन् फितलो हुँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
कोभिड–१९ विरुद्ध एक प्रकारको लडाइँ संसारले लडिरहेको छ । तर हामीले लडाइँ जित्नका लागि पर्याप्त समय पाउँदा पनि बुद्धिमताका साथ जित्ने योजना र तयारी गर्न सकेनौँ । वास्तवमा यस्तै महामारीको बेला हो, सरकार र जनप्रतिनिधिले आफूलाई अब्वल देखाउने ।

यस्तो बेलामा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गरे पो सधैँभरि जनताले सम्झिरहने छन् । तर हाम्रो सरकार यस्तो बेला कहाँ छ ? के रमिता हेरेर बसेको छ ? सरकारको पहलमा कति गुणस्तरीय पिपिई बने ? मास्कको उत्पादन के कति भयो ? अहिले नागरिकले प्रयोग गर्ने गरेका मास्क सुरक्षित छन् कि छैनन् ? सरकारी स्वास्थ्यकेन्द्रमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि थप सेवासुविधा कति पु-याइयो ? कोरोना महामारीको विषयमा कति जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिम दिइयो र कहाँ कहाँ कति जना खटाइयो ? अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन के कति भयो या कति आयात गरियो ? सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन–२०२० अन्तर्गत नै काम गरिएको छ कि त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जित गरिएको छ ?

बाँकेको नरैनापुरमा एक सय जना सङ्क्रमित हुँदा हात उठाउनुपर्ने स्थितिले हजारौ सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा आउने चुनौतीको आँकलन राज्यले गरेको छ कि छैन ? जिल्ला र स्थानीय स्वास्थ्यकेन्द्रले यो स्थितिमा थप काम गर्न असमर्थ रहेको बताउँदै गर्दा जनस्वास्थ्यको मानवीय पक्षमा ध्यान दिने राज्यको खास निकाय कुन हो ? दैनिक ज्यालादारी गर्ने, विदेशबाट आएका, अन्य युवाविद्यार्थी अहिले बेरोजगार रहेको र दैनिकी धान्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई निश्चित ज्याला दिएर स्वयम्सेवकको रूपमा परिचालन गर्ने र प्रत्येक स्थानीय निकायमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि र अन्य आयआर्जनका काममा प्रोत्साहित गर्न किन ढिलो गरिएको छ ?

सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने र मानवीय स्वास्थ्यको दीर्घकालीन रूपमा ध्यान दिने काम गर्न आएको पर्याप्त अवसरलाई किन ख्याल गरिएको छैन ? अहिलेसम्म भेन्टिलेटर र आइसियूसहितका अस्पतालको स्थिति हेर्ने हो भने कस्तो बिजोग छ ? अस्पतालकै छतमा हेलिप्याड बनाउन सक्ने व्यापारीले यो महामारीका बेला जनताको स्वास्थ्यप्रति कत्तिको वास्ता गरिरहेका छन् ? मान्छेको स्वास्थ्यमाथि कालो व्यापार गर्ने र अन्यत्र लैजानुपर्ने बिरामीलाई आफ्नोमा ल्याउन एम्बुलेन्स चालकलाई नै कमिसन दिने निजी अस्पतालले यो बेला बिरामी रोक्न गेट लगाउनु कहाँसम्मको अपराध हो ? यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कसले र कहिले हो ? केन्द्रको संयन्त्र लकडाउन घोषणा गर्ने र थपक्कै घरमा बस्ने तथा जिल्लाको संयन्त्र लकडाउन कार्यान्वयनको निर्णय गर्दै घर बस्दै गर्नाले सरकारको दायित्व पूरा होला ?

यी यावत् प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा सरकारले यो चार महिनाको समयमा कतिपय न्यूनतम कामसमेत गर्न सकेको देखिँदैन । यसो हेर्दा अहिलेसम्म कोरोना महामारीसँग जुध्न सक्ने संयन्त्र र योजना बन्न सकेको छैन । संयोगले हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति र सुरुमा कोरोना फैलिएको देशसँगको सिधा सम्पर्क कम भएकाले पहिले नै यहाँ आइपुगेन । तर हाम्रै अकर्मण्यताका कारण अब विस्तारै यसले भयानक रूप लिँदै गएको छ ।

आज सबैतिर अनिश्चित र विरोधाभासपूर्ण समयको बहस भइरहेको छ । यो सबै सन्त्रास कहिले हट्ला र सामान्य जीवन कहिले सुरु होला भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा रहिरहेको छ । इतिहासमा कहिले पनि नबेहोरेको स्थिति आउँदा अन्यौलग्रस्त जनताका दैनिकीलाई रचनात्मक बनाउने, देशको फरक फरक क्षमताको र दक्षताको जनशक्तिलाई पहिचान गरी उत्पादन र विकासको कार्यमा लगाउने काम राज्यको हो ।

महामारीको बेला मानिस राज्यको अभिभावकत्व र संरक्षणको आशामा तड्पिरहेका हुन्छन् । यस्तो बेला राज्यको शक्ति, श्रोतसाधनको उचित प्रयोग गरी नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउन अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्दछ । उपभोक्तावादले गाँजेको हाम्रोजस्तो समाजमा आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउँदै जनताप्रति उदार नीति अपनाएर जीवन पद्धतिमा नयाँ आयाम थप्न सकिन्छ ।

चिनियाँ क्रान्तिका नायक क. माओले भन्ने गर्थे– पर्याप्त उत्पादन, आम जनताको चासो एवम् अनुभव र तिनको मानसिक अवस्थालाई अग्रणी नेतृत्वले सधैँ ध्यान दिनुपर्छ । आपतकालीन स्वास्थ्यस्थितिको रूपमा महामारीले जनजीवन र स्वास्थ्यको जाखिम बढाउँछ र आर्थिक विकासमा गम्भीर असर गर्दछ । साथै सामाजिक त्रास एवम् अराजकता निम्त्याउन सजिलो हुन्छ ।

त्यसैले यसलाई अत्यधिक महत्त्वका साथ ध्यान दिनुपर्दछ । शायद यही स्कुलिङले गर्दा चीनले अहिले कोरोना विरुद्धको लडाइँ जितिरहेको छ । माओले महामारीको घडीलाई नजरअन्दाज गर्नु, समयमा सूचना नदिनु, लापर्वाह हुनु, आफ्नो कर्तव्यलाई बेवास्ता गर्नुजस्ता कार्यलाइ कडाइका साथ निषेध गरेका थिए । उनले भन्ने गर्थे– प्रकोपको बेला सामाजिक राहतलाई सुदृढ गर्ने, जनताको आधारभूत जीवनका समस्या समाधान गर्ने र प्रभावित मानिसलाई सकेसम्म चाडै पुनः उत्पादनको काममा फर्काउन जोड दिनुपर्छ ।

अहिले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ भनिरहेका छन्– जनविश्वासलाई बलियो बनाउन र महामारीलाई निर्मूल गर्न पार्टी तथा सरकारले के गरिरहेका छन्, के गर्नुपर्दछ भन्नेबारे जनतालाई अझ बढी जानकारी दिनुपर्दछ । उनको यही लगाव र जनताप्रतिको दायित्वबोधका कारण त्यँहाका सबै नागरिकलाई हौसला प्रदान भएको छ र चिनियाँ जनता यति ठुलो महामारीमा पनि खुशी रहेका छन् ।

आफ्नै समाज र समुदायको स्वस्थ र खुशी जीवनशैली नै राष्ट्रको खुशी हो । तर कतिपय शासक यही मौकामा समाज बिथोलेर जीविका चलाउने र कुर्सीको दुरूपयोग गरेर मानवीय संवेदनामाथि तष्करी गरिरहेका देखिन्छन् । पुँजीवादले मानिसमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, रिस, डाह, क्रोध, भ्रम, उत्तेजना र लोभजस्ता कुरा सृजित बनाएर जीवन पद्धतिलाई नै जटिल बनाइदिएको छ । मान्छे लहलहैमा त्यसैको पिछलग्गु बनिरहेको छ । त्यस जटिलताबाट पार पाउन सरल जीवन जिउने र सहज वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

हाम्रो देशमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएर पनि जनअपेक्षानुसारको कार्य सम्पादन हुन सकिरहेको छैन । यस्तो महामारीको समयमा आम जनताले राज्य कहाँ छ भनेर खोज्ने स्थिति हुनु दुखद पक्ष हो । त्रास व्यवस्थापन सिद्धान्तबारे द डेनायल अफ डेथ भन्ने पुस्तकमा मानवशास्त्री अर्नेस्ट बेकरले मानिस दोहोरो विचारबाट स्थापित हुन्छन् भन्ने तर्क गरेका छन् ।

ती हुन्– एउटा, म जीवित रहन चाहान्छु र अर्को, हामी एक दिन मर्ने छौँ । अहिलेको महामारीमा आम जनताले यही द्वन्द्वात्मक यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै जीवनशैलीलाई सहज बनाउनु आवश्यक छ । राज्यले संविधानमै मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको जनतालाई रोजगारी, खाद्यान्न तथा स्वास्थ्यसेवा साथै बाँच्न पाउनेजस्ता मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउने उपयुक्त समय यही हो ।

कोरोनाको प्रकृति, विज्ञको अध्ययन–अनुसन्धान, अहिलेसम्मको फैलावट आदिको विचार गर्दा अझै लामो समयसम्म यसको असर देखिने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । बेइजिङको प्रतिष्ठित कम्पनी सानसिनो बिआइओलाई इबोलाको पूर्ण खोप विकास गर्न तीन वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो । त्यसैले कोभिड–१९ विरुद्ध खोप विकास गर्न र सात अर्ब मानिसको पहँुचमा पुग्न कैयौ वर्ष लाग्न सक्छ । बिल गेट्सले भनेका छन्– मलाई विश्वास छ, मानव जातिले यो महामारीलाई हराउने छ तर धेरैजसो जनसङ्ख्यालाई यो विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि मात्र त्यो सम्भव छ ।

त्यतिञ्जेलसम्म जीवन सामान्य बन्ने छैन । उनी भन्छन्– यो महामारी विकसित देशमा रोकिएपछि विकासशील मुलुकमा तीव्र गतिमा फैलिने छ र ती मुलुक विकसितको तुलनामा अझ नराम्ररी प्रभावित हुने छन् । गरिब मुलुकमा घरबाटै सम्पादन हुने काम कम छन् । दुरी कायम गर्ने उपायले पनि राम्ररी काम गर्न सक्दैन । त्यहाँ भाइरस तीव्र गतिमा फैलिने छ । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले पनि सङ्क्रमितको राम्ररी उपचार गर्न सक्ने छैन ।

यसरी हेर्दा न्युयोर्कजस्तो शहरलाई समेत अस्तब्यस्त बनाएको कोभिड–१९ ले हाम्रोजस्तो देशलाई अवश्य सताउने छ । यसकारण सम्भावित चुनौतीको आँकलन गरी राज्यको तहबाट युद्धस्तरमा काम गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । विधिशास्त्रका विद्धान हफिल्डले भनेका छन्– जनअधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने राज्यले जनतासँग कर्तब्यको मात्र अपेक्षा राख्नु अर्को बेइमानी हो । महामारीको सामना गरिरहँदा पक्कै कैयौँ जटिलता आइलाग्छन् तर पनि त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै राज्य निरन्तर लागिरहेको अनुभूति हुनु जरुरी छ ।