काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
बिहीवार संघले ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले नेपालमा ५९ उद्योगहरू सञ्चालन रहेको बताए।
उनले नेपालमा विस्फोटक ऐन कानून र नियमन निकाय नहुँदा भारतको ऐन नियमअनुसार भारतबाटै ईजाजत लिई उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको बताए। उनले नेपाली ढुवानी साधन नहुँदा बार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशीएको बताए।
उनले एकतर्फी ढंगबाट लगानीको सरक्षणको सट्टा निरुत्साहित गर्ने सरकारको रणनीति रही रहेमा उद्योग संचालनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताए।
संघले माघ ३० गते बुधवारदेखि देशभरका ५९ वटै एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगम बाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर ९पीडीओ० खरिद नगर्ने नगराउने उनको भनाई थियो।
उनले फाल्गुण १ गते बिहिबार देखि २०८१ फाल्गुण ५ गते सोमवारसम्म सबै ग्याँस उद्योगहरूले बिरोधका कार्यक्रमहरूबारे स्थानीय सबै संघ संस्था सञ्चार माध्यमहरूमार्फत र केन्द्रमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले प्रचारप्रसार गर्ने बताए।
उनले फाल्गुण ६ गते मंगलवारदेखि भारतको इण्डियन आयलका नेपालका लागि लोड हुने एलपी ग्याँसको ग्याँस बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने नगराउने उल्लेख गरे। फाल्गुण १२ गते सोमवारदेखि नेपालका लागि लोड भएर आयका कुनै पनि ग्यास बुलेटहरू कुनैपनि भन्सार नाकाबाट नछुटाउने चेतावनी दिए।
अध्यक्ष घिमिरेले फागुन १८ गते आइतवारदेखि सबै नेपालका ५९ उद्योगहरू जायज मागहरू सम्बोधन नभएमा अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने घोषणा गरे। उनले फाल्गुण २२ गते शनिवारदेखि देश भरका ग्यास विक्रेता डिपोहरूले सम्पूर्ण बन्द गरिदिन अनुरोध गर्ने बताए।
उनले नेपाल सरकारले ग्यास प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे। एलपी ग्यास दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानूनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग राखे।
विगत ६ वर्ष देखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
