लक्ष्मणदेव पाण्डे
अहिले नेपाल र भारतमा मात्र होइन, संसारभर भारतीय साम्राज्यवादले नाङ्गो रूपमा नेपालको भूभागबाट मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी भारतका रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेको र नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरेको नक्सा सार्वजनिक गरिएको विषय चर्चामा रहेको छ । आफ्नो भूमिको नक्सा सार्वजनिक गरिने विषय पनि साहसिक कदमको रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्थाबाट हामी नेपाली गुज्रिरहेका छौँ ।
नेपालले सार्वजनिक गरेको नक्साबाट भारतीय साम्राज्यवाद र नेपाली नागरिकताधारी भएर पनि भारतीय साम्राज्यवादको पक्षमा विभिन्न तहबाट काम गर्ने राष्ट्रघातीमा हलचल पैदा भएको छ । अहिलेको सबै परिस्थिति र हामी स्वाभिमानी नेपालीको काँधमा आएको थप जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नका लागि एकपटक सिङ्गो नेपाल एकजुट भई जुरुक्कै उठ्न जरुरी छ ।
ठुलो दबाबपछि नक्सा सार्वजनिक
भारतीय साम्राज्यवादी शासकले नेपालमाथि सदियौँदेखि हस्तक्षेप, अतिक्रमण गर्दै नेपाली भूमि जबर्जस्ती आफ्नोतर्फ देखाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । नेपालको मानचित्रभित्र ७१ भन्दा बढी स्थानमा ठुलो वा सानो प्रकारको भूगोल अतिक्रमण गरी ६०१ वर्ग किमिभन्दा बढी जमिनलाई प्रयोग गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आइरहेको छ । नेपालमाथिको ठाडो हस्तक्षेपमध्येको २०७६ कातिक १७ गते नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा राखी भारतीय साम्राज्यवादले निर्लज्जतापूर्वक सार्वजनिक ग-यो ।
यसको विरुद्धमा नेपालमा सङ्गठित रूपमा एकल वा संयुक्त र विभिन्न विज्ञ व्यक्तिहरूले आआफ्नो तहबाट भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा र नेपालका सत्तासिनलाई खबरदारी गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न सरकारलाई दबाब दिने काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरह्यो ।
नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) लगायतका पार्टीले सङ्गठित रूपमै सङ्घर्षका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहे । विभिन्न संस्था, व्यक्तित्व, सीमाविज्ञ, परराष्ट्र विद्लगायत स्वाभिमानी नेपालीले आआफ्नो तहबाट भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै हाम्रो नक्सा सार्वजनिक गरी भारतले जारी गरेको जाली नक्सा अस्वीकार गर्न भनी सल्लाह, सुझाव दिँदै गए । नेपाल सरकारले सर्वपक्षीय बैठक बोलाउँदा सहभागी सबैले सरकालाई खुट्टा दह्रो बनाई स्वाभिमानको लडाइँ कूटनीतिक रूपमा लड्न र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सल्लाह, सुझाव दिई सबै नेपाली एक भएको सन्देश दिए ।
सरकारले नेपाली जनताको आवाजलाई नजरअन्दाज गरिरह्यो । कोरोना महामारीको प्रकोप संसारभर फैलिँदै गर्दा त्यसबाट नेपाल पनि प्रभावित हुँदै गयो । भारतीय साम्राज्यवादी शासकले यही असहज परिस्थितिमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी मानसरोवरमा यातायात पु¥याउने गरी सडक निर्माण गरी भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते उद्घाटनसमेत गरी नेपालीलाई अपमान गर्ने र नाङ्गो हस्तक्षेप गर्ने काम ग-यो ।
यो नालायक हर्कत् विरुद्ध विषम परिस्थितिमा समेत आवाज उठ्न थाले । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै सडकमा निस्की नेपाली जनतालाई भारतीय साम्राज्यवादको विरुद्धमा आवाज उठाई आन्दोलित हुन निर्देशन ग-यो । सोहीअनुसार देशका सबै भागमा भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध र नेपाल सरकारलाई खबरदारी गरी कार्यक्रम सम्पन्न भए । कार्यक्रमको सिलसिलामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता–कार्यकर्तालाई धरपकड गर्ने, बलप्रयोग गर्ने काम सरकारले ग-यो ।
सत्तारूढ दलभित्रका राष्ट्रवादी र अन्य पक्षले पनि आआफ्नो तहबाट आन्दोलन गरिरहे । आन्दोलन यत्तिमै रोकिएन, विभिन्न दल, संस्था, व्यक्तिहरू पनि सडकमा आएर स्वाभिमानी नेपालीको आवाजमा आवाज मिलाउन थाले । यसरी नेपाल सरकारमाथि ठुलो दबाब प-यो । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेष्ठ ५ गतेको बैठकबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा पारित गरी २०७७ जेष्ठ ७ गते भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले एक कार्यक्रमका बिच नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । यसमा स्वाभिमानी नेपालीलाई एउटा सफलता प्राप्त भएको छ ।
भारतीय साम्राज्यवादमा हलचल
नेपालले २०७७ जेष्ठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक ग-यो । यो सरकारले गरेको महत्त्वपूर्ण र साहसिक कदमको राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घसंस्था, सीमाविद्, परराष्ट्र विद्, स्वाभिमानी नागरिक र सञ्चार माध्यमले खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् र अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक सबै सहयोग सरकारलाई गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइरहेका छन् । यो कदमबाट अझै अगाडि बढ्नका लागि खुट्टा बलियो बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । नेपालले आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपाल र भारत मात्र होइन, सारा संसार तरङ्गित बनिरहेको छ ।
तर भारतीय साम्राज्यवादीका सबै केन्द्र हल्लिएका छन्, डग्मगाएका छन् र आवेश–उत्तेजनामा आइरहेका छन् । भारतीय सत्तारूढ दलका नेताहरूको बर्बराहट सञ्चार माध्यममा छचल्किएको छ । नेपाल अरूको उक्साहटमा लाग्यो, आजसम्म भारतसँगै भएको सम्बन्धलाई नेपालले बिगा-योजस्ता नालायक कुरा कथित नेता र बुद्धिजीवीबाट आइरहेका छन् ।स्वभावैले सदियौँदेखि नेपालमाथि भौगोलिक, व्यापारिक र जनसाङ्ख्यिक रूपमा समेत नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको अवस्थाबाट गर्व गर्ने साम्राज्यवादीको तागत कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नेपालले प्रकाशित गरेको नक्साबाटै अत्तालिएको देख्दा प्रष्ट हुन्छ ।
आज नेपालको भूभाग नेपालकै नक्सामा समेट्दा हुने टाउकोदुखाइभन्दा सयौँ गुणा दुखाइ हाम्रो भूभाग नक्कली र जाली रूपमा भारतीय साम्राज्यवादीले आफ्नो नक्सामा पारी प्रकाशित गर्दा स्वाभिमानी नेपालीलाई भएको थियो भन्ने कुरा भारतले बुझ्न जरुरी हुन्छ । नेपालले अहिले जुन नक्सा प्रकाशित गर्ने कदम चालेको छ । यो हामीलाई ठुलो लागेकै छैन । किनभने लुटेराले लुटिरहेको नेपालको भूभाग हाम्रो हो भनी नेपालको तर्फबाट प्रमाण सार्वजनिक गरेको मात्रै हो भन्ने कुरा भारतीय शासकले बुझ्न आवश्यक छ ।
संसारमा स्वाभिमानका अगाडि साम्राज्यवादीका कर्तुत पराजित भएका धेरै इतिहास साक्षी छन् । भारतीय शासकले के बुझ्न जरुरी छ भने सत्य, तथ्य र प्रमाणका अगाडि झुटका पर्खाल भत्किँदै जान्छन् र जाने छन् । भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहित नेपालका सयौँ वर्गकिलोमिटर भूभाग यही समयमा फिर्ता गरी अहिलेसम्म नेपालप्रति गरेका सम्पूर्ण दुष्कर्मप्रति एकमुष्ट क्षमायाचना गरी असल छिमेकीको व्यवहार गर्नका लागि प्रतिबद्ध हुनु नै भारतीय शासक र भारतीय स्वाभिमानी जनताको समेत हितमा, पक्षमा हुने छ । तर फगत् आधार बिनाका कुरा गरी भारतीय शासकप्रति स्वाभिमानी नेपालीको घृणाको मिटरलाई उत्कर्षमा पु-याउनुको कुनै अर्थ हुने छैन । भारतीय शासकसँग पछुताउनेबाहेक केही बाँकी रहने छैन, समयमै बुझ्न सक्नुपर्दछ ।
नेपालका राष्ट्रघातीमा निराशा
एकातिर, भारतीय सम्राज्यवादले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको नक्साबाट गुमेको स्वाभिमान फिर्ता भएको र अब आउने चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भनी नेपालमा खुशीमिश्रित छलफल चलिरहेको छ । अर्कोतिर, कुनैनकुनै रूपमा भारतीय साम्राज्यवादको एजेन्ट भएर नागरिकतामा मात्र नेपाली भएका सबैतर्फको हाउभाउ हेर्दा निराश बनिरहेको देख्न सकिन्छ ।
देशको माटोभन्दा भारतीय शासकले दिने धनदौलत, सुविधालाई महत्त्व दिने राष्ट्रघातीहरू स्वाभिमानी नेपालीको दबाबस्वरूप सरकारले चालेको एक कदम सही निर्णयले अत्तालिएका छन् । कतै भारतीय साम्राज्यवादीले गोप्य रूपमा दिँदै आएका तलबभत्ता रोकिने हुन् कि ? भारतीय दूतावास मार्फत् आफ्ना आफन्तलाई छात्रवृत्तिमा भारतमा पढ्न पठाउने कोटा काटिने हुन् कि ? आफूहरूले लिइरहेको सुखसुविधा खोसिने हुन् कि ? साँच्चै स्वाभिमानी नेपालीको आन्दोलन सफल भई हामीले अहिलेसम्म नेपालप्रति गरेको गद्दारीको पोल खोली कलङ्कित गर्ने हुन कि ? राष्ट्रघातीले विभिन्न तह, क्षेत्रमा रहेर आफूले गरेको देशप्रतिको गद्दारीबाट आफै तर्सेर निराश बनिरहेका हुन सक्छन् ।
उनीहरूलाई पनि यही एउटा अवसर हुन सक्छ । आफ्ना कुकर्म र राष्ट्रघातप्रति पश्चाताप गरी स्वाभिमानको लडाइँमा लामबद्ध हुने र असल नागरिकको रूपमा रूपान्तरण हुने, साथै कलङ्कित हुनबाट आफूलाई आफैले जोगाउने, व्यवहारतः राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको कसी मापन अबको स्वाभिमानको लडाइँबाट हुने छ भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । असल नेपालीको पहिचान अब समयले नै गर्ने छ ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नैपर्ने
कुनै दुई वा दुईभन्दा धेरै देशको बिचमा सीमा समस्यालगायतका विवादको समाधान सकेसम्म विवाद उत्पन्न भएका देशको आपसी छलफल र कूटनीतिक प्रक्रियालाई नै अबलम्बन गर्नुपर्दछ । यो प्रक्रियाबाट कुनै विवाद, समस्याको हल हुन नसक्ने अवस्थामा न्यायको लागि कहाँ जाने ? कुन प्रक्रियाको अबलम्बन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विचार बाहिर आउने गरेका छन् । एउटा पक्ष भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने छलफल गर्दा मात्र पनि तर्सिरहने गरिरहेको देखिन्छ ।
सम्भवतः त्यो पक्षको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै पुग्ने हो, त्यहाँ जाँदा हामी सानो र कमजोर मुलुक भारतले हामीलाई जरुरी पनि पहुँचका आधारमा हराउँछ र त्यसपछि हामीलाई भारतले झन् हेपेर, पेलेर जान्छ भन्ने दब्बु मनस्थिति उजागर हुने गर्छ । तर त्यो एउटा भ्रमित विचार मात्रै हो भन्न सकिन्छ । हामी सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने भारतीय साम्राज्यवादले हाम्रो भूभाग मिचिरहेको तथा स्पष्ट रूपमा देख्न र बुझ्न भारतीय शासकका क्रियाकलापबाट प्रष्ट छ ।
भारतले अतिक्रमण गरेका सम्पूर्ण भूभाग नेपालका हुन् भन्ने सम्पूर्ण सबुद्–प्रमाण, दस्तावेज, लेखआलेख, अभिलेख, रसिद–भरपाइ सबै साथमा रहेको कुरा सीमाविद्, परराष्ट्र विद्, स्वाभिमानको पक्षमा उभिएका दलका नेताबाट आआफ्नो तहबाट उजागर भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण तीन चरणमा, तीन प्रकारले गर्न सकिन्छ ।
प्रथम– नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता र विज्ञले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा एकल वा संयुक्त रूपमा हामीसँग भएका सबुद्–प्रमाणसहित छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रष्ट पार्दै जाने र नेपालको पक्षमा मत तयार गर्दै जानुपर्दछ ।
दोस्रो– हामीसँगका सबुद्–प्रमाणसहित नेपाल सरकारको तर्फबाट विज्ञको साथमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हाम्रो सबै कुरा दर्ज गर्ने र भारतसँग छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ ।
तेस्रो– हामीसँग भएका सबुद्–प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा दर्ता गरी बैधानिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउनुपर्दछ । विभिन्न देशले आफ्नो देशमाथि भएको अन्याय–अत्याचारको विरुद्ध न्यायको माग गर्ने विधि संसारभर यही नै अपनाउने गरिन्छ । यो नै अन्तिम र उपयुक्त विधि हुन जान्छ । देश सानो, ठुलो, धनी, गरिब, पहुँचवाला, पहुँच नपुग्ने भनी न्यायको आँखाबाट अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा कसैले हेर्न मिल्दैन र सक्दैन । हेर्ने भनेकै सबुद्–प्रमाण हो । यसमा हामी विश्वास गर्नैपर्दछ ।
राष्ट्रियताको आन्दोलन झनै सशक्त पार्नुपर्ने
नेपाल सरकारको तर्फबाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित नेपालको भूभाग समेटेर जारी गरिएको नक्साले भारतलाई बढी तरङ्गित र आतङ्कित बनाएको छ । स्वाभिमानी नेपालीलाई खुसी बनाएको छ । आफ्नो देशको भूभाग अतिक्रमणबाट नेपालले नै भोगचलन गर्न पाउने दिनको प्रतिक्षा नेपालमा भइरहेको छ । नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नु साहसिक र सकारात्मक कदम हुँदाहुँदै यसको कार्यान्वयन पक्ष अर्थात् जमिन फिर्ता गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ भन्ने हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
भारतीय साम्राज्यवादले हाम्रो राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई कमजोर पार्न षड्यन्त्रका तानाबाना पहिलेदेखि नै बुनिरहन्थ्यो र अहिले पनि बुनिरहेको छ । आजसम्म हाम्रो राष्ट्रियताको आन्दोलन सफल हुन नसक्नुमा हाम्रा शासकको भारतभक्ति, दब्बु मानसिकता, जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने महत्त्वकाङ्क्षा र यही प्रवृत्तिमा भारतीय शासक खेलेर नेपालका दल, दलभित्रका गुट र व्यक्तिसम्मलाई प्रभावमा पार्दै आफ्ना हर्कत् गर्दै आएकाले हो भन्ने कुरामा द्विविधा हुन सक्दैन ।
अहिले पनि परिस्थिति जटिल छ । यो अवस्थामा भारतीय शासकको पहिलो निशाना सत्तारूढ दल नै हुने छ भने त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य दल र सीमाविद्, सङ्घसंस्था र व्यक्ति नै हुने छन् । भारतले जीवन–मरणको सवाल पक्कै बनाउने छ भने हामी स्वाभिमानी नेपालीले आआफ्ना दल, सङ्घसंस्थालाई सङ्गठित रूपमा उभ्याएरै राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई जीवन–मरणको सवाल बनाई भारतीय साम्राज्यवादका षड्यन्त्र विरुद्ध एकजुट भई आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि गर्नुपर्दछ ।
नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्दै आआफ्नो तहबाट सहयोग गर्दै, सतिसालजसरी उभिनको लागि प्रेरित गर्नुपर्दछ । पक्ष–प्रतिपक्ष, यो वा त्यो बहानामा जोकोही पनि राष्ट्रियताको ऐतिहासिक लडाइँबाट भाग्नु पनि राष्ट्रघात नै ठहरिने छ । स्यालको सिकार गर्न बाघको सिकार गर्ने तयारी गरेर बस्न जरुरी छ ।
भारतका श्रमजीवी किसान, मजदुर, स्वाभिमानी विज्ञ, बुद्धिजीवीले हाम्रो राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने नै छन् र गर्ने वातावरणसमेत तयार गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हुने छ । हाम्रो लडाइँ भारतीय शासकको प्रवृत्तिसँग छ । स्वाभिमानको लडाइँ एकताबद्ध भई लडेर नै नेपालले जित्ने छ । भारतीय साम्राज्यवादले आफ्नो विगत हेरोस्, साथै हामीले हाम्रो इतिहासमा हेरौँ । यसमा नै दुवै देशको हित हुने छ ।