गंगा पौडेल
कोरोनाको संकटले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र कृषिको दिगो विकास गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यसैले अब नेपालीले नेपालको भूमि तथा माटोको महत्वलाई कदापि बिर्सन हुँदैन । कृषिको लागि माटो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले कतिपय कृषि विज्ञ र राजनितीकर्मीहरुबाट कृषि सम्बन्धी बहस र छलफलको सुरुवात भएको छ । यो सुन्दर पक्ष हो ।
हुनत नेपालमा बेलाबखत कृषि क्रान्तिका कुराहरु नउठेका हैनन् । कृषि आधुनिकिकरणका लागि ठुलो धनराशी लगानी पनि भएको छ । एक गाउँ एक उत्पादन, एक जिल्ला एक उत्पादन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंक जस्ता अन्तरार्ष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको पनि ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रमा प्रतिफल किन निरासाजनक छ ? किनभने पहुँचवाला, विचौलिया र तत् क्षेत्रका कर्मचारी, राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरु मोटाउने तर वास्तविक आधारभुत किसानहरु दुब्लाउने भएको छ । वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुग्न सकेको छैन ।
यि प्रश्नको उत्तर नखोजी फेरि पनि कृषिमा लगानी लगाउनु भनेको सरकारी ढुकुटीलाई बालुवामा पानी हालेसरह हुन्छ । बढ्दो सहरिकरण र बसोवासका कारण कृषि योग्य जमिन मासिंदै गएको छ । बाँकी रहेको जमिन बाँझो पल्टेको छ । नेपाली युवाहरु कोरिया, इजरायलजस्ता देशमा गएर अहोरात्र खटेर कृषि कर्ममा श्रम गरेको अवस्था छ भने आफ्नो मुलुकमा त्यही काम किन नगर्ने ? नेपाली युवाहरु सबै काममा दक्ष छन्, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने दक्षता नेपाली युवाहरुमा छ ।
तर ती काम गर्नको लागि सरकारले न्युनतम पनि वातावरण मिलाइदिन पर्यो नि ! कृषिको लागि पर्याप्त मल जल, विउ विजन, कृषि विमा, बजार, दरभाउको व्यवस्थापन, उद्योगहरुको स्थापना, पर्यटन पूर्वाधार तयार पार्ने काम राज्यको हुन्छ । राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र युवाहरुबाट श्रम लिने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर सरकार यी विषयहरुमा नजरअन्दाज गरेको छ ।
राज्यले कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउन नचाहेर नै यो अवस्था आएको हो । देश भित्रै भण्डारण, उन्नत विउ वीजन, रासायनिक मल, कृषि औजार, किटनाशक औषधि जस्ता सामग्रीहरुको उत्पादन गर्न नसकेकै कारण किसानहरुले सीमा पारिबाट मल, विउ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्ने दिन जेष्ठ १५ नजिकिंदै छ । कोरोना कहरका कारण यस पटकको बजेट कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ तर भरोसा हैन । विज्ञहरु पनि बजेटको आकार बढाएर कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
अर्थविद केशव आचार्य भन्दछन् ‘२९/३० अर्बको बजेटले कृषिमा रुपान्तरण हुन सक्दैन । कम्तिमा १ खर्ब चाहिन्छ ।’ त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङ भन्छन् ‘अबको भविष्य नै कृषि हो अन्य क्षेत्रको बजेट घटाएर पनि कृषि क्षेत्रमा बढाउनु पर्दछ ।’
विज्ञहरुको भनाइलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । सरकारले इमान्दारीपूर्वक देशका कृषि विशेषज्ञहरुलाई राखेर व्यापक छलफल गरी भिजन सहितको कृषि योजना बनाउन जरुरी छ । विगतमा नेपाली जनताले महत्वकांक्षी कुराहरु नसुनेका होइनन् । २०७२ को भूकम्प र त्यसपछी भारतीय नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा चर्किएको थियो । त्यसपछि दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार आयो, मुलुकले राजनैतिक स्थिरता पायो । अब आत्मनिर्भरताका योजनाले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, दुर्भाग्य राजनीतिले सही बाटो समाउन सकेन । उही परम्परावादी सोंच र कार्यशैलीमा सरकार अल्मलियो ।
पन्चायत तथा बहुदलीय व्यवस्थामा भन्दा कयौं गुना भ्रष्टाचार मौलायो । वामपन्थीको सरकार भन्नै लाजमर्दो स्थिती उत्पन्न भयो । अझै पनि यो सरकारलाई अवसरहरु पर्याप्त छन् । कोरोनाको कहरबाट मुक्त हुनका लागि यो पहिलो संघर्ष हो । त्यसपछिको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ सरकार अगाडि बढ्नु पर्दछ । यो संघर्ष भनेको सबैभन्दा पहिला कृषि क्रान्ति नै हो । त्यसपछी हाइड्रो, पर्यटन, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारतर्फ क्रमशः जानु पर्दछ ।
सधैँ सत्ताकै खेलमा रुमलिइरहेको मुलुकमा विकास, समृद्धि फगत नारामात्र रहेको बेला कोरोना महामारीले सरकारलाई यतिबेला राम्रैसँग झकझकाएको छ । सत्ताशीनहरुले आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने यस्तो अवसर कमै पाउनेछन् । लकडाउन सुरु हुन भन्दा केही दिन वा महिना पहिले करीब ५ लाख युवा नेपाल भित्रिएका छन् । लकडाउन पछि लाखौं युवाहरु देशभित्र आउने अवस्थामा छन् । देशभित्र फर्किएका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगाएर कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले पहिलो कदम चाल्नुपर्छ ।
यो कदमले दुईवटा संकट टार्न सक्छ । एक त, देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ, अर्को बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारको सृजना हुन्छ । यदी सरकारले यो काम गर्न सकेन भने देशमा भोकमरीको समस्या गम्भीर हुनेछ, बेरोजगार युवाहरुले विद्रोह गर्नेछन् । विद्रोहले गृहयुद्ध जन्माउने छ । त्यसपछि राज्यको कानुन नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानेछ । भोकमरीको समस्याले न त राज्य भन्दछ न त कानुन नै ।
अहिले सरकारका अगाडि चुनौतिहरुका चाङ्ग लागेका छन् । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुँदै कोरोना प्रवेश गर्यो, यही मौका छोपेर भारतले नेपालको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलाई आफ्नो नक्साभित्र पारी सार्वजनिक मात्र गर्न, नेपालको भूभाग मिचेर भारत–चीन जोड्ने सडक निर्माण शुरु गरेको छ । दुश्मनहरुले जहाँ कमजोर छ त्यहीं नै हान्ने गर्छन् । मान्छे उभिन जमिन चाहिन्छ, राजनीतिको पनि जमिन हुन्छ ।
आफू उभिएको जमिन नै पराइको भयो भने के हुन्छ ? यो गम्भीर विषय हो । विद्यमान सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नेपाली भूमि आफ्नो नक्साभित्र नक्सांकन गरेर सार्वजनिक गरेको छ । यो कदमलाइ तीन करोड नेपालीले स्वागत गर्का छन् र सरकारलाई पूर्ण सहयोग र समर्थन गरेका छन् । देशमा समस्याहरु आउँदछन् र समाधान पनि हुँदै जान्छन, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
विद्यमान देशभित्र उत्पन्न सबै संकटलाई जनता, सरकार र दल मिलेर सामना गर्नु पर्दछ । अब नेपाल देशलाई स्वाधिन र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नयाँ रोडम्याप तयार गर्नु पर्दछ । त्यसमा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरु, विज्ञ, विशेषज्ञ, कूटनीतिज्ञ सहितको परामर्शको आवश्यक पर्दछ । सरकार अब दलगत मानसिकताबाट मुक्त भएर एक कदम माथि उठेर राष्ट्रप्रति इमान्दार भइ राष्ट्र निर्माण र राष्ट्र बचाउ अभियानमा लाग्नु पर्दछ । म पुनः दोहोर्याउन चहान्छु कि अब सरकारले साधारण कुराहरु मात्र होइन, एक, दुइ, तीन प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ ।
१) कोरोना कहरबाट जनतालाइ छिटै मुक्त गर्ने,
२) नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने,
३) भ्रष्टचारीलाइ कारवाही गर्ने,
४) विकासको लागि सङ्कल्प गर्ने,
५) पहिलो विकास कृषि क्षेत्रबाट सुरु गर्ने ।
सरकार अब महत्वकांक्षी कुरा मात्र होइन व्यवहारिक प्रयोगशाला नै बनाउनु पर्यो । उल्लेखित काम सरकारले गर्दछ भने तीन करोड नेपालीको पुर्ण साथ रहने छ । अब पनि सरकार चेतेन भने देश सधैँका लागि उठ्नै नसक्ने गरी पराधीन हुनेछ । न रहे बाँस न बजे मुरली ।
