चित्रबहादुर केसी ##

(राष्ट्रिय जनमोर्चा काठमाडौँ जिल्ला समितिको आयोजनमा २०८१ माघ १६ गते काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र)

सर्वप्रथम मैले यो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सबै अतिथि र सहभागी मित्रहरूलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु ।

यो बताउँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ कि राष्ट्रिय जनमोर्चाले यही २०८१ सालको चैत २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म सङ्घीयताका विरुद्ध राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन आयोजना गर्दै छ ।

चैत २४ गते एउटा महान् जनआन्दोलन दिवस हो र त्यसले नेपालमा ३० वर्षदेखि कायम भएको निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थालाई समाप्त पारेको थियो । हामीलाई विश्वास छ, त्यही ऐतिहासिक दिनबाट सुरु हुने सङ्घीयता विरोधी आन्दोलनले पनि विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिको दबाबमा नेपालमा कायम गरिएको तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र विकाससमेतका विरुद्ध कायम भएको सङ्घीयतालाई खारेज गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने छ ।

सङ्घीयता नेपालको आवश्यकता होइन, न यो नेपाली जनताको मागमा कायम गरिएको नै व्यवस्था हो । नेपालमा प्रजापरिषद्देखि कायम हुँदै आएका नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आदि कसैले आफ्ना कार्यक्रममा सङ्घीयताको माग समावेश गरेका थिएनन् । यो पूरै नै भारतीय साम्राज्यवादको दबाबमा नेपालमा कायम गरिएको व्यवस्था हो ।

स्थापनाको केही वर्षको कार्यक्रममा नै त्यो व्यवस्था नेपालको लागि अफाप छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । आम जनतामा पनि त्यसप्रति असन्तोषको भाव बढेर गएको छ । जुन राजनीतिक पार्टीहरूले बाह्य दबाबमा सङ्घीयतालाई कायम गरेका थिए, उनीहरूले पनि त्यसको औचित्यताबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन् । निश्चय नै, भारतीय साम्राज्यवादको निर्देशनमा बनेका तराईका केही मधेसवादी सङ्गठनले नै त्यसको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् तर सम्पूर्ण नेपाल वा नेपाली जनताको हितमा त्यो व्यवस्था छैन । त्यसैले त्यसलाई खारेज गर्नु आजको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।

भारतीय साम्राज्यवादको उद्देश्य नेपालमा क्षेत्रीय विग्रह पैदा गरेर नेपाललाई खण्डित गर्नु, त्यस क्रममा पहिलो चरणमा तराईलाई भारतमा मिलाउनु र अन्तिममा सम्पूर्ण नेपाललाई नै भारतीय सङ्घमा गाभ्नु हो । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न नै नेपालमा सङ्घीयता ल्याइएको हो । भारतले नेपालमा क्षेत्रीयतावादलाई प्रोत्साहित गरेको छ । त्यसैको परिणाम हो कि त्यसले तराईमा पहाडी र मधेसीको भेदभावलाई तीव्र बनाएको छ । त्यसले दुई राष्ट्र, एउटा पहाड र अर्को मधेसको राष्ट्रवादको सिद्धान्तलाई पनि अगाडि सारेको छ । तराईलाई बेग्लै राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरेर आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको आधारमा मधेसलाई बेग्लै र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने पनि उनीहरूको उद्देश्य रहेको छ । उनीहरूको सङ्घीयतापछाडिको मुख्य उद्देश्य त्यही हो ।

पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिले नेपालमा सङ्घीयतालाई जातिवादी रूप दिन पनि पूरै शक्ति लगाएका छन् । त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूले नेपालका विभिन्न जातिलाई राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गर्ने र आत्मनिर्णयको अधिकारका आधारमा बेग्लाबेग्लै स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने पनि उनीहरूको रणनीति रहेको छ । पश्चिमी साम्राज्यवादी देशले जाति, धर्म वा सम्प्रदायका आधारमा विभिन्न राष्ट्रमा विग्रह पैदा गर्ने र आपसमा लडाउनेसमेत गर्दै आएका छन् । त्यही रणनीतिलाई उनीहरूले नेपालमा पनि प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्दै छन् । त्यसरी सङ्घीयताका कारणले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्नुका साथै त्यसबाट नेपालको समुन्नति र विकासमा पनि धेरै नै आँच पुगिरहेको छ ।

नेपालमा सङ्घीयताको प्रधान पक्ष प्रादेशिक संरचना नै हो । देशमा केन्द्र र स्थानीय निकाय हुनु पर्याप्त छ, प्रादेशिक संरचनाको कुनै आवश्यकता छैन । प्रशासनिक रूपमा जिल्लाका बिचमा समन्वय कायम गर्नका लागि प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकतालाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ तर प्रादेशिक रूपमा सङ्घीय संरचना नेपालजस्तो सानो, पिछडिएको र आर्थिक रूपले कमजोर देशको लागि अनावश्यक बोझ हो । त्यसका लागि जुन ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ, त्यसबाट देशको विकास वा स्थानीय निकायको बजेटमा धेरै नै मार पर्दछ । त्यसैले हामीले प्रादेशिक संरचनासहित सङ्घीयतालाई सम्पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

नेपालमा सङ्घीयता कायम हुनुका पछाडि भारतीय वा पश्चिमी साम्राज्यवादी देश ता जवाफदेही नै छन् तर त्यसका लागि देशका कैयौँ प्रमुख राजनीतिक दल पनि कम जवाददेही छैनन् । जसले आफ्ना क्षूद्र स्वार्थ पूरा गर्नको लागि नेपालमा सङ्घीयतालाई कायम गरे र त्यसको पक्षपोषण गरिरहेका छन् तर सङ्घीयता देशको समग्र हितका कति धेरै विरुद्ध छ ? त्यो कुरा झन्पछि झन् उदाङ्गो हुँदै गइरहेको छ । सङ्घीयताका कारणले देशको राष्ट्रियता र विकासमा परिरहेको नकारात्मक असर झन्पछि झन् उदाङ्गो हुँदै गइरहेको छ । त्यसकारण यो प्रणाली धेरै समयसम्म चल्न नसक्ने कुरा प्रष्ट छ ।

सङ्घीयताका विरुद्ध देखा परिरहेको असन्तोषलाई प्रतिगामी दिशामा मोड्नका लागि राजावादी राजनीतिक सङ्गठनले प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरूले पनि सङ्घीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनाको खारेजीको माग गर्दछन् । त्यसका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य राजाको प्रतिक्रियावादी र निरङ्कुश शासनको पुनर्स्थापना गर्नु र पुरानो प्रकारको सामन्ती, केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रकारको एकात्मक प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्नु नै हो तर आजको आवश्यकता पुरानो प्रकारको प्रतिक्रियावादी एकात्मक प्रणाली होइन, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली कायम गर्नु हो । हामीले विद्यमान सङ्घीय व्यवस्थालाई खत्तम गरेर त्यही प्रकारको एकात्मक प्रणाली कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । त्यसका साथै हाम्रो जोड यो कुरामा पनि छ कि स्थानीय निकायलाई पूरै नै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्दछ र त्यसको लागि स्वायत्त शासनलाई संविधानको मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिनुपर्दछ । त्यसो गरिएमा कुनै पनि सरकारले स्वेच्छाचारी प्रकारले स्थानीय निकायको अधिकारमा कटौती गर्न सक्ने छैनन् ।

अन्तमा, हामीले यो कुरामा जोड दिन्छौँ कि सङ्घीयता विरुद्धको आन्दोलन कुनै दलविशेषको कार्यक्रमभन्दा पनि देशको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसकारण त्यसलाई सफल पार्नको लागि हामीले सम्पूर्ण जनतासित अपिल गर्दछौँ ।