काठमाडौँ । छ वामपन्थी किसान सङ्गठनले भूमि अध्यादेशको विरुद्ध माघ १५ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् ।
२०८१ माघ १० गते बिहीबार बसेको उनीहरूको संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीका अनुसार बैठकमा सरकारको कृषिनीतिको समीक्षा गरिएको थियो ।
‘बैठकले सरकारले हालै ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमि ऐन–२०२१ भन्दा पनि प्रतिगामी भएको ठहर गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणजस्ता सरकारी स्वामित्वको जग्गालाई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा विक्री गर्न पाउने भन्दै भूमि ऐन–२०२१ विपरीत भूमाफियालाई फाइदा हुने कुरा यो अध्यादेशले गरेको छ’ रेग्मीले भन्नुभयो– ‘जनताका सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक अधिकार विपरीत प्लटिङमार्फत कित्ताकाँट गर्न पाउने व्यवस्थाले यो अध्यादेश भूमाफियालाई मदत हुने गरी जारी गरिएको भन्ने बैठकको ठहर छ ।’
उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा यसभन्दा अघिका भूमि ऐन, त्यसका संशोधित ऐन र कार्यविधिभन्दा झन् जटिल बनाएकाले अहिलेको अध्यादेशले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।’
त्यस्तै, बैठकले प्रदेशस्तरीय संयुक्त किसान सङ्घर्ष समितिलाई सक्रिय बनाउँदै स्थानीय मागसहित सङ्घर्षको तयारी गर्ने, चियाकिसानको समस्या र त्यहाँका चियाबगानमा भूमाफिया विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, काठमाडौँको कालिमाटी तरकारी केन्द्रमा भइरहेको लुटको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेसमेत निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस सम्बन्धमा माघ १५ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा थप जानकारी दिइने छ ।
अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीको अध्यक्षता रहेको सो बैठकमा अप्फाका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बासकोटा र केन्द्रीय सदस्य भरत फुँयाल, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, महासचिव धनेश्वर पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य गङ्गा राई, अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीको उपस्थिति थियो ।
आगामी बैठकको अध्यक्षता किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले गर्ने सहमति भएको रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
