काठमाडौँ । नेपाल–भारत वाणिज्य सचिव स्तरिय बैठकले १५ बुँदे सहमति गरेको छ। नेपाको तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र भारतीय वार्ताटोलीको भारतका वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले नेतृत्व गरेको बैठकले नेपाली वस्तु निर्यात सहजीकरण गर्ने लगायत सहमति गरेका हुन्।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीका अनुसार काँकडभिट्टा– फुलबारी–बंगलाबन्ध हुँदै आवतजावत गर्ने नेपाली मालवाहक सवारी साधनमा लगाईएको भार वहनको सीमाहटाई भारतीय मालवाहक गाडी सरह आवत जावत गर्न दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ। हाल बढी भारवहन क्षमताका नेपाली मालबाहक सवारी आउजाउ गर्न पाउँदैनथे।
हाल भारतमा निकासी गर्न केही वस्तुहरुमा बीआईएस प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा भारतमा निकासी हुने नेपाली वस्तुहरु जुत्ता, प्लाईउड, यार्न, सेनेटरी प्याड, सिमेन्ट, जस्तापाता र स्टिलजन्य वस्तु को सहज निकासीका लागि प्राथमिकताका आधारमा बीआईएस प्रमाण पत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको सहसचिव अधिकारीले बताए।
नेपालको गुणस्तरलाई मान्यता दिन भारत सहमत
यस्तै, नेपालको गुणस्तरलाई मान्यता दिन भारत सहमत भएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र ब्यूरो अफ इण्डियन स्टान्डर्डबीच औद्योगिक उत्पादनहरुको गुणस्तर परिक्षण गर्न सहमत भएका छन्।
खाद्यान्य लगायत खान पिनका विषयमा नेपाल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर प्राधिकरणबीच गुणस्तर परीक्षण, सर्टिफिकेसन, पारस्परिक मान्यता जस्ता विषयमा पारस्परिक कार्य अघि बढाउन र क्षमता विकासमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल तथा सहमति भएको छ।
यी हुन् १५ बुँदे सहमति
१. ७ डिसेम्बर २०२० र सहसचिवस्तरमा रहेको अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठक ( १२-१३ जनवरी २०२४) मा सहमति भए बमोजिम पारवहन सन्धिको नवीकरण तथा रेल सेवा सम्झौताको संशोधन एवं यस क्षेत्रमा भएका अन्य प्रगतिका विषयमा छलफल भएको थियो।
२. वार्तामा काँकडभिट्टा–फुलबारी–बंगलाबन्ध हुँदै आवतजावत गर्ने नेपाली मालवाहक सवारी साधनमा लगाईएको भारवहनको सीमा हटाई भारतीय मालवाहक गाडीसरह आवत जावत गर्न दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ।
३. हाल भारतमा निकासी गर्न केही वस्तुहरुमा बीआईएस प्रमाण–पत्र अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा भारतमा निकासी हुने नेपाली वस्तुहरु (जुत्ता, प्लाईउड, यार्न, सेनेटरी प्याड, सिमेन्ट, जस्तापाता र स्टिलजन्य वस्तु) को सहज निकासीका लागि प्राथमिकताका आधारमा बीआईएस प्रमाण–पत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ।
४. नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धि संशोधन गरी विराटनगर तथा भैरहवाबाट रेलमार्फत सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नेपालले पठाएको लेटर अफ एक्सचेन्ज चाँडो टुङ्ग्याउने विषयमा सहमति भएको छ।
५. तेस्रो मुलकसँग व्यापारका लागि भारतको उडिसामा रहेको धाम्रा र गुजरातमा रहेको मुन्द्रा पोर्ट प्रयोग गर्ने, कोलकत्ता एयर पोर्टबाट तेस्रो मुलुकका सामान आयात निर्यात गर्न पाउने र तोकिएको मार्गमा समस्या उत्पन्न हुँदा सहज रुपमा पारवहन मार्ग परिवर्तन गर्न पाउने विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्जहरुलाई छिटो टुङ्ग्याउने विषयमा सहमति भएको छ।
६. तेस्रो मुलुकबाट आयातका क्रममा हाल रेलमा लागू भएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम ईसीटीएस सेवालाई सस्तो एवं प्रभावकारी बनाउने तथा सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा समेत ईसीटीएस सेवा जडान गरी ट्रान्सीपमेन्ट प्रणाली लागू गर्ने र ईसीटीएसको सेवा प्रदायकको छनौट पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी रुपमा गर्ने विषयमा छलफल भई उक्त विषय छिटो टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ।
७. नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनका लगि बैठक छिट्टै आयोजना गर्ने विषयमा छलफल तथा सहमति भएको छ।
८. नेपाल–भारत नाकाको नेपालगंज एकीकृत जाँच चौकी, काँकडभिट्टास्थित आईसीडी र निर्माण हुन गईरहेको दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकीसम्म रेल सेवा सञ्जाल विस्तार गर्न नेपालले गरेको अनुरोधमा भारतीय पक्षबाट दुवै देशबीच अन्तर–आबद्धता बढाउन रेल सेवा सञ्जाल विस्तारका लागि आवश्यक सर्वेक्षण गरिने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
९. भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा बैतडीको झुलाघाट र डडेल्धुराको शिर्समा नेपाल भारत आवत जावत तथा व्यापार विस्तार गर्न सहज हुने गरी महाकाली नदीमा दुईवटा मोटरबेल पुल निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको कार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल तथा सहमति भएको छ।
१०. धनगढी–गौरीफन्टा सीमा नाकामा भारततर्फ व्यापार पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न नेपालले गरेको आग्रह बमोजिम भारतीय पक्षबाट निर्माण गर्ने योजनामा रहेको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा सीमासंग जोडिएको सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ।
११. भन्सार सहयोग सम्बन्धी २१ औं महानिर्देशकस्तरीय बैठक सन् २०२५ को फेब्रुअरी भित्र बस्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
१२. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र ब्यूरो अफ ईण्डियन स्टान्डर्डबी तथा नेपाल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर प्राधिकरणबीच गुणस्तर परीक्षण, सर्टिफिकेशन, पारस्परिक मान्यता जस्ता विषयमा पारस्परिक कार्य अघि बढाउन र क्षमता विकासमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल तथा सहमति भएको छ।
१३. भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन आदेश सूचीमा नेपालका थप फलफूल, तरकारी र जडीबुटीहरू समावेश गरिदिनका लगि नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ।
१४. ११ जनवरी २०२५ मा काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्चको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको र उक्त मञ्चका कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वय गर्दै जाने सहमति भएको छ।
१५. अन्तरसरकारी समितिको आगामी बैठक भारतमा गर्ने सहमति भएको छ।
