काठमाडौँ । सन् २०२४ प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षाको सवालमा चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घका अनुसार समाचार लेखेको तथा सूचना मागेका कारण पत्रकारमाथि धम्की दिने, गिरफ्तारी र हत्या गर्नेसम्मका घटनाका कारण प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा यो वर्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।
महासङ्घको सञ्चार अनुगमन शाखामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६० ओटा घटना अभिलेख भएका छन् । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना वृद्धि भएको छ ।
सन् २०२३ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ५८ र सन् २०२२ मा ५३ ओटा घटना अभिलेख भएका थिए । यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६० ओटा घटना हुँदा ३४ जना पत्रकार महिला र १ सय १३ जना पुरुष पत्रकार पीडित भएका छन् भने १३ ओटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका महासङ्घको अध्ययनले देखाएको छ ।
सन् २०२४ को अन्तिम दिन पुस १६ गते मङ्गलबार महासङ्घले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ– “राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ कैलालीका सहसचिव सुरेश भुलको हत्या भएको घटनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट हेर्दा उक्त घटना लक्षित हत्या भएको देखिन्छ । समाचार लेखेकै कारण ज्यान लिनेसम्को धम्की खेपिरहेका इटहरीका पत्रकार गोपाल दाहालका सम्बन्धमा महासङ्घले मिडिया मिसन खटाउनुपर्यो । समाचार लेखेकै कारण राज्यको नेतृत्व तहमा रहेका तथा जनताको प्रतिनिधि भनिएकोबाट पत्रकारमाथि भएको धम्की, धरपकड तथा दुर्व्यवहारका घटना अत्यन्त निन्दनीय मात्र हैन, लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको महासङ्घ ठान्दछ ।”
सन् २०२४ मा नेपाली प्रेस जगत्ले अपेक्षाकृत प्रेससम्बन्धी कानुन पाउन नसकेको महासङ्घको भनाइ छ । लामो सयमदेखि प्रतिक्षारत मिडिया काउन्सिल विधेयकले पूर्णता पाएको छैन ।
यसबिचमा सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । महासङ्घले विगतदेखि नै सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न र संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको महासङ्घले दोहोर्याएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महासङ्घले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ साथै सरकारले ल्याउने प्रेससम्बन्धी कानुन प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता र हाम्रा संवैधानिक प्रावधानका आधारमा मिडियामैत्री बनाउनसमेत सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
