काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरेकोप्रति अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्काल सो शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासले गत २०८१ मङ्सिर २६ गते गरेको निर्णय आज पुस ४ गते बिहीबार प्रमाणीकरण भएको छ ।
सङ्घीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधान विपरीत रहेकाले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ– ॅआव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू ।’
‘जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
यसअघि २०७९ फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन भन्दै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने दिएको थियो । सो बिदालाई सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस १ गते बदर ठहर गरेको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
