काठमाडौं । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेले छिमेकी देश चीनतर्फ लक्षित गर्दै केही दिन अघि भनेका थिए, ‘नेपालले कसैको उक्साहटमा लिपुलेकको कुरा उठायो ।’ भारतीय सेना प्रमुखको यो भनाईमा नेपालले लिपुलेकबारे आवाज उठाउन नपाउने धम्की मात्रै छैन, छिमेकी चीनलाईसमेत नेपालको पक्षमा नबोल्न घुमाउरो चेतावनी दिइएको छ ।

गत १६ कात्तिकमा भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यस विरुद्ध नेपालमा ब्यापक विरोध प्रदर्शन भयो । तर, भारतले आफ्नै सार्वभौम क्षेत्र मात्रै नक्सामा समेटिएको बतायो । वर्षैंदेखि सेना राखेर अतिक्रमण गर्दै आएको नेपाली भूमिलाई भारतले नक्सामै समेटेर सधैँको लागि कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको छ । सोही प्रयास अन्तर्गत भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबर जाने सडक निर्माण गरेर सञ्चालनमा समेत ल्याइसकेको छ ।

त्यसो त भारतले लिपुलेकलाई चीनसँग व्यापारको साझेदार विन्दुका रुपमा सम्झौता नै गरिसकेको छ । यद्यपी त्यस विरुद्ध नेपालले गरेको विरोधलाई चीनले जवाफ पठाएर ‘सुधार गर्न सकिने’ बताइरहँदा भारतले भने नेपालको विरोधप्रति बलमिच्याइँ गर्दै नेपाली भूमि एकोहोरो कब्जा गर्दै गइरहेको छ ।

भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर १६ कात्तिकमा नक्सा जारी गरेदेखि नै कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासलाई भारतले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । भारतले २६ वैशाखमा नेपाली भूभाग व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्गसमेत उद्घाटन गरेको छ  । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुलापारि भारतीय जिल्ला धार्चुला सदरमुकाम पिथौरागढबाट लिपुलेक नाका जोड्ने ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाइसकेको छ  । भारतले ५८ वर्षदेखि ३७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ  ।

भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सरकारलाई अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै त्यसप्रतिको प्रतिवद्धता जनाएको छ । र, छिट्टै नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।

नेपाली जनता र नेपाल सरकारको यो प्रयास सफल हुन नदिन भारतले लगातार प्रयास गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेको पछिल्लो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आएको छ । यद्यपी भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक त हो नै, सरकारले नै यसको खण्डन र भर्त्सना गर्नुपर्छ । तर, उनको यो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत नभएर भारत सरकारकै धारणा हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी एउटा देशको सेनापतिले आफ्नो देशको धारणा सार्वजनिक गर्दा त्यो स्वभाविक बन्छ ।

तर, सन्दर्भ भारतीयको मात्रै होइन नेपालकै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सांसदहरुसमेत देशको अखण्डताविरुद्ध कसरी परिचालित छन् भन्ने उदाहरण बनेकी छन्, सांसद सरिता गिरि । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमाथि सांसद गिरीले संसद्मै विरोध गरेकी छिन्  ।

आइतबार संसदमा हिन्दी भाषामा बोल्दै गिरिले भनेकी थिइन् ‘एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउने अर्कोतिर परराष्ट्रमन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने । विदेशनीति जुवा होइन । ग्याम्ब्लिङ होइन । यहाँ तपाईं दुई छिमेकीसँग वार्ता गरिरहनुभएको छ । दुई छिमेकीसँग बात गर्नुपर्छ ।’ भारतको अनुमतिविना नक्सा सार्वजनिक गर्नै नहुनेमा जोड दिँदै सांसद गिरि अझ अगाडि बढेर बोलिन्, ‘भारत र चीनसँग संवादविना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो, त्यसले चाहिँ विदेशनीतिको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँछ, ।’

हुनत, गिरि तिनै व्यक्ति हुन् जसले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नेपालको नाम र झण्डा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । भारतमा जन्मेर नेपालीसाग विवाह गर्नासाथ नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकी सरिता केही वर्षमै नेपालको सांसद र मन्त्रीसमेत हुन सफल भइन् । अहिले पनि जनप्रतिनिधि रहेकी उनी नयाँ संविधान जारी हुँदा भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्दै सीमा पारिबाट नेपालमा ढुंगा हान्ने समूहको नेतृत्वकर्ता मध्ये एक हुन् ।

नेपालमा नागरिकता नीति खुकुलो बनाउँदा नेपाल र नेपालीले भोग्नुपर्ने समस्याको प्रारम्भिक उदाहरण हुन् सरिता गिरि ।
नवप्रवेशी सरिताहरुलाई नेपालमा नागरिकता दिँदै जाँदा नेपालको अवस्था के हुनेछ, उनकै अभिव्यक्ति र प्रयासबाट बुझ्न सकिन्छ । सार्वभौम नेपालको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च स्थान संसदमा पुगेरै सरिताहरुले भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको र सीमा अतिक्रमणको समर्थन मात्रै गर्दैनन्, देशै टुक्राउने धम्की पनि दिने गर्छन् ।