काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरू सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संविधानअनुसार बन्न बाँकी काुनहरूको संसदमा ल्याउन भनि दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सांसद डा।वेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न आजैको मितिदेखि एक महिनाको समय दिइएको समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालले बताइन्।
उनकाअनुसार उपसमितिले कुन मन्त्रालयले कति वटा विधेयक ल्याए र कति वटा विधेयक ल्याउन बाँकी छन् भन्न विषयमा अध्ययन गर्नेछ। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समितिले सुझाव तथा निर्देशन उनको भनाइ छ। केही ऐनहरू पञ्चायतकालका तथा संविधान बन्नुभन्दा पहिलेका समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले ति ऐनहरुलाई समसामयिक बनाउनका लागि मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक छलफल र सहाकार्य गर्ने बताइन्।
सभापति दाहालले भनिन्, ‘आजको बैठकमा संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० अघिल्लो वर्ष अध्ययन गरिएको थियो। नेपाल सरकारलाई असोजसम्म संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरु संसद्मा ल्याउन समितिले निर्देशन गरेको थियो। त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छरु कुनकुन मन्त्रालयले कति वटा विधेयकहरु ल्याएरु अब कतिवटा विधेयकहरु ल्याउन बाँकी छन् भन्ने कुरालाई अध्ययन गर्नको लागि आजको बैठकले उपसमिति बनाएका छौं।’
दलीय आधारमा समिति सदस्यहरु तोकिएको सभापति दाहालले बताइन्। समितिको सदस्यहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गंगाकुमारी वेल्वासे, नेकपा एमालेबाट गोपाल भट्टराई, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विष्णुदेवि पुडासैनी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव रहेका छन्।
