काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रकम फिर्ता गरेको छ ।

भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मंगलवार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलनगरी सो जानकारी गराएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एक लाख भन्दा कम बचत भएकाहरूको पूरै चुक्ता गरिएको र सो भन्दा बढी भएका ४३८ जनालाई पनि दामासाहीले राहत दिने काम गरिएको स्पष्ट पारे । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम गरेको हो ।

मन्त्री अधिकारीले मागदाबी गर्ने बचतकर्ताहरूको संख्या ६ हजार ५९३ जनाको रकम चुक्ता गरिएको बताए।

उनले भने, ‘हालसम्म यो मागदावी गर्दै दुईवटा मिलाएर टोटलमा ६ हजार १५५ जनाको पुरै चुक्ता आजको मितिबाट पूरै चुक्ता भएको जानकारी गराउँछौं । आज हामीले उहाँहरुको खाता नम्बर राखेका छौँ। त्यही खातामा पठाउने काम हुन्छ । आज, भोलि र पर्सीसम्म त्यो पठाउने काम हुन्छ । र, त्यो टोटल रकम १ अर्ब, ४८ करोड, ५१ लाख ३७ हजार ७१५ हुन आउँछ । यति हामीले वितरण गरेको अवस्था छ । यो चाँही पूरै चुक्ता भएको हो । यो एक लाख भन्दा मुनिको रकम पर्छ ।’

उनले थपे, ‘अब धेरै भएको तर सबै दिने अवस्था नरहेको ४३८ जना हामीले बाँडेका छौं । त्यो मध्ये ३ करोड १ लाख ९९ हजार १८४ रकम छ । यसरी टोटलमा अहिले केही राहत पाउने, केही पुरै चुक्ता हुने गरेर ६ हजार ५९३ संख्या भएको छ । र, १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रकम वितरण भएको अवस्था म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

सरकारी तथ्यांकअनुसार मागदावी गर्ने बचतकर्ता ६२ हजार ७६० रहेका छन् । उनीहरूमध्ये ६५९३ जनाको बचत रकम फिर्ता गरिएको छ । अब बाँकी ५६ हजार ६०५ जनाको बचत रकम सम्बन्धित सहकारीको पूँजी, भौतिक सम्पत्ति, लगानी गरेको ऋण असुलीको माध्यामबाट फिर्ता गराईने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले सम्बन्धित सहकारीबाटै ती रकमहरू असुलगरी बचतकर्तालाई दिने गरी काम अघि बढाइएको पनि बताए।

उनले भने, ‘अब अघि मैले भनेको ६२ हजार ७ सय ६० माग दाबी मध्ये हामीले ६ हजार ५९३ दिईसकेपछि अब ५६ हजार ६०५ बाँकी हुनुहुन्छ । यिनलाई हामी जुन सहकारी हो, त्यसैको पुँजी, भौतिक सम्पत्ति, उनीहरूले लगानी गरेको ऋण असुली यो ३ वटा प्रक्रियाबाट हामी जम्मा गर्छौं । त्यो जम्मा भएको रकम वितरण गर्दै जान्छौं ।’

मन्त्री अधिकारीले सहकारीका दोषी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले सहकारी सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न लागिएको पनि दोहोर्याए ।