काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिङ्कले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं कर छली गरेको सर्वोच्च अदालतले निक्र्यौल गरेको छ ।
सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक १३ गते जारी गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा वल्र्डलिङ्कले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आर.टी.डी.एफ.) बापत झन्डै २ अर्ब कर तिरेको छैन ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको रोयल्टी र आरटीडीएफबापतको बाँकी रकम तिर्नू भनी दुरसञ्चार प्राधिकरणले वल्र्डलिङ्कलाई गरेको पत्राचार कानुनसम्मत भएको ठह¥याएको थियो ।
२०८० चैत १४ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाँकी रकम भुक्तान गर्न वल्र्डलिङ्कलाई ताकेता पठाएको थियो । उक्त रकम भुक्तान नगरे वल्र्डलिङ्कको इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणले पैसा तिर्न पठाएको पत्र कानुनविपरीत भएको भन्दै वल्र्डलिङ्कले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।
सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० असोज २६ गते ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजस्व वा दायित्व समयमा नै नतिर्ने, कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोसिस गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय उदासिन भएको देखिन्छ’ भनी दूरसन्चार सेवा प्रदायकले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसअघि महालेखा परीक्षकको पचपन्नौँ प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु असुलउपर गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसपछिका प्रतिवेदनमा बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिएकाले के गर्ने भनी विभागीय मन्त्रालयले संसद्लाई पत्राचार गरेको थियो ।
