काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाढीपहिरो परी ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८१ असोज १५ गते मङ्गलबार जारी प्रेसवक्तव्यमा सो माग गरिएको हो ।
बाढीपहिरोबाट उत्पन्न क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै वक्तव्यमा मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना व्यक्त गरिएको छ ।
सरकार बाढीपहिरोको जोखिमप्रति सचेत नरहेको धारणा व्यक्त गर्दै राजमोले जोखिम न्युनीकरणमा गम्भीर हुन आग्रहसमेत गरेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरोको घटनाले ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । यातायातमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै नागरिक जीवन अस्तव्यस्त बन्न गएको छ । कैयौँले जीवन गुमाउनुका साथै बेपत्ता भएका छन् । कैयौँको घरबास बाढीपहिरोमा परी लोप भएका छन् । देशमा त्यसरी बाढीपहिरोबाट भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिप्रति हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले गम्भीर दुःख प्रकट गर्दछौँ । बाढीपहिरोबाट जीवन गुमाउनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ । बाढीपहिरोका विभिन्न घटनामा बेपत्ता भएका सबै नागरिकको खोजतलासमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छौँ ।
देशमा बाढीपहिरोको घटना पहिलेदेखि नै गम्भीर रूपले हुँदै आएका छन् । बाढीपहिरोको रोकथाम र त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्नका लागि सरकारले प्रभावकारी पहलकदमी लिएको पाइँदैन । बाढीपहिरोबाट मानव बस्ती, सडक बाटोघाटो, जग्गाजमिनमा रहेका जोखिमबारे सरकारको कुनै अध्ययन र तथ्याङ्क देखिँदैनन् । सडकमा रहेका सवारी, गाडी आदि पहिरोमा परेर पुरिने क्रम दोहोरिरहेको छ । यसले सरकारको चरम प्रकारको लापरबाही र दायित्वबोधको अभावलाई देखाउँछ । यो दुःखको कुरा हो कि बाढीपहिरोका जोखिम प्रबल बनेको बेलामा सडकयात्राको जोखिमताप्रति सरकार सचेत रहेको देखिँदैन । त्यसले गर्दा देशले बढी क्षति ब्यहोर्नुपरेको छ । हामीले यी सबै समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम उठाउनका लागि जोड दिँदै बाढीपहिरो नियन्त्रण र जोखिमतालाई न्युनीकरण गर्न सरकारको ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षित गर्दछौँ ।
अहिले देशमा बाढीपहिरोबाट भएका घटनामा उद्दारका लागि सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरे पनि त्यो जनशक्ति पर्याप्त हुन सकेको देखिदैँन । उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्नेमा समेत हामीले जोड दिन चाहन्छौँ ।
अन्तमा, बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका सबै नागरिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेका निःशुल्क उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनका लागि हामीले सरकारसँग माग गर्दछौँ ।”
