दिनेस रैदास, दाङ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

राजमो दाङ जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यको नेतृत्वमा २०८१ भदौ २५ गते मङ्गलबार गएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने प्रतिनिधिमण्डलमा राजमो जिल्ला कोषाध्यक्ष हरि खरेल, राजमो घोराही नगर अध्यक्ष मनिराम खनाल, अखिल (छैठौं) का विकास विष्ट, अखिल नेपाल महिला सङ्घकी घोराही नगर समिति उपाध्यक्ष सुशील थापा, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) दाङका सचिव तुलसीराम पन्थी, अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घ दाङका अध्यक्ष चुनचुन केसी, जातीय समता समाजका जिल्ला सचिव बलदेव विक, सहसचिव पोशन नेपाली, राजमो दाङका सदस्य मेघराज भट्टराई, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामबहादुर जिएमलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

यसभन्दा अघि दाङको विभिन्न पालिका तथा जिल्ला समन्वय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छ ।

ज्ञापनपत्रका मुख्य बुँदा यस प्रकार छन :

१. मुलुकमा स्थापित गणतन्त्रमाथि विभिन्न प्रतिगामी कोणबाट हमला भइरहेको छ । मुलुकलाई प्रतिगामी दिशामा लैजान विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको स्थितिमा सरकारका काम कारबाहीले त्यसलाई मलजल नपुगोस् भन्ने तर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने कुरामा हामीले जोड दिन्छौं । सरकारको नीति कार्यक्रम तथा व्यवहारले जनतामा असन्तोष पैदा गर्नु र त्यो असन्तोषलाई प्रतिगामी दिशामा मोड्ने अवसरको रुपमा प्रयोग हुन नपाओस् भन्ने सवालमा सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

२. आज मुलुकको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ। कालापानीमाथि दशकौंदेखि भारतीय फौज तैनात छन्। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै लैजाने क्रियाकलापले गम्भीर दीर्घ रोगको रुप लिएको छ नेपालको शासन प्रशासन तथा राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थमा डोर्याउन भारतले पूरा जोड लगाएको छ नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका गैर नेपालीले जन्मको आधारमा प्राप्त नागरिकता तथा त्यस्ता नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोलिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमाथि भारतीय प्रभुत्व बढ्दै गएको छ मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि कालापानीबाट भारतीय सैन्य फिर्ता अतिक्रमित नेपाली भूभागको फिर्ता गैर नेपालीले प्राप्त गरेका नागरिकता उपर छानबिन भई त्यसको खारेजी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो दलले जोड दिन्छ।।

३. नेपालको विद्यमान भूराजनीतिक स्थितिमा भारतीय साम्राज्यवादबाट नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा त छँदैछ। त्यसको साथै अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व बढाउँदै लगेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि नेपाललाई सूक्ष्यम व्यवस्थापनको दिशामा अगाडि बढाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्धको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं। त्यस सिलसिलामा नेपाल अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्दछ।

४. सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरिनुपर्दछ। नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउन खोज्ने भारतीय षड्यन्त्रलाई सरकारले रोक्नुपर्दछ।

५. चीन र भारतका बीच लिपुलेक नाकालाई चीन भारत दुई देशीय व्यापार नाका बनाउन गरिएको सम्झौता खारेज हुनुपर्छ।

६. नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि अघात पुग्नेगरी विगतमा भएका काम कारबाही सच्याउनु पर्दछ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई संरक्षण गरिनुपर्दछ।

७. संघीयताले मुलुकमाथि अनावश्यक किसिमको ब्याय भारमा वृद्धि गरेको छ। तर व्यय भारको तुलनामा त्यसबाट राष्ट्र र जनतालाई कुनै उपलब्धि छैन। कुनै

पनि दृष्टिकोणले नेपालमा संघीय प्रणाली उपयुक्त नभएकोले संघीयता खारेज गरिनुपर्दछ। संघीयताको आडमा देखिएका जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको प्रवृत्तिका विरुद्ध सरकार दृढतापूर्वक दिनुपर्दछ।

८. नेपालीहरूको चाडपर्वको मौका छोपेर बजारमा सिर्जना गरिने कृत्रिम अभाव मूल्य वृद्धि कालोबजारी सवारी यातायातमा चर्को भाडा असुली नेपाल भारत सिमा नाकामा भारतीय पक्षबाट हुने ज्याजतिका घटनाहरू घटना नदिन सरकारले समयमा नै सतर्कता अपनाउन ध्यान दिनुपर्दछ।

९. सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या मुलुकको एउटा गम्भीर दीर्घ रोग बन्न पुगेको छ। सहकारीमा जम्मा गरिएको बचतकर्ताको बचत रकम अवचलन गर्ने ठगी गर्नेहरू माथि कडा कारबाही हुनुपर्दछ।

१०. बचत तथा ऋण सहकारी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई नियमित गर्न बेग्लै कानुन तथा संरचनाको निर्माण गरिनुपर्दछ।।

११. भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बदलिएको विश्व परिस्थिति तथा प्राविधिमा आधारित युग अनुरूपको कानुन बनाइनुपर्दछ। त्यसको साथै भ्रष्टाचारी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकिने हदम्याद तगारो राखिनुहुन्न।

१२. स्विस बैंकमा नेपालीहरूले जम्मा गरेको कालो धन नेपालमा फिर्ता ल्याउनु पर्दछ।

१३. नेपालमा पर्यावरणको संरक्षण तथा जलवायुमा भएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दृढतापूर्वक उठाइनुपर्दछ। हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकलाई हरित ग्यासका कारण उत्पन्न समस्याको क्षतिपूर्ति ठूला औद्योगिक राष्ट्रियहरूले गर्नुपर्दछ।

१४. सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा यौन हिंसा उत्पीडन तथा बलात्कारमा परेका महिलाहरूलाई उजुरी गर्न पाउने भयरहित वातावरण निर्माण गरिनुका साथै प्राप्त उजुरीका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई सजायको दायरामा ल्याउनुपर्दछ।

१५. यातायात क्षेत्रमा बढ्दो दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सडकको विस्तार तथा पुराना गाडीको सञ्चालनमा रोक लगाइनुपर्दछ।

१६. युबाहरुको पलायन र निराशा लाइ रोक्न स्वरोजगार शिक्षा र उधोगहरु संचालन गरी रोजगारको बाताबरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

१७‌ ‌.प्राकृति श्रोतको रुपमा रहेको चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा बाताबरणिय प्रभाव मुल्यांकन र स्थानीय नागरिकको जिबिकोपार्जनको बिसयमा गंभीर रुपमा ध्यान पुराउनु पर्दछ ।

१८. विकासका योजनाहरु संघीय सरकार बाट दाङ्को लागि पर्ने काम अत्यन्तै कम हुने गरेकोछ , भएका योजनाहरु पनि समयमा समन्न नहुने ठुलो समस्या रहेको छ , यसलाइ गम्भीरता पुर्बक सुधार गर्नु पर्दछ ।

१९. सरकारको तर्फबाट हुने काम हरु एक दोश्रा सरकारी कार्यालयलाइ बाधक देखाइ जिम्मेवार निकाय पन्छिने बाताबरण रहेको छ । सरकारी कार्यालयहरु एक अर्कामा परिपुरक बनेर नागरिक र विकासका कामहरु सहज रुपमा अगाडी बढाउनु पर्दछ ।