धनगढी । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
राजमो केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष नन्दराज भट्ट नेतृत्वको १० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ भदौ १८ गते मङ्गलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकृष्ण पाण्डे, सचिव राजाराम चौधरी, सदस्यहरू डबल बोगटी, जनक कुँवर, खड्क राना, राजमो कैलालीका अध्यक्ष जगतप्रसाद जोशी, जिल्ला सदस्यहरू अन्जना मास्के, शोभामणि भट्ट र चन्द्रबहादुर विष्ट पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

ज्ञापनमा बजेटको शून्यता अन्त गर्नुपर्ने, बजेट पारित नगरी सांसदलाई रकम उपलब्ध गराउन नहुने, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने, कैलाली र कञ्चनपुरका भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने, लिपुलेकलाई त्रिदेशीय नाका बनाइनुपर्ने, सिमानामा भारतबाट फर्कने नेपालीमाथिको लुटपाट बन्द गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिमका लोकमार्गलाई पूर्णता दिनुपर्ने, कैलाली–बझाङ हुँदै मानसरोबर जाने तथा धनगढी, खुटिया हुँदै दिपायल जाने मोटरबाटोको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने, सहकारी ठगीमाथि कारबाही हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यातायात क्षेत्रको दुर्घटना बन्द गर्नुपर्ने मागसमेत सामेल गरिएको छ ।
