काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध उजुरी हाल्ने उजुरीकर्तासँग आज छलफल गरेको छ।
समितिले बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरीमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुबारे उजुरीकर्तासँग पुस्टयाँइ माग गरिएको हो।
प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध नौवटा उजुरी परेकामा समितिले छ जना उजुरीकर्तालाई बैठकमा उपस्थित भई आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको हो। उजुरीकर्तामध्ये अधिकांशले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरिएको उल्लेख गर्दै सिफारिस सच्याउन माग गरे।
प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समितिसमक्ष उपस्थित गराई उजुरीको विषय र त्यसको औचित्यता स्पष्ट पार्न लगाउने तथा प्रस्तावित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्नेलगायतका काम गरी सुनुवाई प्रक्रियाभित्र पर्छ।
समितिले यसअघि नै सरकारलाई राजदूत नियुक्तिमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको समावेशिता कायम गर्न भनेकामा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको थियो।
गत साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले चीनका लागि प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डा शैल रुपाखेती, गणतन्त्र भारतका लागि डा शङ्करप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र पाकिस्तानका लागि रीता धिताललाई सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासङ्घका लागि जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई, संयुक्त अधिराज्यका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस भएका छन्।
