काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको छ।

चौतर्फी विरोधपछि शुक्रबार प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट हदम्यादको प्रावधान हटाउने निर्णय भएको हो।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान नराख्न सरकार तयार भएको जानकारी गराएका थिए।बैठकमा सहभागी सबै सांसदले हदम्याद राख्ने विषय उचित नभएको र हटाउनुपर्ने बताए।

त्यसपछि समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले उक्त व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। जुन प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको छ।

भ्रष्टाचारको हदम्यादसम्बन्धी प्रस्ताव राखेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो।