काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ ।
सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको विधेयकको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक त्यही वर्षको चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाले २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो।
समितिमा धेरै चरणमा छलफल भए पनि चारवटा मुख्य बुँदामा विवाद रहँदै आएको थियो। शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफलपछि विवाद समाधान गरिएको थियो। शीर्ष तहमा भएको छलफललाई विधेयकको भाषामा तयार गर्न हाल गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा संसदीय समितिले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
उक्त प्रतिवेदनसमेत विधेयकको अंग बनाएर मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो।
अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन् र यो विधेयक कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पहिलोपटक २०७१ मा स्थापना गरिएको थियो। दुईपटक गठन गरिएका आयोग उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। स्रोतसाधन र कानुनी पूर्वाधार नै सरकारले पूरा नदिँदा काम गर्न नसकिएको दुवैपटकका आयोगका पदाधिकारीले बताएका थिए।
दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।
विगत दुई वर्षदेखि भने यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। यो विधेयक पारित भएपछि तेस्रोपटक आयोग गठन गरिनेछ। यद्यपि, आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा यसअघि नै बनाइसकिएको छ, जसले कुनै काम गर्न सकेको छैन।
दुवै आयोग पछिल्लोपल्ट ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए।
