काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले माओवादी सशस्त्र युद्धलाई जनयुद्ध भन्न नसकिने अडान दोहोर्याउनुभएको छ ।
२०८१ साउन ३० गते बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो युद्धलाई जनयुद्ध नभनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सोही विषयमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष केसीले सो सशस्त्र युद्ध उग्रवामपन्थी भडकाव भएकाले त्यसलाई जनयुद्ध भन्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालप्रति सङ्केत गर्दै त्यो जनयुद्ध भएको भए सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नुपर्थ्यो भनी प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।
पछिल्लो २० महिनामा पदको लागि दुई चोटी बालकोट, दुईपटक बुढानीलकण्ठ पुग्ने काम जनयुद्धको परिणाम नभएको अध्यक्ष केसीको भनाइ थियो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोह माओवादी पक्षबाट युद्ध अपराधमा सामेल सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
अध्यक्ष केसीले युद्ध अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेकाले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको काममा ढिलाइ हुन पुगेको पनि दोहोर्याउनुभयो ।
यस्तो छ अध्यक्ष केसीको मन्तव्यको सार
टीआरसी विधेयकमा जुन सहमती भएको छ । त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र कारबाहीलाई हामीले कहिल्यै पनि जनयुद्ध मानेका थिएनौँ र त्यसलाई उग्रवामपन्थी भड्काव नै भएको घोषित गरेका थियौँ किनभने त्यो सशस्त्र कारबाही मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमाथि आधारित थिएन । त्यसैले त्यसको परिणाम दक्षिणपन्थी भड्काव हुनु अवश्यम्भावी थियो र त्यही पनि भयो । त्यही कारण हो– २० महिनामा पदका लागि दुई चोटी बालकोट, दुईपटक बुढानीलकण्ठ । यो जनयुद्ध थियो ? अरू अरू देशमा जनयुद्ध हुँदाखेरी यस्तै हुन्छ ? जनयुद्ध सकिएपछि ?
त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एकातिर माओवादी र अर्कातिर सत्तापक्ष दुवैतिरबाट निर्दोष जनतामाथि भएका हिंसात्मक कारबाही मानवअधिकारको हनन्, महिलामाथिको यौन उत्पीडन वा अपराधजन्य अन्य विभिन्न कारबाहीको हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो ।
माओवादी र सरकारको बिचमा भएको शान्ति सम्झौतापछि उनीहरू दुवै पक्षद्वारा एक अर्काका विरुद्ध गरिएका हिंसात्मक कारबाहीबारे कुनै कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन तर त्यो सम्झौताका कारणले उनीहरू दुवै पक्षद्वारा निर्दोष जनतामाथि गरिएका मानव अधिकारको हनन् वा अपराधजन्य कारबाही स्वतः खारेज हुँदैनन् । तिनीहरूबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरेर अपराधअनुसार दुवै पक्षका सम्बन्धित व्यक्तिलाई दण्डसजाय गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो सुरुदेखि नै मत रहँदै आएको छ र अहिले पनि हाम्रो त्यही अडान छ ।
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अझै बाँकी रहनु निश्चित रूपले दुःखद् कुरा हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन र संरचना निर्माण गर्ने प्रयत्न भए पनि ती कानुन र संरचनाको मुख्य भूमिका भनेको दोषीलाई बचाउन नै केन्द्रित रह्यो । विवादित कानुनका कारण द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
