तानसेन । पाल्पाका सात राजनीतिक दलहरूले समसामयिक विषयमा छ बुँदे प्रेसविज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका विशाल दर्लामी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राजेन्द्र विक, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अशोककुमार शाही, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मीन सी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमन गैरे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका डुलबहादुर कुँवर र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नारायण कुँवरको हस्ताक्षरमा २०८१ साउन २८ गते सोमबार विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।
विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूको छानबिन गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई छानबिनको टुङ्गो नलाग्दै सरकार परिवर्तनपछि तत्काल सरुवा गर्नुलाई शङ्कास्पद बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “त्यसैले निष्पक्ष छानबिनका लागि एक स्वायत्त र शक्तिशाली नागरिक छानबिन आयोग गठन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।”
दोस्रो बुँदामा साना तथा मझौला व्यापारी एवम् सर्वसाधारणले विद्युत् बिल विलम्ब हुँदा लाइन काट्ने गरिएकोमा केही ठुला व्यापारीको सवालमा भेदभाव गरिएको आपत्ति प्रकट गरिएको छ । “सरकारले तिनै व्यापारीको पक्षमा वकालत गर्नु वा त्यस्ता अर्बौं रकम मिनाह गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई दबाब दिनु सरकारकै तर्फबाट भ्रष्टाचारी एवम् देशद्रोही कदम हो” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तेस्रो बुँदामा दलीय भागवण्डामा राजदूत नियुक्त गरिँदा मुलुकको कूटनीतिक क्षमता फितलो हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस सन्दर्भमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुगिरहेकोतर्फ ध्यान आकर्षण गराइएको छ ।
चौथो बुँदामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परीक्षाअगावै प्रश्नपत्र बाहिरिने वा पुरानै प्रश्नपत्र दोहोरिएर आउने समस्या उठाइएको छ । त्यस सन्दर्भमा आफ्ना दलका समर्थकलाई बचाउने कार्य गरिएको बताइएको छ ।
पाँचौँ बुँदामा गुणस्तरहीन खानेतेल, पानी, खाद्य पदार्थको उत्पादन र बेचविखनलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरिएको छ । “त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यापारीलाई अविलम्ब कडा कारबाही गरिनु आवश्यक छ भने सरकारी अस्पतालहरू आम जनताको स्वास्थ्य उपचारमा झन्झटिलो र बाध्यात्मक होइन बरु सरल र सहज बन्नु जरुरी छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
छैटौँ बुँदामा सङ्घ र प्रदेशका सरकारमा स्वच्छ छवि र क्षमता भएकाभन्दा स्वार्थ बाझिने र अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइनुलाई गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति बताइएको छ ।
