काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ लिएकै दिन नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरू खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, शैलेन्द्रकुमार गुप्ता र दीपक अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन्।
सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि साउन ६ गतेलाई पेसी तोकेको छ।

रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। तर सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को धारामा जानु पर्ने निवेदकको जिकिर छ।

‘यदि उपधारा (२) अनुसार नै अनन्तकालसम्म घुमिरहने हो भने उपधारा (३) वा (५) को प्रबन्ध आवश्यकता नै पर्दैन थियो। त्यसका कारण उपधारा (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलेृ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, रक्षक हो। त्यसकारण संविधान अनुसार राष्ट्रपति चल्नुपर्छ। वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग गरी सरकार गठनको आह्वान भएकोले यो संविधान माथिको हस्तक्षेप हो।’

संविधानविपरित गरिएको केपी शर्मा ओलीको नियुक्ती बदर गर्न परमादेश पनि विपक्षिका नाममा जारी गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिको पत्र बमोजिमका कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन पनि उनीहरूले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन्।

रिटको टुंगो तत्काल लगाउनु पर्ने भएकाले अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ।

ओलीलाई आइतबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

यसअघिका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार कै प्रधानमन्त्री थिए।