काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको दाबी गरेको छ ।
महासंघले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी नगरेको बताएको छ ।
महासंघले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापतको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिइएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले असार मसान्तसम्म पनि आफूहरूको भुक्तानी नभए निर्णायक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भई निर्माण व्यवसायीहरूले केही स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयहरूमा तालबन्दी सुरु गरेको बताउनु भयो ।
उनले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेण्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानी लगाएका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानून बमोजिम सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरि फरफारक गर्न पनि आग्रह गरे ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिव ४० अर्ब रुपैयाँ र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिव २० अर्ब रुपैयाँ गरी व्यवसायीहरूको करिव ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए ।
उनले विकासे मन्त्रालयबाट करिव ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएपनि सोमध्ये करिव १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको बताए ।
सरकारले गरेको १५ अर्ब रकम रकमान्तर भएकोमध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको स्थिति रहेको महासचिव दाहालको भनाई छ ।
