काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) काठमाडौँले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अप्फाको एक प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ असार २५ गते मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत् उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अप्फाका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष घलेको नेतृत्व रहेको उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा अप्फा काठमाडौँकै सचिव बेगमबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य दाबा लामा, केन्द्रीय सल्लाहकार नीलगोविन्द महर्जन, बागमती प्रदेश सदस्य ईश्वरी शर्मा, नेकपा (मसाल) काठमाडौँका प्रवक्ता जगतप्रसाद रेग्मी, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका अध्यक्ष निमबहादुर बुढाथोकी, राष्ट्रिय जनमोर्मा काठमाडौँका नेता अमर पौडेल, प्रगतिशील पत्रकार सङ्घका महासचिव प्रकाश थापामगर राजमो नेता अमृत बिसी र केन्द्रीय सदस्य रोशन दानीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
मुख्यत कृषिमलको समस्या उठान गरिएको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बुझ्नुभएको थियो ।
अप्फाको प्रतिनिधिमण्डलसित कुराकानी गर्दै प्रजिअ बस्नेतले ज्ञापनपत्र आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याइने तथा काठमाडौँमा मलको समस्याको बारेमा अनुगमन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
यस्तो छ, ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ :
“नेपाल सरकारले यो वर्ष पनि किसानलाई मलखादको कुनै समस्या नहुने र मलखादको प्रशस्त भण्डारण रहेको तथा वितरणमा समेत कुनै समस्या नरहने घोषणा गरेको थियो तर असार १५ गते सरकारले घोषणा गर्दै गरेको धानदिवसको अवधिमा पनि मलखाद नपाएर किसानमाझ हाकाकार मच्चिएको छ । भारतबाट चोरी भएर आउने कमसल मल, धेरै कम मात्रामा वितरणमा राखिएको सरकारी मललाई चर्को मूल्य तिरेर केही किसानहरू धानरोपाइँ गरिरहेका छन्। सरकारले बाहिर नारामा कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनेर घोषणा गर्ने र तामझामका साथ असार १५ को धानदिवस मनाइरहने, किसानहरू भने बिनामलखाद धानरोपाइँ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको परिणाम यो भएको छ कि धानमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने नेपाललेआज विदेशबाट कृषिमल आयात गरिरहनुपरेको छ । सीमित रूपमा उत्पादन हुने मलखादलाई पनि स्थानीय सरकारले अनियमित रूपमा वितरण गर्ने भएको हुँदा राजनीतिक पहुँचभन्दा बाहिरका आम किसानहरू मारमा परेका छन् । कृषिप्रधान भनिने हाम्रो देशमा पहाडमा भन्दा तराईमा धान नै मुख्य बाली हो । देशको अर्थव्यवस्थामा महŒवपूर्ण योगदान गर्ने कृषिक्षेत्र अत्यन्त न्यून बजेटको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ ।
यो असारको महिनाभरि सरकारले मलको वितरण तुरुन्तै कार्यान्वयन गरोस् । बर्सेनि हुने मल अभावको निराकरण गर्न तत्काल गुरुयोजना सुरु गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।”
