दिनेस रैदास, दाङ
राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय कार्यालय र घोराही उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यको नेतृत्वमा २०८१ असार ५ गते बुधबार राजमो प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख रामबन्धु सुवेदी , जिल्ला समन्वय कार्यालयका प्रमुख नित्यनन्द शर्मा र घोराही उपमहानगरपालिका मेयर नरुलाल चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रमुख रामबन्धु सुवेदीले विगतमा पनि साथ सहयोग जस्तै आगामी दिनमा कायम रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको थियो। साथै राजमोले ज्ञापन पत्र मार्फत् माग गरेका मागहररू समन्यव र सरकारलाई जानकारी गराउछु भनेर भन्नुभएको थियो । त्यसैगरी जिल्ला समन्वय कार्यालयका प्रमुख नित्यनन्द शर्माले तपाईहररूको मागलाई स्थनीय, प्रदेश र सङ्घमा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यसपाली दाङ्गमा कृषकहरूलाई मलको आवश्यकताको कमी नहुने पनि बताउनुभएको थियो ।

घोराही उपमहानगरपालिका मेयर नरुलाल चौधरीले पनि साथ सहयोग र मागहररूलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो।

२२ बुँदे ज्ञापनपत्रमा पार्टीको तर्फबाट विभिन्न सुझावसहितका मागहरू समेटिएका छन्।

राजमो दाङले सबै स्थानीय तहलाई ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि शान्तिनगर, दङ्गिशरण र बबई गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, बङ्गलाचुली , राजपुर तथा गढवा गाउँपालिकालगायतमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

यस्ता छन् ज्ञापन पत्रका २२ बुँदा
१. भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई पूर्णरुपमा बन्द गरियोस् ।
२. नागरिकमैत्री प्रशासन संयन्त्र निर्माण गरियोस् ।
३. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता नागरिकका आधारभूत आश्यकता परिपूर्ती गरियोस् ।
४. प्राकृतिक श्रोत साधनको अनियन्त्रित दोहन रोकि त्यसमा स्थानीय नागरिकको व्यवस्थापन र अधिकारको सुनिश्चित गरी आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याइयोस्।
५. किसानहररूलाई सिंचाइसहित समयमै मल तथा बीऊको व्यवस्था गरियोस् ।
६. भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान गरियोस्।
७. जिल्लामा हवाइ मैदान निर्माण गरी नियमित हवाइ उडानको व्यवस्था गरियोस् ।
८० हाइ ड्यामहरूको निर्माण गरी सिंचाइ र खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण गरियोस् ।
९. लमही तुलसीपुरको बाटोलाई त्यहाँ गुड्ने गाडी र लोडलाई मध्यनजर गरी चारलेन बलियो बाटो निर्माण गरियोस् ।
१०. सरकारी कार्यालहरूमा बिचौलियाहरू निषेध गरियोस् ।
११. पहुँच, पावर र सेटिङमा हुने अनुदान हैन सम्पूर्ण किसानलाई मल, बीऊ तथा कृषि सामग्रीहरूमा सहुलियत प्रदान गरियोस् ।
१२. अनुत्पादक र अनुपयोगी लगानीलाई निरुत्साहित गरी उत्पादक र उपयोगी लगानीमा ध्यान दिइयोस् ।
१३. विकासे योजनाहरू कसैलाई चित्त बुझाउने हिसावले हैन नागरिकले विकासको अनुभूति गर्ने हिसावले तय गरियोस् ।
१४. महिला हिंसा तथा जातीय विभेदका विरुद्ध सचेतना तथा जागरण अभियान सञ्चालन गरियोस् ।
१५. मिटरब्याजी र छिनुवा पासवालाहरूलाई सजायको दायरामा ल्याइ कानुनी रुपमा फटाइ गर्नेहरुलाई हैन वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाइयोस् ।
१६.साना तथा मझौला उधोगहरू सञ्चालन गरियोस् ।
१७. आफ्ना नागरिकलाई रोजगार गराउन स्थानीय सरकारले लोक सेवा, शिक्षा सेवा र अन्य प्राविधिक विषयहरुमा न्यून शुल्कमा तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरियोस् ।
१८. सबै नागरिकहरुलाई शुद्ध पिउने पानी सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकिने वातावरण निर्माण गरियोस् ।
१९. आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा उपभोग गर्न पाउने वातारवण निर्माण गरियोस् ।
२०. सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गरी सामुदायिक शिक्षामा आकर्षण वृद्धि गरियोस् ।
२१. जडिबुटी तथा आर्गेनिक बस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान पुराइयोस् ।
२२. वन पैदावर तथा काठहरू जंगलमा सड्ने र उपभोक्ताहरूले महङ्गो मूल्यमा विदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।