भीष्मराज ओझा/रासस

काठमाडौँ । स्वदेशी काठ उत्पादन र बिक्रीवितरणमा विद्यमान नीतिगत झन्झटप्रतिको आक्रोश सर्वसाधारणले पोख्दै आएको धेरै भयो । २०८१ जेठ ३२ गते शुक्रबार भने सांसदहरूले नै सदनमा त्यस्तै आक्रोश पोखे ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा हाल विनियोजन विधेयक–२०८१ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ । सोही क्रममा सांसद देवप्रसाद तिमिलसेनाले भने– ॅनेपालको जस्तो गुणस्तरीय काठ कहीँ छैन भनेर सबैले कुरा गर्नुहुन्छ तर अहिले मैले बोल्दै गरेको रोस्टम पनि विदेशबाट ल्याएको हो कि जस्तो लाग्छ । नेपालमा उत्पादन हुने काठ सबै स्वदेशी काठ डढेलोमै डढाउने हो त ?’

उहाँले नेपालमा उत्पादन भएको काठ नेपालमै खपत गर्न र वनजङ्गलमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रण गर्न उचित नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

‘बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँको काठ वनमा डढेर, कुहिएर गइरहेको छ । यसपालि पनि ठुलो मात्रामा काठ डढेर गयो । खै त्यतातिर सरकारको ध्यान । त्यसैका लागि यो सरकार हो । मेरो एउटा आग्रह पनि छ । वन क्षत्रेलाई जनताको आम्दानीसँग जोडन सकिन्छ । स्वदेशी काठ समयमा किन्न पनि पाइँदैन । यसबारेमा कहिले कानुन बनाउने हो’ सांसद तिमिल्सेनाले भने ।

हरियो वन नेपालको धन स्थापित लोकप्रिय नारा हो । नेपालले पछिल्लो समय संरक्षणका क्षेत्रमा ठुलो सफलता हासिल गर्नुका साथै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र बनाइसकेको छ तर विडम्बना मुलुकभित्रको काठ वनमा कुहिँदै आएको छ भने विभिन्न मुलुकबाट विदेशबाट काठ आयात हुँदै आएको छ ।

सांसद उर्मिला माझीले पनि हरियो वन नेपालको धन भनेको धेरै भयो तर त्यसलाई धनमा परिणत गर्ने दिशामा ठोस काम नभएको बताइन् ।
उनले भनिन्– ‘सालका रुख छुनै नपाउने नीतिले गर्दा बुढापुराना सालका रुखले स्थानीयका घर, बाटोमा कति बेला ढलेर क्षति पुर्‍याउने हो भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ । त्यस्ता रुखहरू अनुगमन गरी काटन पाउने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

मलेसियालगायत विदेशबाट सालका काठ आयात गर्दा विदेशी मुद्रा पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद माझीले नीतिगत झन्झटताका कारण नेपालमा भएका सालका काठ उपयोग गर्न नसकिएको बताइन् । यसलाई वृक्षरोपण र कटानको उपयुक्त विधि बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

वन तथा भू संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेसका जङ्गलमा दुई सयदेखि पाँच सय वर्ष पुराना सालका रुख छन् जबकि सालको रुखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो ।

सांसद रूपा विकले मानव र वनजङ्गलको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहेको बताउँदै हाल कायम रहेको ४५ प्रतशित वन क्षेत्रलाई जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडनका लागि आवश्यक नीतिका बारेमा औँल्याइन् । हरियो वन नेपालको धन नारा कार्यान्वयन गर्न वनजन्य र नदीजन्य सामग्रीको दिगोरूपमा उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले भनिन्– ‘यी सामग्री हामीले कति प्रयोग गर्न पाएका छौँ । यसको संरक्षणमा भूमिका कस्तो छ । हेर्दा नमिलेको जस्तो देखिएको छ । मौजुदा वन, कृषि र भूमिसम्बन्धी ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।’

गत आवमा साढे छ अर्बको काठ आयात

वन नीति–२०७५ ले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर भई मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात हुने गरेको छ । वन क्षेत्रमा ढलापडा, सुखड खडा, हैसियत बिग्रिएका र बुढो तथा उमेर पुगेका रुख बढ्दो क्रममा रहेका भए पनि कानुनी झन्झटता कारण ती रुख सडेर खेर गएको छ ।

मुलुकको आवश्यकतानुसार आन्तरिक उत्पादनबाट काठ उपलब्ध हुन नसकेका कारण आव २०७७/७८ मा रु दुई अर्ब ३३ करोड, २०७८/७९ मा रु सात अर्ब ९९ करोड र २०७९/८० मा रु छ अर्ब ४० करोडको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा भारत, इन्डोनेसिया, चीन, म्यान्मा, मलेसिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, युक्रेन, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाइ, बोर्ड, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम, टेबल, सजावटका सामग्री तथा अन्य काठजन्य सामान आयात हुँदै आएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि काठको सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र अर्बौं रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । साथै महालेखाले ढलापडा, सुखड खडा रुखको व्यवस्थापन गरी काठलगायतका वनपैदावारको उचित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने औँल्याएको छ । (रासस)