गणेश अधिकारी, पोखरा ।
कास्कीका छ राजनीतक दलहरूले सहकारीको बेथितिलाई अन्त्य गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
२०८१ जेठ २३ गते बुधबार मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगी यस सम्बन्धमा पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी बचतपीडितको वचतको फिर्ता गर्नुपर्ने, सहकारी रकम अपचलन गर्नेमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, आन्दोलनरत वचतपीडितको जिउधनको रक्षा गर्नुपर्ने, पीडितलाई धम्क्याउने विरुद्ध कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने, सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर पाँच लाखसम्मको वचत फिर्ता गर्ने सङ्घीय सरकारको घोषणा व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने र सहकारी सञ्चालन तथा सहकारी कसुर सजाय ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
यी माग पूरा नभएमा चरणबन्द आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेकपा (मसाल) कास्कीका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर केसी, क्रान्तिकारी कम्युनिनस्ट पार्टी नेपाल कास्कीका इन्चार्ज केशबहादुर परियार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कास्कीका सचिव उमेश सी, नेपाल समाजवादी पार्टी कास्कीका इन्चार्ज टीकाराम पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका सन्तोष पौडेल र वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी कास्कीका प्रतिनिधि बुद्धि पुर्जाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
यस्तो छ, ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ :
“कास्की जिल्लामा सञ्चालित समस्याग्रस्त सहकारीका कारण हजारौँ बचतकर्ता, ऋणीहरू पीडित हुन पुगेका छन् । नियमपूर्वक सहकारी सिद्धान्त र भावनाअनुसार सञ्चालित सहकारी पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । हजारौँ वचतकर्ताको अर्बौं रकम सङ्कटमा परेको छ भने देशमा वित्तीय अराजकता सिर्जना भई समग्र अर्थव्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । राज्यको नीतिगत कमजोरी, फितलो अनुगमन र नियन्त्रण, उदासिन व्यवहारका कारण पीडितहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने, उपचारबाट विमुख हुनुपर्ने, देश छाड्नुपर्ने र आत्महत्या गर्नुपर्ने भयावह अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको तीनखम्बे अर्थनीतिको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र नै तहसनहस भएको छ तर सरकारले यी अत्यन्त संवेदनशील र दूरगामी असर हुने समस्या सामाधान गर्न कुनै सार्थक पहल गरेको छैन । यस्तो गम्भीर विषय सत्ता समीकरणको गोटीको रूपमा प्रयोग हुन पुगेको छ ।
आफ्ना जायज माग राखी आन्दोलित पीडितप्रति गैरजिम्मेवार भई राज्यका उच्च निकाय र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्रीबाट पीडितप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा उल्टै पीडकको पक्षपोषण गर्नुले पीडितको चोटमा चोट थपेको छ । सहकारी ठगहरू पक्राउ गरी कानुनी दायित्वमा ल्याउनुपर्नेमा कतिपय ठुला भनिने राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व नै बचाउमा लागेका छन् । करोडौँ रकम अपचलन गरेका अभियुक्तहरू केही हजार धरौटीमा छुटी उल्टै पीडितलाई होच्याउने, धम्क्याउने गर्नाले देशमा न्याय मरेको अनुभूति भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा कास्की जिल्लामा क्रियाशील जनपक्षीय राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
हामी पीडितहरूलाई न्याय दिन, सहकारी कसुरधारीलाई कानुनी कारबाही गरी विधिको शासन स्थापना गर्न पीडितको पक्षमा आवाज उठाउन अब विलम्ब गर्नहुँदैन भन्ने निस्कर्षमा पुगेका छौँ । हामी पीडितका निम्न माग अविलम्ब पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । यदि पीडितका निम्न माग पूरा नभएमा हामी चरणबद्ध दबाबमुलक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।
हाम्रा मागहरू
१) समस्याग्रस्त सहकारी वचतपीडितको वचत सुरक्षा गर ! वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर !
२) सहकारी रकम अपचलन गर्नेहरूको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर !
३) आन्दोलनरत बचतपीडितको जिउधनको रक्षा गर ! पीडितलाई धम्क्याउनेलाई कानुनी कारबाही गर !
४) सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर ५ लाखसम्मको वचत फिर्ता गर्ने सङ्घीय सरकारको घोषणा व्यवहारमा लागु गर !
५) सहकारी सञ्चालन तथा सहकारी कसुर सजाय ऐन जारी गर ! अपूर्ण र अस्पष्ट कानुन अन्य गर !”
