काठमाडौँ । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घले नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न पाँच बुँदे अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षरमा २०८१ जेठ २३ गते प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै प्रगतिशीलले सो अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो ।
सत्ताइसौँ अधिवेशनपछि जेठ २६ गतेसम्म पत्रकार महासङ्घको वर्तमान कामचलाउ भूमिका रहेको तथा जेठ २६ गतेपछि समिति नै विघटन हुने अवस्थामा प्रगतिशीलले महासङ्घका प्रतिनिधि र संलग्न सबै पत्रकार सङ्गठनको अध्यक्ष सम्मिलित संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
केन्द्रमा तयार हुने यस खालको संयन्त्रले शुद्धीकरणको मर्मअनुसार न्यूनतम मापदण्ड तयार पार्ने, प्रदेश र जिल्लाका सोही प्रकृतिको संयन्त्रले जिल्ला र प्रदेशमा सर्वसम्मत नामावली तयार केन्द्रमा पठाउने र त्यस आधारमा केन्द्रले मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने भन्दै प्रगतिशीलले अगाडि भनेको छ– मतदाता नामावली तयार भएपछि निर्वाचन तालिका घोषणा गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्दछ ।
यस्तो छ, अवधारणाको पूर्ण पाठ :
“नेपाल पत्रकार महासङ्घले समयमै सदस्यता शुद्धीकरण अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न नसकेको, त्यसकारण आगामी जेठ २६ गतेको निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु नभएको परिस्थितिमा मतदाता नामावली सार्वजनिक गरी यथाशीघ्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ, नेपालले निम्न अवधारणा प्रस्तुत गर्दछ :
१. श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउनका लागि साझा र छाता सङ्गठनको रूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको अस्तित्व र त्यसको निरन्तरता आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा महासङ्घले सञ्चालन गरिरहेको सदस्यता शुद्धीकरण पनि श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा हुनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट नै छ ।
२. गत वैशाख २१ र २२ गते महासङ्घको सत्ताइसौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएर जेठ २६ गते नयाँ कार्यसमिति निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा जेठ २६ गतेसम्म महासङ्घको वर्तमान समिति संयोजनकारी भूमिकामा मात्रै रहेको स्पष्ट छ । त्यसैगरी, पूर्व अध्यक्ष सम्मिलित सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यदलको म्याद पनि जेठ २६ गतेसम्म मात्रै रहेको छ । यसरी जेठ २६ पछि महासङ्घको वर्तमान कार्यसमिति कामचलाउ भूमिकामा रहने छ ।
३. जेठ २६ गतेपछि महासङ्घको केन्द्रीय समितिसमेत विघटन हुने अवस्थामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न गम्भीर जटिलता उत्पन्न हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महासङ्घको निरन्तरताको विकल्पमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा शुद्धीकरण अभियानबाट पछि फर्किन सकिँदैन किनकि प्रथम– महासङ्घलाई श्रमजीवी पत्रकारको सङ्गठन बनाउनका लागि सदस्यता शुद्धीकरण आवश्यक छ । द्वितीय– महासङ्घको आधिकारिक निकाय (सुर्खेत साधारणसभा) ले यस सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको छ र त्यसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । त्यसैले सदस्यता शुद्धीकरणको मूल मर्मअनुसार मतदाता नामावली तयार पार्नु महासङ्घको तात्कालिक काम हो । त्यसपछि मात्र निर्वाचन कार्य अघि बढ्ने छ ।
४. महासङ्घ वा यस्तै प्रकारका साझा सङ्गठनभित्र विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसमा आबद्ध सङ्गठनको सहयोगमा विवाद समाधान गर्ने नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ । त्यसैले जेठ २६ गतेपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा पत्रकार महासङ्घले संलग्न सबै सङ्गठनको सहयोग लिनु उचित हुने छ । त्यसैले महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष र महासचिव तथा संलग्न सबै पत्रकार सङ्गठनको अध्यक्ष सम्मिलित अस्थायी संयन्त्रले सदस्यता शुद्धीकरण सम्पन्न गर्न न्यूनतम मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
५. केन्द्रीय स्तरबाट यस्तो संयन्त्रले मापदण्ड तयार गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पुरानो समितिको तर्फबाट प्रदेशमा अध्यक्ष र महासचिव र जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव तथा संलग्न सबै पत्रकार सङ्गठनका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाइनुपर्दछ । सो जिल्ला संयन्त्रले एक साताभित्र जिल्लाको सर्वसम्मत मतदाता नामावली प्रदेशमा पठाउने र प्रदेश संयन्त्रले पनि एक हप्ताभित्र सो नामावली केन्द्रमा पठाउने तथा केन्द्रीय संयन्त्रले यो नामावली सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन तालिका जारी गर्ने काम गरिनुपर्दछ । यसरी यथासक्य चाँडो महासङ्घको तीनै तहको निर्वाचन भई नयाँ नेतृत्व चयन हुने छ ।”
