काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आ.व. २०८१–८२ को बजेटको सम्बन्धमा २४ बुँदे टिप्पणी प्रस्तुत गरेको छ ।

राजमो अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले २०८१ जेठ २१ गते सोमबार संसद्मा सो टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुअघि सङ्क्षिप्त मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष केसीले संसद् दिक्कलाग्दो भएको बताउनुभयो ।

‘यस्ता छलफल बर्सेनि हुने गर्दछन् । अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभएको बजेटको बारेमा यहाँ जति उफ्रे पनि तलमाथि गर्न नपाइने, यहाँ जे आएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भएपछि यस्तो छलफलको त्यतिका औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्न छोड्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्तो छलफल सुन्दा वाक्क लागेर आउँछ । रमाइलो छैन संसद्, दिक्कलाग्दो छ ।’

त्यसपछि उहाँले २४ बुँदे लिखित टिप्पणी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो तर समयाभावका कारण सम्पूर्ण वक्तव्य वाचन गर्न पाउनुभएको थिएन ।

यस्तो छ, बजेट वक्तव्यउपरको टिप्पणी
१. नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिम समाजवादउन्मुख शासनव्यवस्था निर्माणका लागि बजेटमा त्यससम्बन्धी ठोस कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्दथ्यो तर प्रस्तुत बजेटमा समाजवादउन्मुख दिशामा कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन ।

२. सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समाजवादउन्मुख आर्थिक कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । सरकारको नीति र कार्यक्रमबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रस्तावित बजेट वक्तव्यले पनि समाजवादउन्मुख आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तदनुरूपको कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्दथ्यो तर बजेटले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई हित हुनेभन्दा दलाल पुँजीको आगमनका लागि वा वृद्धिका लागि विभिन्न बाटा खुलेका छन् ।

३. समाजवादउन्मुख दिशातर्फ जानका लागि सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय उद्योग निर्माण गर्नुपर्दछ तर बजेटमा त्यसबारे कुनै कार्यक्रम छैन ।

४. चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको भएता पनि राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्न नसकेर उक्त बजेट २ खर्बले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब कायम गरिएको थियो । अहिले प्रस्तावित गरिएको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको गरिएको छ । १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्वबाट ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदानबाट र बाँकी ५ खर्ब ४७ अर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य सरकारले अगाडि सारे पनि प्रस्तावित बजेट वक्तव्यले उत्पादनको क्षेत्रलाई जोड दिन सकेको छैन । विकासका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च कुल बजेटको जम्मा १८ प्रतिशत मात्र प्रस्तावित गर्नु तथा प्रशासनिक तर्फ ६१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट्याउनुले आगामी वर्षमा प्राप्त हुने राजस्वको स्थिति पनि चालु आर्थिक वर्ष जस्तै हुन आउने देखिन्छ ।

५. नेपालले प्राप्त गर्ने राजस्वमा करिब एकाध खर्बबाहेक सम्पूर्ण रकम चालुतर्फ खर्च हुन्छ । चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्चको भोलुम अत्यन्तै कम हुने गरेको छ । प्रस्तावित पुँजीगत खर्च पनि सम्पूर्ण खर्च नभएर बाँकी रहने गरेको छ अर्थात् अहिले प्रस्तावित गरिएको पुँजीगत खर्चलाई उपभोग गर्न सक्ने क्षमता पनि राज्यसँग नभएकै देखिन्छ । विकासका लागि छुट्याइएको रकमसमेत पुरापुर खर्च नभएर ठुलो परिणाममा बाँकी रहन जान्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यस प्रकारको समस्याबाट हामी ग्रस्त छौँ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगततर्फ छुट्याइएको रकम खर्च गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् तर व्यवहारमा त्यसको परिणाम पहिलेकै जस्तो आउँछ । अहिलेको बजेट पनि त्यस प्रकारको समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्ने सम्भावना कमै छ ।

६. प्रस्तावित बजेटको ६१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साधारणतर्फको खर्च बढी भएकाले त्यसलाई घटाउने भनेर सरकारले कैयौँ सरकारी निकायलाई विघटन गरेको थियो । कतिपयलाई गाभेको थियो । कतिपयलाई जिल्ला प्रशासन त कतिपयलाई पालिकाको मातहतमा ल्याएको थियो तर अहिलेको बजेटमा पनि साधारणतर्फको खर्चको भोलुमलाई सरकारले घटाउन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा कैयौँ संरचना हटाउने भनिएको थियो भने अहिलेको बजेटले कैयौँ नयाँ संरचनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले बजेटको आकार बढेको छ । त्यसका साथै साधारण खर्चको भोलुम पनि बढाइएको छ । यसरी साधारणतर्फ हाम्रो खर्च प्रत्येक वर्ष किन बढिरहेको छ ? के त्यसको निदान केही सरकारी संरचनालाई हटाएर हुन्छ त ? निश्चित रूपले त्यो सम्भव छैन । साधारणतर्फको बढ्दो बजेटको भोलुमको मुख्य कारण सङ्घीयता हो । सङ्घीयताका कारण साधारणतर्फको खर्च बढेको छ । साधारणतर्फ बढेको खर्चलाई पूर्ति गर्न करको दायरा वर्षैपिच्छे बढाउनुपरेको छ, जसको परिणाम नेपाली जनतामाथि अनावश्यक प्रकारको आर्थिक बोझ थपिँदै गएको छ । त्यसैले सङ्घीयतालाई कायम राखेर साधारणतर्फको खर्च घटाउन सकिन्न र मुलुकलाई सङ्घीयताका कारण उत्पन्न बोझबाट मुक्त गर्न सकिन्न । त्यसैले सङ्घीयताको खारेजीमा हाम्रो दलले जोड दिँदै आएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर सङ्घीय संरचना धान्ने कुरा गलत भएकाले सङ्घीय संरचना हटाउनुपर्दछ र वैदेशिक ऋणमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्दछ ।

७. वैदेशिक लगानी भिœयाउने कुरा गरिएको छ तर राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विदेशी पुँजीबाट संरक्षण गर्दै तिनको विकास र समृद्धि गर्नेसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छैन ।

८. राजस्वले आपूर्ति हुन नसक्ने बजेटको बाँकी अंशलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । योपटक झन्डै ५ खर्बभन्दा बढीको रकम विदेशी तथा स्वदेशी ऋणमाथि आधारित छ । यो अत्यन्त ठुलो रकम हो । यसले थप जोखिम बढाउने खतरा देखिएको छ ।

९. बजेटका ५ ओटा मुख्य उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नुलाई पहिलो उद्देश्य मानेको छ तर प्रस्तवित बजेटको ६१ प्रतिशतभन्दा बढी रकम साधारणतर्फ खर्च भइरहेको छ । झन्डै १८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बाटोघाटो, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ, क्रमागत योजनामा खर्च भइरहेको छ । यो बजेटले उद्योग निर्माणका लागि कुनै बजेट छुट्याएको छैन । त्यो कार्य निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएको छ । निजी क्षेत्र जोखिम उठाएर उद्योगधन्दा खोल्नेभन्दा विदेशी उत्पादनलाई ल्याए बिक्री गर्ने र त्यसमा कमिसन खाने दलाल मानसिकताबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन । स्वयम् कृषिलाई व्यावसायीकरणतर्फ जोड्ने कृषिबाट उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थका साथै कृषिलाई उत्पादनको क्षेत्र बनाउने सवालमा पनि यो बजेटले कुनै सार्थक परिणाम दिन नसक्ने नै देखिन्छ । गत सालका विभिन्न तथ्याङ्कलाई हेर्दा कृषियोग्य भूमिको धेरै प्रतिशत बाँझो रहने गरेको र कृषिमा आश्रित परिवार पनि कृषि व्यवसाय छोडेर अन्य पेसामा लाग्न थालेका कारण त्यसको प्रतिशत पनि घटिरहेको छ । त्यसैले प्रस्तावित बजेटबाट विकास निर्माणका कामलगायतका कतिपय क्षेत्रमा मौसमी प्रकारको रोजगारी पनि १० हजारभन्दा बढीलाई दिन सक्ने गरी कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन । प्रत्येक वर्ष नेपालको श्रमबजारमा झन्डै सवा ५ लाख श्रमशक्ति थपिने गर्दछ । उक्त श्रम शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी कृषिको व्यावसायीकरण वा उद्योगधन्दा निर्माणतर्फ सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।

१०. कृषिमा सुधारका कुरा गरिएको छ तर जमिनमा सामन्ती स्वामित्वलाई समाप्त नगरेसम्म कृषिमा सुधार हुन सक्दैन ।

जमिनमाथिको सामन्ती स्वामित्वलाई समाप्त गर्नका लागि प्रस्तुत बजेटमा कुनै कार्यक्रम छैन ।

११. देशमा उत्पादनको वृद्धि हुन नसकेकाले निर्यातमा कमि हुन गएको छ । त्यसले गर्दा वैदेशिक ऋण बढेको छ । उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन ।

१२. भ्रष्ट नोकरशाहीतन्त्रबाट देशको विकासमा बाधा पुगेको छ । भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्न र भ्रष्ट नोकरशाहीतन्त्रको प्रवृत्तिमा सुधार गर्न बजेटमा कुनै कार्यक्रम छैन ।

१३. बजेटले ५ ओटा क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसमध्ये कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास रहेको छ । यो क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन सके राष्ट्रको विकासका लागि महŒवपूर्ण योगदान पुग्थ्यो तर कृषि क्षेत्रमा अगाडि सारेका कार्यक्रम गत वा त्योभन्दा अगाडिदेखिकै निरन्तरताको रूपमा आएको छ । ऊर्जाको सवालमा विद्युत् निर्यात गरेर देशको विकास गर्ने सोचाइले कुनै परिणाम दिन सक्दैन । २०४९ सालदेखि नै निर्यातमुखी विद्युत निर्माणमा जोड दिँदै आउदा पनि ३१ वर्ष पुग्दा हामीले कति विद्युत निर्यात् गर्न सकेका छौँ ? त्यो स्पष्ट नै छ । उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासको सवालमा पनि पुँजी उत्पादनसँग जोडिनेभन्दा पुँजीका लागि पुँजी निर्माणको दुश्चक्रबाट हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सकेको छैन । सूचना र पर्यटन सेवाका क्षेत्र हुन् । त्यसमा केही सन्तोषजनक विकास अगाडि बढे पनि त्यो क्षेत्रमा समेत दलाल पुँजीको प्रभुत्व बढ्दै गइरहेको छ ।

१४. यो बजेटले विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न हबका रूपमा विकास गर्ने यो बजेटले प्रस्तावित गरे पनि सुदूरपश्चिमको सवालमा उपेक्षाको नीति अपनाइएको छ । भन्नका लागि बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक हबका रूपमा विकास गर्ने भनेता पनि त्यसका लािग आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको अभाव नै रहेको छ ।

१५. बजेटले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जोड दिएको छ । नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ तर ग्रामीण पर्यटनको सवालमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन वा ग्रामीण पर्यटनलाई महŒव दिइएको छैन ।

१६. संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनमा बजेटले जोड दिए पनि कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीलाई मिलाएर बौद्ध पुराताŒिवक सहर निर्माणको सवालमा कुनै योजना अगाडि सारेको छैन ।

१७. सरकारको नीति र कार्यक्रमले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था दिने कुरामा जोड दिएको थियो तर बजेट वक्तव्यले उक्त कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

१८. विभिन्न प्रकारका रोगमा सामाजिक सुरक्षाको नीतिअन्तर्गत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार वा मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ तर हिमोफोलिया तथा अटिज्म रोगलाई आर्थिक सहुलियत दिनुपर्ने रोगको सूचीभित्र समावेश गरिनुपर्दछ ।

१९. विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा त्यसमाथि बजेटले कर थप गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । त्यो कार्य जनविरोधी छ ।

२०. अहिले विश्वमा नै पर्यावरणको स्थिति धेरै नै खराब बनेर गएको स्थितिमा नेपालमा पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी बजेटले कुनै ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

२१. विदेशमा युवा जनशक्ति र बौद्धिक पलायनलाई रोक्न बजेटले कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

२२. विदेशमा पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेश फिर्ता हुन र देशको उन्नतिमा संलग्न बनाउनका लागि बजेटले कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन ।

२३. युवाविद्यार्थी विदेशतर्फ पलायन भइरहेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर धेरै न्यून हुन गई शैक्षिक संस्था बन्द हुने सम्भावना बढेको छ । बजेटले उक्त समस्यालाई समाधान गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

२४. यो बजेटका कैयौँ कुरा विगतमा अगाडि सारेका कार्यक्रमकै निरन्तरतास्वरूप आएका छन् । त्यसैले यो एक प्रकारको परम्परागत बजेट हो । त्यसका साथै यसमा कैयौँ पपुलिस्ट कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या पैदा हुने त्यसले कुनै उपलब्धि दिन नसक्ने अवस्था पैदा हुन सक्छ ।