काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले नेपाल सरकारको आव २०८१/८२ को बजेट पुँजीवादी प्रकारको भएको ठहर गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८१ जेठ १९ गते शनिबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

“त्यो बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यो हो कि त्यो संविधानको समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको सिद्धान्तबाट पूरै विचलित भएको छ” पार्टीले भनेको छ– “समाजवादउन्मुख नीतिको कार्यान्वयनको पक्षमा त्यसले कुनै कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन र पूरै बजेट पुँजीवादी प्रकारको छ ।”

पार्टीले प्रस्तुत बजेटले खालि दलाल पुँजीपति वर्गलाई मदत पुर्‍याउने बताएको छ ।

यस्तो छ प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“अर्थमन्त्रीले पेस गरेको २०८१/८२ को बजेटमाथि नेकपा (मसाल) ले विस्तृत रूपले छलफल गरेर कैयौँ महŒवपूर्ण निष्कर्षमा पुगेको छ ।

त्यो बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यो हो कि त्यो संविधानको समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको सिद्धान्तबाट पूरै विचलित भएको छ । समाजवादउन्मुख नीतिको कार्यान्वयनको पक्षमा त्यसले कुनै कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन र पूरै बजेट पुँजीवादी प्रकारको छ । त्यसमध्ये पनि त्यो बजेटले खालि दलाल पुँजीपति वर्गलाई मात्र मदत पुर्‍याउने देखिन्छ ।

बजेटले समाजवादउन्मुख दिशा लिन नसक्नुको परिणाम यो भएको छ कि कृषि, उद्योग आदि सबैबारे त्यसका नीति पूरै पुँजीवादी प्रकारको नै हुन गएका छन् । बजेटमा निजी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने कुराको बारम्बार चर्चा गरिएको छ तर सार्वजनिक क्षेत्रको विषयमा कुनै खास जोड दिइएको छैन । पहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका उद्योगको पुनरुद्धार गर्ने कुरामा कुनै ध्यान दिइएको छैन ।

कृषिमा उत्पादन वृद्धिको कुरा गरिएको छ तर कृषिमा सामन्ती स्वामित्व समाप्त नहुँदासम्म उत्पादनमा वृद्धि सम्भव छैन । बजेटमा भूमिसुधारको सामान्य प्रकारको पनि चर्चा गरिएको छैन । ठुला सामन्तको स्वामित्वमा रहेको हदभन्दा बढी जमिनलाई बिनाक्षतिपूर्ति अधिग्रहण गरेर भूमिहीन किसानमा वितरण नगर्दासम्म उत्पादनमा वृद्धि सम्भव छैन । उपर्युक्त कार्य पूरा नगर्दासम्म कृषिको उत्पादनबाट मिहिनेतकश किसानलाई उनीहरूको लागत उठ्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कृषियोग्य भूमिको ठुलो भाग बाँझो हुँदै गइरहेको छ र धेरै किसानले कृषि पेसा छाडेर विदेशमा पलायन गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

बजेटले उद्योगको विकासका लागि पनि सही नीति ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकासका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधा विदेशी पुँजीसितको प्रतिस्पर्धा नै हो । त्यसकारण विदेशी पुँजीबाट संरक्षण नगरिकन देशमा राष्ट्रिय उद्योगको विकास सम्भव नै छैन । त्यस दिशातिर बजेटले कुनै ध्यान दिएको पाइन्न । विदेशी पुँजीको लगानी बढाउनेतिर बजेटले जोड दिएको छ तर विदेशी पुँजीको प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको संरक्षण गर्नेतिर बजेटले कुनै ध्यान दिएको पाइन्न । त्यसैले सरकारको उद्योगसम्बन्धी नीति राष्ट्रिय उद्योगको विकासमा जोड दिनुभन्दा दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्नेतिर नै बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । त्यसरी समग्र रूपमा बजेटले सार्वजनिक क्षेत्र, कृषि र उद्योगसमेतको विकासमा ठोस योगदान दिने सम्भावना कमै देखिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र मुख्य रूपले आयातमुखी बनेको छ । देशमा उत्पादन कम हुनु र निर्यात बढ्न नसक्नुको परिणामस्वरूप नै देश बढी आयातमुखी बन्दै गएको छ र विदेशी ऋण लगातार बढ्दै गइरहेको छ । यो समस्याको समाधानको लागि बजेटले कुनै खास ध्यान दिन सकेको पाइन्न ।

प्रत्येक सालको बजेटमा विकासका लागि छुट्याइएको पुँजीको ठुलो अंश खर्च नभएको पाइन्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथमतः सरकारको गलत प्रकारको विकास नीति नै जिम्मेवार छ । सरकारले देशमा सन्तुलित प्रकारले विकास गर्नेभन्दा सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिका क्षेत्रमा नै बढी विकास कार्य विनियोजन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसका साथै अहिलेको भ्रष्ट र नोकरशाही प्रशासनयन्त्रका कारणले पनि विकासका लागि छुट्टिएको धनराशि खर्च हुने गरेको छैन । देशमा उच्च राजनीतिक तहदेखि प्रशासनको तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा व्याप्त छ । त्यसको नकारात्मक असर विकासमा परेको छ । बजेटले भ्रष्टाचार कम गर्नका लागि कुनै खास कार्यक्रम अगाडि ल्याएको पाइन्न ।

सरकारको उद्योग वा कृषिसम्बन्धी गलत नीतिका कारणले देशको श्रम शक्तिको ठुलो पैमानामा विदेशमा पलायन भइरहेको छ । देशबाट आउने रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य स्रोत बनेको छ । सरकारको ध्यान देशमा उद्योग र कृषिको अवस्थामा सुधार गरेर रोजगारी बढाउनेभन्दा पनि देशको श्रमशक्तिको लागि वैदेशिक बजार उपलब्ध गराउनेतिर नै बढिरहेको छ तर त्यो अर्थतन्त्रको लागि स्थायी समाधान होइन ।

विश्व पुँजीवादमा आएको सङ्कटका कारणले संसारका विकसित देशमा पनि रोजगारीको सङ्कट बढ्दै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा निकट भविष्यमा नै संसारका कैयौँ देशमा रोजगारी कम हुँदै जाने तथा नेपाली श्रमिकका लागि ढोकाबन्दको नीति अपनाउँदै जाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । कैयौँ देशले अहिले पनि त्यस प्रकारको नीति अपनाउन थालेका छन् । त्यसकारण स्थायी समाधान भनेको देशमा रोजगारीको वृद्धि हो र त्यसका लागि कृषि र उद्योगमा उत्पादनको वृद्धि निर्णयात्मक महत्त्वको कुरा हो ।

नेपालबाट स्कुल, क्याम्पस वा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर निस्कने विद्यार्थीको ठुलो सङ्ख्या देशको लागि एउटा गम्भीर समस्या बन्दै गइरहेको छ । त्यसले गर्दा क्याम्पस वा विश्वविद्यालयका कैयौँ फ्याकल्टीमा समेत विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ । यसको परिणामस्वरूप विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएर कैयौँ क्याम्पस बन्द हुने, मर्ज हुने वा विश्वविद्यालयका कैयौँ सङ्काय चल्न नसक्ने स्थिति पैदा हुँदै गइरहेको छ । मेडिकल क्षेत्रमा डाक्टर वा नर्सको ठुलो सङ्ख्यामा विदेशमा पलायनका कारणले अस्पतालका लागि आवश्यक म्यानपावर पनि कम हुने स्थिति उत्पन्न हुँदै गएको छ । वर्तमानका यी समस्याबाहेक विद्यार्थी वा बौद्धिक विदेश पलायनका कारणबाट देशको भविष्यमाथि पनि दीर्घकालीन रूपले कुठाराघात पुग्ने सम्भावना देखा पर्दै गइरहेको छ । देशले शिक्षाको क्षेत्रमा जुन खर्च गर्छ र त्यसले देशको विकासका लागि जुन शिक्षित वर्ग तयार पार्छ, त्यो शिक्षित वर्गको उपयोग देशको विकासका लागि नभएर विदेशका लागि नै उपयोग हुन थाल्यो भने देशको भविष्यमाथि नराम्ररी कुठाराघात गर्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यो समस्याको समाधानका लागि बजेटले खास ध्यान दिन सकेको पाइन्न ।

देशको युवा पुस्ता झन्पछि झन् ठुलो सङ्ख्यामा विदेशमा पलायनको कारणले देशमा वृद्धवृद्धाको अवस्था झन्पछि झन् दयनीय हुँदै गएको छ । छोराछोरी सबै विदेशमा गएपछि वृद्धको स्याहारसम्भारको समस्या झन् जटिल र कठिन हुँदै गएको छ । विकसित पुँजीवादी देशमा पनि वृद्धको स्याहारसम्भार वा चिकित्साको पूरै जिम्मा सरकारले लिएको हुन्छ तर नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकबारे केही औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक उनीहरूप्रतिको जिम्मेवारीलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन । त्यसरी हाम्रो पार्टीले उनीहरूको स्याहारसम्भार र चिकित्साको सम्पूर्ण खर्च सरकारले लिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।

हामीले पहिलेदेखि नै जोड दिँदै आएका छौँ कि शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी व्यवस्थालाई बन्द गरिदिनु पर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूरै निःशुल्क गरिनुपर्दछ तर शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको निजीकरणलाई समाप्त गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सरकारी क्षेत्रमा भएका शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तरलाई पनि माथि उठाउनु आवश्यक हुन्छ ।

अहिले सरकारको लागि सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च चलाउन पनि मुस्किल हुँदै गइरहेको छ । अर्कातिर, प्रशासनमा भएको अनावश्यक बढी खर्चका कारणले विकासका लागि पनि आवश्यक खर्च कम भइरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा एकातिर अनावश्यक खर्च घटाएर र अर्कातिर भ्रष्टाचार भइरहेको अरबौँ रुपैयाँको दुरुपयोगलाई रोकेर शिक्षा, स्वास्थ्य वा विकास कार्यमा खर्चको पूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा निर्णायात्मक महŒवको कुरा सङ्घीयतालाई खारेज गर्नु र त्यसमा भइरहेको अनावश्यक खर्चलाई, खास गरेर प्रादेशिक संरचनामा भइरहेको खर्चलाई कम गर्नु पनि हो तर बजेटले त्यसबारे पूरै ध्यान दिएको पाइँदैन ।

अहिले विश्वमा नै पर्यावरणको स्थिति धेरै नै गम्भीर भएर गएको छ र त्यसको धेरै असर नेपालमा पनि परेको छ । प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्रमा बढिरहेको तस्करीलाई रोक्न नसक्दा पनि नेपालमा पर्यावरणको समस्या धेरै गम्भीर भएर गएको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा त्यसमाथि कर बढाउने काम गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई बढाएर नै नेपालमा पेट्रोलको आयात कम गर्न सम्भव हुने छ तर सरकारले पेट्रोलियमका व्यवसायको हितमा विद्युतीय सवारी साधनमाथि कर बढाउँदै लैजाने काम गरेको छ ।

सहकारी समाजवादउन्मुख दिशामा बढ्नका लागि एउटा प्रमुख माध्यम हो तर अहिले देशमा सरकारिताको क्षेत्र भ्रष्टाचारको ठुलो केन्द्र बनेको छ र त्यसरी त्यो धरासायी हुँदै गएको छ । सरकारले सहकारी रकम हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने नीति अपनाएकाले पनि सहकारिताको विकासमा ठुलो आघात पुगेको छ । बजेटले सहकारिताको क्षेत्रको त्यो गम्भीर समस्या समाधान र संरक्षणतिर ध्यान दिएको पाइँदैन ।

सरकारको नीति र कार्यक्रममा प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा गरिएको छ तर बजेटमा त्यसको लागि कुनै खर्चको व्यवस्था गरिएको छैन ।

कपिलवस्तु, रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका प्राचीन वा बौद्धकालीन स्थानलाई मिलाएर एउटा बृहत् पुरातात्त्विक बौद्ध सहर निर्माण हुन सक्दछ । त्यसो गरेमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको नै पर्यटन क्षेत्र बन्ने छ । हामीले सरकारसित बारम्बार त्यसको माग गर्दै आएका थियौँ तर सरकारले अहिलेको बजेटमा त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको देखिएन ।

बजेटले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जोड दिएको छ । नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ तर ग्रामीण पर्यटनको सवालमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन वा ग्रामीण पर्यटनलाई महत्त्व दिइएको छैन ।
बजेटले विभिन्न प्रदेशमा खास योजनालाई हबको रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ तर त्यसका लागि सबैतिर आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने विषयमा खास ध्यान दिएको पाइँदैन ।

सरकारले विद्युत्को निर्यातमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ । त्यस सन्दर्भमा प्रथमतः नेपालका विद्युत् उत्पादनको सम्भावना भएका प्राकृतिक स्रोतहरू विदेशी कम्पनीलाई दिनुभन्दा नेपालले आफै लगानी गर्नु उपयुक्त हुने छ । त्यसका लागि देशमा पुँजी सङ्कलन गरिएमा पर्याप्त पुँजी सङ्कलन हुन सक्ने छ । त्यस सिलसिलामा अपर कर्णालीको योजनामा नेपालले आफै पुँजी लगानी गरेर विद्युत्को उत्पादन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । त्योबाहेक देशमा उत्पादन हुने विद्युत्लाई बढीभन्दा बढी नेपालको यातायात उद्योग, कृषि, विभिन्न उत्पादन कार्य वा जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि उपयोग गर्ने विषयमा पनि बजेटले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

अन्त्यमा देशको दिगो विकासका लागि सर्वप्रथम सरकारको कार्यप्रणाली वा प्रशासनमा नै सुधारको आवश्यकता छ तर देशको अहिलेको स्थिति त्योभन्दा एकदम बेग्लै र विपरीत छ । त्यसको परिणामस्वरूप नै बजेट पनि देशको विकासमा मदत पुर्‍याउने र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने प्रकारको आउन सकेको छैन । बजेट बढी विदेशमुखी र दलाल पुँजीपतिको सेवा गर्ने प्रकारको हुन गएको छ । अर्का शब्दमा त्यो संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख नीतिको पक्षमा हुन गएको छैन । त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले सर्वप्रथम सरकार र प्रशासनको वर्तमान अवस्थामा सुधार तथा त्यसका लागि तलैदेखि आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छ ।”