काठमाडौं । विभिन्न तीनवटा संवैधानिक आयोगले सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।
संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै संवैधानिक आयोगलाई सरकारले बेवारिसे अवस्थामा छोडेको आरोप लगाए ।
सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई व्यवहारिक रुपमा वैधानिक मान्यता नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संवैधानिक आयोगमा ५ जना मात्रै कर्मचारीको दरबन्दी दिनेकुरा न्यायोचित नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । आयोगको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउने गरी सचिवको दरबन्दीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘हामीसँग समयसमयमा छलफल हुनुपर्ने हो । आयोगको भुमिका के छ भनेर अभिभावकले बच्चाहरुलाई सोधेजस्तै सरकारले पनि सोध्ने विषय हो । तर बेवारिसे तालले छोडेको अवस्था छ । कर्मचारीको दरबन्दी हामी सबैलाई जानकारी नै भइसकेको छ । संवैधानिक आयोग भनिएको छ । जम्मा ५ जना कर्मचारी छन् मुस्लिम आयोगको कुरा गर्दाखेरी । सहसचिवलाई सचिवको दरबन्दीमा राखिएको छ । अब आयोग ५ जना कर्मचारीले चलाउने कुरा कति न्यायोचित हो ?’
यस्तै, आदिवासी तथा जनजाति आयोगले पनि आयोगमाथि विभेद नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आफूहरुमाथि विभेद गर्ने काम सरकारबाटै भएको गुनासो गरे । उनले आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्नेतर्फ पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संसदले पनि संवैधानिक आयोगलाई मान्यता नदिएको र सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम सरकारले गर्न नहुने पनि बताइन् ।
संवैधानिक आयोगहरुले उचित बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारले कन्जुस्याँई गरेको जनाएका छन्
