काठमाडौं । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने भएको छ ।
चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माका अनुसार यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू :
विक्रम संवत २०८१ वैशाख १७ देखि २३ सम्म भूटानको थिम्पुमा आयोजना हुने ईसिमोडको बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मिनबहादुर श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्को प्रश्तावमा राष्ट्रिय योजना आयोगका रिक्त ४ सदस्यमा प्राध्यापक संगीता सिंह, काठमाडौं, डा कुशेन्द्रबहादुर महत, जुम्ला, प्राध्यापक शिवराज अधिकारी, पाल्पा र डा। अरनिकोकुमार पाण्डे ललितपुरलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरुको समग्र व्यवस्थापन सर्वेक्षणको ओएनएम गर्न सहमती प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बिस्तार आयोजनाको लागि डोटी जिल्लामा एक रोपनी जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति दिने भनेर निर्णय भएको छ ।
तल्लो सेती तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि तनहुँ जिल्लामा करिव ५७७ रोपनी र चितवन जिल्लामा करिव ३२ रोपनी जग्गा प्राप्ती गर्नको निम्ति स्वीकृति प्रदान गरियो ।
हुम्ला खुर्कोट ४५० केभी प्रशारण लाईन आयोजना अन्तरगतको हुम्ला सबस्टेशन निर्माणको लागि हुम्ला जिल्लामा करिव ११३ रोपनी जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।
डेडिकेटेड फिल्टर तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुल सम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न रायसहित नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन अर्थात २०८० चैत्र २५ गतेसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रश्तावमा एकीकृत कानूनी सहायता सम्बन्धि विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमती दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अनुचित लेनदेन मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि ३ महिना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पुस्कर कार्की पूर्वएआईजी र सञ्जीव मिश्र सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रश्तावमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई २०८० चैत्र ११ देखि १९ सम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने भन्ेन निर्णय पनि भएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा अहिले भईराखेको राष्ट्रिय भुमिका आयोग विघटन गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रश्तावमा वृहत शान्तिधाम नेपालले वार्षिक रुपमा बुझाउँदै आएको सहुलियत दस्तुरवापतको राजश्व मिनाहा गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ ।
र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धि नियमावली २०८० स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । यो क्याविनेटको विधेयक समितिबाट आएको निर्णय भएको छ ।
