काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले कालीगण्डकी नदीको गिटीबालुवामा बिचौलियाको मनपरी रोक्न माग गर्नुभएको छ ।
२०८० चैत ५ गते सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले यस विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उहाँले बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाको सङ्गमस्थल कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको तर बिचौलियाले त्यसमा मनपरी गरेको बताउनुभयो ।
उहाँको भनाइ थियो– गिटीबालुवा निकाल्नै मिल्छ भने नगरपालिकालाई निकाल्न दिइयोस् अन्यथा बिचौलियालाई मनपरी गर्न दिनु हुँदैन ।
यस्तो छ, अध्यक्ष केसीको भनाइ :
“बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका—यी सबै कालिगण्डकी नदीसँग जोडिएका नगरपालिका हुन् ।
आजभन्दा तीन वर्षपहिले सर्वाेच्च अदालतले कालीगण्डकीको गिटीबालुवा नझिक्नू भनेर फैसला गरेको थियो अगौत गिटीबालुवा झिक्न रोक लगाएको थियो । तर अहिले रातारात कालीगण्डकीको ढुङ्गा, बालुवा, गिटी ठग, विचौलियाहरूले लगातार उत्खनन् गरिरहेका छन् । एकातिर, नगरपालिकाको गिटी, बालुवा बेचेर करोडौँ नगरपालिकाले गर्ने आम्दानी रोकिएको छ भने अर्कातिर, बिचौलियाहरूले एस्काभेटर लगाएर गिटीबालुवा रातारात बेचिरहेका छन् । त्यहाँका नगरपालिकाले यी सबै हेरिरहेको छ । नगरपालिकाले गिटी, बालुवा झिक्दा सर्वाेच्चले नझिक्नू भनेर फैसला दिने तर बिचौलियाले भने गिटीबालुवा बेचिरहने भइरहेको छ ।
यो देश कसले चलाउँछ ? कतिओटा सरकार छन् ? कसको हुकुम कसले पालना गर्नुपर्ने हो ? सुरक्षा निकायले टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । रातासात स्काभेटरबाट कालीगण्डकी खाली पारेका छन् । त्यो नगरपालिकाले त्यसको आम्दानी पाउनुपर्नेमा उसले छुन नपाउने तर बिचौलियाले जुन मनपरी गरिरहेका छन्, त्यो सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत् नेपाल सरकारको मैलै ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।
यस विषयमा तुरुन्तै ध्यान दिइनुपर्दछ । गिटीबालुवा झिक्ने नै हो भने सम्बन्धित नगरपालिकाले आम्रद्यानी गर्न पाउनुपर्दछ । नगरपालिकाले आम्दानी राख्यो भने त्यो करोडौँ रुपियाँबाट त्यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा खर्च हुन्थ्यो तर यसमा बिचौलियाहरूले मनपरी गरिरहेका छन् । यसमा रोक लगाउनुपर्दछ ।”
