काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले केन्द्रीय अस्पतलाहरूका लागि तत्काल १६ हजार दरबन्दी तत्काल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। सचिव पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयमा सो दरबन्दीका लागि आफूहरूले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत नभए ५ सय शय्यामा केन्द्रीय अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्था रहेको समेत स्पष्ट पारे।
हाल सञ्चालनको क्रममा रहेका ५, १० र १५ बेडको अस्पताल सञ्चालन लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि पठाइएको सो प्रश्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नैपर्ने सचिव पोखरेलको भनाई थियो।
उनले सो दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिदिन पनि समितिका सदस्यहरूसँग आग्रह गरे। सचिव पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विशेषज्ञसहित ५ जना चिकित्सक स्थानीय तहमा पठाउने कुरा सम्भव नरहेको पनि बताए। त्यसैगरी अस्पतालहरू बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खोल्ने नीतिमा भनिएपनि कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
सचिव पोखरेलले भने, ‘अर्को एउटा नीतिमा आएको हामीले नसक्ने काम पनि छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ ५ जना डाक्टर पठाउनु भन्ने पनि नीतिमा आयो। जुन सम्भव छैन। बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म अस्तापताल खोल्नु भन्ने पनि आयो। त्यो कसरी सम्भव होला।’
बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले रोग लाग्नै नदिने गरी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा विमला पौडेल (राई) ले जनचेतनामुलक कार्यक्रममा ध्यान दिएर निरोगी नेपाल बनाउने अभियानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साह (गरिमा) ले जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि संवेदनशील नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। उनले प्रादेशिक स्तरमा रहेका आयुर्वेद अस्पतालहरूबाट जनताले सेवा लिन नपाएकोतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराइन्।
सांसद साहले जनताले सेवा नपाउने अस्पतालहरूमाथि सरकारले कडा निगरानी राख्नुपर्ने बताइन्।
