काठमाडौँ । एनसेलले अनधिकृत प्रकारले सेयर विक्री गरेको सम्बन्धमा सूक्ष्म छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न छ विद्यार्थी सङ्गठनले माग गरेका छन् ।

२०८० मङ्सिर १८ गते सोमबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवर, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियूका अध्यक्ष आरती लामा, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष प्रकाश सी र समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपालका अध्यक्ष रमेश यादवको हस्ताक्षरमा जारी प्रेसविज्ञप्तिमा उनीहरूले देशमा सुशासन कायम गर्न यस खालका गतिविधिमाथि रोक लगाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले नियमनकारी निकायले यस विषयलाई बेवास्ता गरिए आफूहरू स्वत:स्फूर्त तरिकाले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

प्रेसविज्ञप्ति को पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“सुशासन समृद्धिको मुख्य आधार हो भन्ने तथ्यलाई संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन पूर्णत: विश्वास गर्दछौँ । पारदर्शी आर्थिक प्रणालीले मात्रै सुशासनसहितको समृद्ध मुलुक निर्माणको ग्यारेन्टी गर्न सक्तछ । विद्यार्थी समुदायको अगुवा हुनुको नाताले हामी लामो कालखण्डदेखि आम विद्यार्थीका सरोकारका मुद्दाका अलवा राष्ट्रियता, जनजीविका र मुलुकको विकास तथा समृद्धिका सवालमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको सर्वविदैत छ ।

पछिल्लो समय मुलुकले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको अवस्थामा फेरि एनसेलसँग जोडिएको आर्थिक अपारदर्शिता, करछली र कानुनविपरीत सेयर खरिदबिक्रीको विषयले सयुंक्त विद्यार्थी सङ्गठनलाई गम्भीर बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा गएको मङ्सिर १५ गते आजियटा समूहअन्तर्गत रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपालस्थित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल आजियटा लिमिटेड “एनसेल एजियटा लिमिटेड” शङ्कास्पद ढङ्गले केही महिनापहिले मात्रै बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड कम्पनीको नाममा पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी सेयर खरिदबिक्री भएको र आजियटा समूह नेपालबाट बाहिरिएको भन्ने आजियटा समूह स्वयम्ले प्रकाशित गरेको प्रेसविज्ञप्तिप्रति संयुक्त सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालले अनुचित कर निर्धारण गरेको र नेपालमा नियामक अनिश्चितता रहेका कारण नेपालबाट बाहिरिएको भन्ने आजियटा समूहको आरोपले नेपालमा भित्रिने बैदेसिक लगानीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने छ भने अर्कोतिर, आजियटा समूहअन्तर्गत नेपालस्थित एनसेल आजियटा लिमिटेडमार्फत अर्बों नाफा आर्जन गरिसकेको देखिन्छ ।

एनसेल आजियटा लिमिटेड आजियटा समूह विरुद्ध नेपालको “आई.सी.एस.आई.डी.“ (लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र) ले निरूपण गरेको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद निष्कर्षमा नपुगेको र करिब ५७ अर्ब बराबरको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी एक अर्को मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

त्यसैगरी, दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियमावली–२०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एनसेल आजियटाले नेपालको नियामक निकायलाई थाहा नै नदिई सेयर खरिदबिक्री गरेको देखिन्छ जुन नेपालको कानुन विपरीत छ ।

संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन नेपालको करप्रणाली छलेर भएको सेयर खरिदबिक्री वा हक हस्तान्तरणबारे नेपालका नियमनकारी निकायलाई जानकारी नदिने र करिब छ वर्षपछि कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै यसैलाई असर पर्ने गरी अनुमति र स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायले देखाएको उदासिनतामाथि गहिरो अनुसन्धानसहित कारबाही गर्न सरकारको तीव्र तदारुकताको अपेक्षा गर्दछौँ । हामी देशको सुशासन, विकास र अग्रगतिलाई बाधा पुर्‍याउने एनसेलका पछिल्ला गतिविधिमाथि तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग समेत गर्दछौँ ।

हाम्रो ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गरिए संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले एनसेलमाथि स्वत:स्फूर्त कारबाही अघि बढाउने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुनेसमेत जानकारी गराइन्छ ।”