प्रकाश थापामगर ##
परनिर्भर अर्थतन्त्र
हाम्रो देश लामो समयदेखि परनिर्भर रहँदै आएको छ । अर्थतन्त्रका दुई आधार मानिने उद्योग र कृषिले हामीकहाँ लामो समयदेखि ऋणात्मक प्रतिफल दिइरहेको स्थितिमा छ अर्थात् हामी उद्योग र कृषि दुवै क्षेत्रमा परनिर्भर छौँ ।
यस सन्दर्भमा कतिपयले देश कुनै बेला कृषिमा आत्मनिर्भर थियो भनेर आत्मसन्तुष्टि लिने गरेको पनि पाइन्छ तर त्यो आत्मसन्तुष्टिको कुनै ठोस आधार छैन । जनसङ्ख्या थोरै भएको, उद्योगको विकास नभएको, यातायातको अवस्था असाध्यै कमजोर भएको, कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्रिइनसकेको—समग्रमा देशमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको धारणा कायम नभइसकेका बेला अन्न निर्यात गरिन्थ्यो भन्ने आत्मसन्तुष्टिको धेरै महत्त्व रहँदैन । फाट्टफुट्ट एकाध वस्तुको निर्यात त अहिले पनि भइरहेको छ । यथार्थ यो हो– राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कायम गर्ने गरी हाम्रो देशमा योजनाबद्ध प्रयास कहिल्यै भएन र अहिलेसम्म पनि त्यस दिशामा ठोस काम हुन सकिरहेको छैन ।
जहाँनियाँ राणाशासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था र शाहवंशीय राजतन्त्रले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पक्षमा काम गर्न सक्दैनथे । कारण : उनीहरूसित त्यस खालको अवधारणा नै थिएन । बढीमा उनीहरू आफ्नो सानसौकतको ग्यारेन्टी गर्न सक्दथे । नेपाल र विश्वको राजतन्त्र वा सामन्ती व्यवस्थाको चरित्र नै त्यही खालको थियो । उनीहरूले राज्यलाई कर आउने गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन अवश्य दिन्थे । त्यो करबाट जनताको उन्नत जनजीवन वा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुनै लक्ष्य हुँदैनथ्यो । कहिँ कतै सामन्ती व्यवस्थामा त्यस्तो भएको पनि पाइन्न । यदि राज्यकोषमा धन छ भने उनीहरूले आफ्ना सानसौकतका लागि; उदाहरणका लािग भव्य दरबार वा कलाकृति बनाएर तथा विलासी वस्तुमा खर्च गर्ने गर्दथे । सामन्ती व्यवस्थाको पतनपछि ती वस्तुको पुरातात्विक महत्त्वभन्दा बढी केही हुँदैनथ्यो । यो प्रसङ्ग बेग्लै हो, सामन्ती सोच रहेका केही मानिस तिनै पुरातात्विक वस्तुको आडमा सामन्ती शासनको बखान गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपालका जहाँनियाँ राणाशासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था र शाहवंशीय राजतन्त्रले पनि त्यो चरित्रलाई क्रमभङ्ग गरेको पाइँदैन । सामान्यत: उनीहरूको योगदानबाट पुरातात्विक सम्पदामा वृद्धि भयो तर राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन आएन । यी दुई क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसके पनि यी सामन्ती नाइकेको ठाँटबाँट र भोगविलासमा कुनै कमी आउँदैन । नेपालमा राजतन्त्रको पतनको बेलासम्म पनि सर्वाधिक बजेट दरबारमै गएको तथ्यले त्यही बताउँछ ।
विश्व इतिहासको सामान्य चरित्रको अध्ययन गर्दा कालिगढबाट व्यापारी बन्ने, व्यापारीबाट पुँजीपति बन्ने र तिनै पुँजीपतिले विश्वव्यापी भूमिका ग्रहण गरेसँगै साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण तीव्र भएर जाने गरेको पाइन्छ । कालिगढबाट व्यापारी बन्ने क्रममा सामन्तवाद कमजोर बन्दै जान्छ । जबसम्म व्यापारीले सामन्ती व्यवस्थालाई अनुशासित प्रकारले कर तिर्दछ, तबसम्म राजतन्त्र आर्थिक रूपमा पनि बलियो हुन्छ तर पछिल्लो समयमा उद्योगी–व्यवसायीले व्यापार–व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्न थाल्दछन् । त्यसै क्रममा व्यापारी पनि पुँजीपतिको आर्थिक स्तरमा पुगिरहेको हुन्छ । त्यति बेला व्यापारी र पुँजीपतिको स्वतन्त्रताले सामन्तवादको अन्त हुन्छ र पुँजीवादको विकास हुन्छ । पछि त्यही पुँजीवादको बेलगाम चरित्रले साम्राज्यवाद वा साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणतर्फ विकास गर्दछ ।
हाम्रो देशमा व्यापार–व्यवसायले पुँजीनिर्माणको चरणमा विचरण गर्दै छ । ठिक यही बेला व्यापार–व्यवसायले कैयौँ अवरोधको सामना पनि गरिरहेको छ यद्यपि विश्व इतिहासको सामान्य चरित्रको विपरीत हाम्रो देशको व्यापार–व्यवसायमा राष्ट्रिय वस्तु होइन, विदेशी वस्तु व्यापारको बोलवाला छ । त्यही कारणले गर्दा हाम्रो देशको व्यापार–व्यवसायमा राष्ट्रिय चरित्र होइन, दलाल चरित्र हाबी भइरहेको अवस्था छ । नागरिकताको हिसाबले कतिपय व्यापारी–व्यवसायी नेपाली हुन् तर जसले आफूलाई रातारात पुँजीपति बनाउन खोजिरहेका छन्, उनीहरूले विदेशी वस्तुको विक्रीमार्फत् उच्च मुनाफा कमाउन दलाल चरित्र ग्रहण गरिरहेको पाइन्छ । उनीहरूले दलाली र कमिसनको त्यो चरित्रको रक्षाका लागि माफिया चरित्र पनि अपनाएका हुन्छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र पुरानो प्रकारले बाँच्न नसक्ने बुझेका थिए अर्थात् आगामी समयमा राजा राज्यकोषबाटै चल्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसैले उनले आफूलाई बढीभन्दा बढी व्यापारीको रूपमा रूपान्तरण गरिरहेका थिए । उनले देशविदेश सबैतिर पुँजी लगानी गरेका छन् । उनको त्यो लगानी अहिले पनि यथावत् नै छ । यसरी उनको चरित्रमा सामन्ती नाइकेसँगै व्यापारी र पुँजीपतिको मिश्रण रहेको देखिन्छ । यस प्रकार नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापारी–व्यवसायी र पुँजीपतिको प्रभाव क्रमश: बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ ।
२०१७ सालपछिको ३० वर्षमा नेपालमा एकछत्र रूपमा शाहवंशीय राजतन्त्रको शासन रह्यो । यदि नेपालको राजतन्त्रसित राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण भएको भए त्यसका लागि एकछत्र ३० वर्ष थोरै समय हुँदै होइन तर यो ३० वर्षमा के भयो ? कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र वैज्ञानिकीकरण भएन । उद्योगको विकास पनि भएन । राज्य आफैले खोलेका उद्योग–व्यसायसम्म टाट पल्टिए । उदाहरणका लागि साझा सहकारीलाई लिन सकिन्छ । साझामा जुन चरम भ्रष्टाचार भयो, त्यही कारणले साझा टाट पल्टियो । त्यहाँको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले नै गरेको थियो भन्ने प्रष्टै छ । त्यस्तै, मित्रराष्ट्रहरू चीन र रुसले कैयौँ उद्योग स्थापना गरिदिए । त्यसलाई पनि पञ्चायती व्यवस्थाले सञ्चालन गर्न सकेन । फलस्वरूप २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन आउँदासम्म ती उद्योग–व्यवसाय टाट पल्टिसकेका थिए । त्यसपछिको सरकारले नवउदारीकरणको अर्थनीति अपनाएको थियो । सो अर्थनीतिअनुसार उनीहरूले घाटाका ती उद्योगलाई चलाउन सक्दैनथे । त्यसैले ती उद्योग–व्यसाय उनीहरूले विदेशी कम्पनीलाई बेचिदिए ।
यस सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस वा नेकपा (एमाले) को आधारभूत रूपमा फरक अर्थनीति थिएन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ किनकि एमालेले आफू सत्तामा आउँदा पनि राष्ट्रिय उद्योगको विकासतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका पक्षपातीहरू यति कुरा ठोकेर भन्न सक्छन् : २०४६ सालपछि देशको मेरुदण्ड बन्न सक्ने राष्ट्रिय उद्योग–व्यवसाय न्यून मूल्यमा विदेशी पुँजीपतिलाई विक्री गर्नु गलत थियो भने ती उद्योग–व्यवसायलाई त्यति बेलासम्म त्यस रूपमा तहसनहस पार्नु पनि अर्को गल्ती नै थियो । यस अर्थमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले राष्ट्रिय उद्योग–व्यवसायलाई टाट पल्टाइदियो भने २०४६ सालपछि, खासगरी काङ्ग्रेसले तिनै उद्योग–व्यवसायलाई विक्री गर्यो । यसरी देशलाई परनिर्भर बनाउने सवालमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था र त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि समान चरित्र देखा पर्दछ ।
२०४६ सालपछि के भयो ? सर्वप्रथम त राष्ट्रिय उद्योग–व्यवसायलाई विदेशी पुँजीपतिलाई सुम्पिदिएर काङ्ग्रेसले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा खराब सुरुआत गर्यो । त्यसपछि दस वर्षसम्म माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन भयो । त्यस अवधिमा त्यसैलाई बहाना बनाएर देशको अर्थतन्त्र झन् धरासायी भयो । माओवादीको चन्दाआतङ्कको नाममा उद्योग–व्यवसाय शिथिल हुँदै गए । २०४६ सालअघिको बन्द अवस्थामा रहेको व्यवस्थामा खुलापन आउनु र सँगसँगै नेपालले खुला बजार अर्थनीति (नवउदारवादी अर्थनीति) अपनाएसँगै बैदेसिक रोजगारीको ढोका खुल्यो । २०५२–६२ सालको अवधिमा युवाहरूको विदेश पलायत बढ्न थाल्यो भने तिनका परिवार पनि शिक्षाको नाममा सहरबजारतिर झर्न थाले । उता, केही बढी सम्पत्ति भएकाहरू सदरमुकामकेन्द्रित हुन थालिसकेका थिए । यसरी गाउँ रित्तिने र सहरबजारमा जनसङ्ख्या केन्द्रित हुने प्रचलन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयबाटै सुरु भयो । त्यो प्रचलनले अहिले झनै तीव्रता पाएको छ ।
राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणबारे न निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थासित कुनै दृष्टिकोण थियो, न २०४६ सालपछिका शासकमा त्यस खालको कुनै दृष्टिकोण छ । फलस्वरूप २०६२–६३ सालपछि पनि व्यापारघाटा, नेपाली युवाको बैदेसिक पलायन र गाउँबाट सहरबजार पलायन जस्ता परिघटना यथावतै छन् । अहिले अर्को नयाँ प्रवृत्ति व्यापक भएको छ । त्यो हो– विद्यार्थीको विदेश पलायन ।
२०६२–६३ पछि २०७२ सालसम्मको अवधि संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको थियो । त्यति बेला ६०१ जनाको जम्बो संसद् गठन भएको थियो । त्यसले पनि देशको राज्यकोषमा ठुलो भार बोकाएको थियो । फलस्वरूप पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गयो । अर्कोतर्फ, नयाँ संविधान बन्दै गरेका बेला अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा असर पर्नु स्वाभाविकै थियो । त्यसमाथि राजनीतिक दलहरूसित राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको पक्षमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम थिएन । त्यसैले यस अवधिमा ठोस काम नहुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैनथ्यो । त्यस समयको ऐतिहासिक काम भनेको संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्नु नै थियो । अन्तत: त्यो काम सम्पन्न भएको थियो ।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा भएपछि देशमा थप जटिलता भित्रिन पुगे । नयाँ संविधान घोषणापूर्व नै शक्तिशाली भूकम्पले देश थिलोथिलो भयो । २०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पकै माझमा असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा त भयो तर त्यसलाई छिमेकी देश भारतले स्वीकार गरेन । मुख्यत: नागरिकतासम्बन्धी असन्तुष्टि अर्थात् भारतको जनसाङ्ख्यिक आक्रमणअनुरूप नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था नहुँदा उसले नाकाबन्दी लगाइदियो । नेपालमाथि भारतको यस्तो अघोषित युद्धजन्य नाकाबन्दीले गर्दा देशले झन् प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो । त्यसपछि देश केही चलमलाउन खोजेको जस्तो गरेकै थियो, २०७६ सालबाट कोरोना महामारी आइलाग्यो । कोरोना महामारीले नेपाललाई मात्रै होइन, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको क्षेत्रबाट विश्वलाई नै थला पार्यो ।
यतिखेर विश्व अर्थतन्त्र कोरोना महामारीको असरबाट गुज्रिरहेको छ । दक्षिण एसियामा नै श्रीलङ्का आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएर भर्खरै उठिरहेको छ भने भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशले पनि प्रतिकूलताको सामना गरिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, केरोना महामारीले एसिया, अमेरिका र युरोपका विकसित देशसमेत प्रभावित भएका छन् । यता, चीनले भने सफलतापूर्वक कोरोना महामारीको सामना गरेको देखिन्छ ।
ठिक यही बेला युक्रेन–रुसमाझको युद्धले दक्षिण एसिया र त्यसअन्तर्गतको नेपाललाई थोरै भए पनि असर पारिरहेको छ । उता, अमेरिका र युरोपका देशले समेत यस युद्धबाट केही न केही आर्थिक प्रतिकूलताको सामना गरिरहेका छन् तर उनीहरूले युक्रेनलाई हतियार विक्री गरेर आर्थिक लाभ कमाइरहेको अवस्था छ ।
विश्व अर्थतन्त्रका यी सामान्य प्रतिकूलताका अतिरिक्त हामीकहाँ थप एउटा समस्या सङ्घीयता हो । नेपाल जस्तो भौगोलिक आकारले सानो, पिछडिएको र कमजोर अर्थतन्त्र रहेको, मिश्रित जातजातिको बसोबास रहेको, बहुभाषिक अवस्था रहेको र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतीय साम्राज्यवादबाट आक्रमण भइरहेको देशका लागि सङ्घीयता आवश्यक थिएन ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा जबर्जस्ती घुसाइएको सङ्घीयता २०७४ सालको आम चुनावपछि देशमा लागु गर्ने प्रयास भइरहेको छ । संविधान निर्माणकै क्रममा ६०१ सदस्यीय संविधानसभा बोझ भइरहेको अनुभवका बाबजुद अब केन्द्रमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका अतिरिक्त सातओटै प्रदेशमा राज्यका ती तीनै अङ्ग सक्रिय छन् । यी संरचनालाई देशले धान्न सकिरहेको छैन तर उक्त सङ्घीयता धान्न एकातिर करआतङ्क सिर्जना गरिएको छ भने अर्कातिर, विदेशी ऋणमाथिको निर्भरता अत्यधिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसले गर्दा पुँजीगत खर्च न्युन हुँदै गइरहेको छ । देशको राज्यकोष सामान्य (प्रशासनिक) खर्चकै लागि रित्तिइरहेको छ । यसको प्रतिकूल असर देशको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा परिरहेको छ ।
दुर्गा प्रसाईंको प्रसङ्ग
भूकम्प र नाकाबन्दीबाट केही राहत पाएको देशले जब कोरोना महामारीको सामना गर्यो, त्यतिखेर त जसोतसो देश बाच्न सक्यो । कोरोनाकालमा भौतिक दुरी कायम राख्नुपर्ने भएकाले अर्थतन्त्र ठप्प भयो । हाम्रो जस्तो देश, जो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि रहिरहेको छ, कोरोना महामारीले थला पर्ने नै भयो । आखिर कोरोना अवधि समाप्त भयो । अहिले देशको अर्थतन्त्रले कोरोनाको अर्थतन्त्रीय दुष्परिणाम व्यहोरिरहेको छ ।
२०७९ माघ १० गते संसद् भवनको अगाडि नै एक जना व्यवसायी (इलामका प्रेमप्रसाद आचार्य) ले आत्मदाह गर्नुले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखा परेको पछिल्लो गम्भीर समस्यालाई उजागर गरेको थियो । कोरोना महामारीबाट व्यापारी, उद्योगी–व्यवसायी टाट पल्टिएका थिए । फलस्वरूप उनीहरूले बैङ्कको किस्ता तिर्न सकिरहेका थिएनन् । उता, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणमिनाहा पनि गर्न सकिरहेका थिएनन् । एकातिर, व्यापार–व्यवसाय खस्किनु, अर्कोतिर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता बुझाउनैपर्ने बाध्यता रहनु—यसले गर्दा नै ती व्यापारीले आत्मदाह गरेका थिए । त्यही प्रकृतिको समस्या अहिले पनि विद्यमान छ । दुर्गा प्रसाईंलाई पनि अर्थतन्त्रको त्यो प्रतिकूलताले असर गरेकै छ ।
झापा अर्जुनचौपारीका प्रसाईं सामान्य व्यापारी–व्यवसायी होइनन् यद्यपि उनको व्यावसायिक सुरुआत सामान्य कृषक र व्यवसायीको रूपमा भएको थियो । उनी बैदेसिक रोजगारीमा गएका थिए । फर्केपछि उनले झापामा नै व्यावसायिक भैँसीपालन गरे । अब भने उनको आर्थिक चरित्र मेडिकल माफियाको छ । झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका प्रमुख हुन् उनी । मुख्यत: बी एन्ड सी कलेजले विश्वविद्यालयको सम्बन्धन नपाउनु नै उनको मुख्य असन्तुष्टि थियो ।
उनको दाबी थियो : बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएको तथा अन्य व्यवसाय घाटामा रहेकै कारण उनी टाट पल्टिएका हुन् । त्यसैले उनको माग नै छ : २० लाख रुपियाँभन्दा कमको ऋण मिनाहा हुनुपर्दछ; २० लाखभन्दा माथिको ऋण लिँदा ४–५ प्रतिशत मात्रै ब्याज तोकिनुपर्दछ । उनले यो घोषणा २०७९ फागुन १ गते झापाबाट गरेका थिए । त्यतिखेर उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हातबाट “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊँ महाअभियान” सुरु गरेका थिए । त्यसपछिका विभिन्न कार्यक्रममा उनले यस खालको आर्थिक माग दोहोर्याइरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा उनी अझै उद्दण्ड रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई कालोमोसो दल्न दस्ता नै गठन गर्नु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता र कर नतिर्न सार्वजनिक आह्वान गर्नु उनको यस्तै उद्दण्ड गतिविधिका केही प्रमाण हुन् । २०८० मङ्सिर ७ गतेको प्रदर्शनपछि साँझ आफ्नै निवासमा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सी.ई.ओ. वा त्यसका प्रतिनिधि भेटिए कालोमोसो दल्न आह्वान गरेका थिए ।
प्रसाईं पेसागत रूपमा मेडिकल व्यवसायी भए पनि चरित्रगत हिसाबले दलाल र माफिया हुन् । उनको हालसम्मको केही गतिविधिलाई नियाँल्दा यो निष्कर्षमा पुग्न कुनै कठिनाइ छैन ।
उनी माओवादीको सशस्त्र युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसप्रति वैचारिक आस्था राख्दथे । उनीमाथि आफ्नी पत्नी र सालाको जमिनमाथि हकदाबीका लागि माओवादी लडाकु प्रयोग गरेको, त्यस क्रममा ससुराली पक्षमाथि कुटपिट गराएको आरोप पनि छ । उनको झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज अहिले त्यही जमिनमा छ, जसका लागि उनले कुटपिट गराउनेसम्मको काम गराएका थिए ।
२०५२ सालपछि माओवादीको प्रभाव बढेसँगै प्रसाईं त्यतै लागेका थिए । त्यस क्रममा उनी माओवादीको पार्टीसदस्य नै बन्न पुगे । रातो पाटी डट कममा प्रकाशित सामग्रीअनुसार माओवादी नेतृ धर्मशिला चापागाईंको पहलमा मेडिकल माफियालाई पार्टीसदस्यता दिनु गलत भएको भन्दै प्रसाईंको पार्टीसदस्यता खारेज गरिएको थियो तर उनले पार्टीकेन्द्रसँग सम्पर्कको फाइदा उठाउँदै पार्टीसदस्यता पुन: सक्रिय गराएका थिए ।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि जब माओवादी पार्टी सरकार र संसद्मा प्रभावशाली बन्दै गयो, उनी माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग नजिक रहेर सक्रिय बने । माओवादी र एमालेमाझ पार्टीएकता भएर नेकपा बनेपछि उनी केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नजिक रहे । त्यसै सन्दर्भमा भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासमा उनले ओली र दाहाललाई मार्सी चामलको भात खुवाए । त्यति बेलाको त्यो फोटो सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो ।
२०७७ सालमा नेकपा विघटन भएपछि उनी एमालेतिर लागे । त्यसका पछाडिको उनको आर्थिक स्वार्थ उही बी एन्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउनु थियो । त्यति बेला पार्टीअध्यक्ष ओलीले प्रसाईंको बी एन्ड सी कलेजलाई सम्बन्धित दिन दबाब दिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुन्थे । यसै सन्दर्भमा मेडिकल माफियागिरीका विरुद्ध डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको उनले पटक पटक बदख्वाइँ गरेको पनि उल्लेखनीय छ । यस खालको आर्थिक स्वार्थपूर्ण गतिविधिसँगसँगै उनी लगातार एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वको नजिक रहेर सक्रिय रहे । एमालेको विधानमा लगातार १० वर्षसम्म पार्टीसदस्य रहेकाले मात्रै केन्द्रीय समितिको सदस्य बन्ने योग्यता चाहिने योग्यता भएकोमा पार्टीअध्यक्ष ओलीको स्वीकृतिमा उनी एमालेको पार्टीसदस्य मात्रै होइन, पार्टी केन्द्रीय समितिको सदस्यमा नै मनोनित हुन पुगे । त्यसपछि उनी एमालेको केन्द्रीय समितिअन्तर्गत उद्योग विभागको उपप्रमुखसमेत बने ।
यसरी प्रसाईंको माफिया चरित्रबारे धेरै तथ्य सार्वजनिक रूपमा नै आइसकेका छन् । उनले आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न अहिलेसम्म सत्तानिकट रहेका तीनओटै राजनीतिक दल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी चहारिसकेका छन् । यसबाट उनको चरित्र राजनीतिक रूपमा विश्वसनीय नभएको प्रष्ट हुन्छ । उनी यस्ता मान्छे हुन्, जसले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थका लागि जुनसुकै राजनीतिक शक्तिको पक्ष लिन सक्छन् र स्वार्थ विपरीत भएमा त्यस्तै तीक्ततापूर्ण सम्बन्ध बनाउन पनि पछि पर्दैनन् ।
जहाँसम्म उनको राजावादी शक्तिसँगको सम्बन्ध छ, त्यसका पछाडि पनि व्यावसायिक स्वार्थले नै काम गरेको प्रष्टै छ । सायद उनलाई लागेको छ, नेपाली जनता वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् । त्यस आधारमा छिट्टै राजतन्त्र फर्किने छ । त्यसैले उनी अहिलेदेखि नै राजावादीसँग ‘सम्बन्ध सुधार’ को प्रयासमा छन् । त्यसका बाबजुद उनको यथार्थ यही हो : उनी माफिया तथा दलाल चरित्रका व्यवसायी हुन् । उनी आफ्नो दलाल र माफिया चरित्रअनुसार सत्तासिन दललाई चन्दा दिने, अन्य चाकडीजन्य क्रियाकलाप मात्रै होइन, सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय नेता नै बन्न सक्दछन् तर जब उनको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा हुँदैन, तब उनी एकाएक त्यही पार्टी वा राजनीतिक शक्तिप्रति क्षुब्ध र आक्रामक हुन पुग्दछन् । झापामा ओली र एमालेसित उनको वर्तमान कटुतापूर्ण सम्बन्ध त्यससम्बन्धी एउटा प्रमाण हो ।
राजावादी चलखेल
ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादी शक्तिहरू यतिखेर ‘डुब्न थालिरहेकालाई सिन्काको सहारा’ भने झैँ अवस्थामा छन् । उनीहरू गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध कुनै पनि सम्भावनालाई उपयोग गर्ने प्रयासमा छन् । २०७९ फागुन १ गते प्रसाईंको कार्यक्रममा निमन्त्रणाका बाबजुद अरू कुनै राजनीतिक पार्टीले सहभागिता नजनाएको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र, पारस र निजका परिवार संलग्न भई त्यसको उद्घाटन गर्नुले त्यही बताउँछ ।
मङ्सिर ७ गतेको कार्यक्रममा राजा र राजावादीको समर्थन थियो यद्यपि त्यो कार्यक्रमलाई उनीहरूले ‘सम्पूर्ण राजावादीको कार्यक्रम’ बनाउन सकेनन् । फेरि पनि उक्त कार्यक्रममा राजावादी सङ्गठनको समर्थन र सहयोग रहेको प्रष्टै छ । त्यस क्रममा कतिपय राजावादी पार्टी वा सङ्गठनले वक्तव्य नै जारी गरेका थिए भने कतिपयले वक्तव्य जारी नगरिकनै उक्त कार्यक्रमप्रति सहयोग, समर्थन जनाएका थिए । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेतृत्वले नै उक्त कार्यक्रमको पक्षमा दिएको अभिव्यक्ति स्मरणीय छ ।
यस सन्दर्भमा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादी सङ्गठनमाझको एउटा भिन्नताप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
ज्ञानेन्द्र शाह जतिसक्दो छिटो राजा बन्न चाहान्छन् । उनले त्यसका लागि सबै खालको प्रयत्न गरिरहेका छन् । विभिन्न विकल्पमा काम गरिरहेका छन् । उनले देशीविदेशी सबै शक्तिको मदत लिइरहेका छन् । नेपालभित्र राजावादी सङ्गठनलाई परिचालन गरिरहेका छन् ।
आफै देशदौडाहामा छन् । यी सबै गर्नुका बाबजुद उनले राजनीतिक पार्टी खोलेका छैनन् । ज्ञानेन्द्रमा राजनीतिक पार्टी र बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै चरम विरोध रहेकै कारण उनले राजनीतिक पार्टी खोल्न नचाहेको प्रष्टै छ । त्यसका साथै उनले राजनीतिक पार्टी खोल्दा राजावादी सङ्गठनलाई परिचालन गर्ने प्रक्रिया नै खलबलिन सक्ने प्रष्ट छ । अर्कोतिर, त्यसो गर्दा राजा दलभन्दा माथि रहने उनको कथित श्रेष्ठताको भ्रमको पर्दाफास हुने छ । त्यसैले उनले आफूले राजनीतिक पार्टीबिना नै गतिविधि चलाउने र अर्कोतर्फ राजावादी सङ्गठनलाई परिचालन गर्ने रणनीति अपनाएका छन् ।
राजावादी सङ्गठनहरू राजतन्त्रका दृढ समर्थक हुन् । उनीहरू ज्ञानेन्द्रका लागि ‘अभिमन्यु’ बन्न तयार छन् । उनीहरू पनि छिटोभन्दा छिटो राजतन्त्र फर्काउन चाहान्छन् तर वस्तुगत परिस्थितिले उनीहरूलाई साथ दिइरहेको छैन । तत्कालै राजतन्त्र स्थापनाको हदसम्म जाने जनआन्दोलनको विकास उनीहरूले गर्न सकिरहेका छैनन् । संसद्भित्रै दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने अवस्था पनि उनीहरूको छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले एकातिर, सडक आन्दोलन उठाउन प्रयत्न गर्ने, अर्कोतिर, संसद्बाट आवाज उठाउने तरिका अपनाइरहेका छन् ।
राजावादी पार्टी, उदाहरणका लागि राप्रपा अहिले संसद्मा छ । संसद्मा भएपछि संविधान, ऐनकानुन मान्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा राजावादी पार्टी संसद्वादी शक्ति बन्ने खतरा पनि छ । कुनै समयका उग्र राजावादी कमल थापासमेत संसद्वादी बन्दै गइरहेको आशङ्का ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको तथ्य यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । यस प्रकारको अवस्थामा एकातिर, ज्ञानेन्द्र शाहले छिटोभन्दा छिटो राजतन्त्रको पुनस्थापना गर्न चाहने, अर्कोतिर, राजावादी सङ्गठन भने संसद्वादमा अल्झिने—यस खालको तात्कालिक अन्तरविरोधबाट ज्ञानेन्द्र र राजावादी सङ्गठन गुज्रिरहेका छन् । यिनै अन्तरविरोधमाझ राजावादी सङ्गठनहरू एकभन्दा बढी पार्टी र विभिन्न सङ्गठनमा विभाजित छन् । उनीहरूले आफूप्रति झुकाव राख्ने तर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने पक्षप्रति सहयोग, समर्थनको नीति अपनाइरहेका छन् ।
निष्कर्ष
हाम्रो देश अझै पनि पूर्ण स्वाधीन बनिसकेको छैन । त्यसैले हाम्रो देशलाई विभिन्न विदेशी प्रतिक्रियावादीले “प्रयोगशाला” बनाउने गरेका छन् । त्यस क्रममा देशभित्रको सकारात्मक परिवर्तन पनि स्वाभाविक रूपबाट संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । देशमा त्यसै कारणले अहिलेसम्म राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पनि कायम हुन सकिरहेको छैन ।
देश पूर्ण स्वाधीन नहुनुको कारण देशमा दलाल तथा माफिया प्रवृत्ति प्रबल भएर आउँछ । हामीले गत वर्ष नै एमसिसीको सवालमा यस्तो प्रवृत्ति देखि/भोगिसकेका छौँ । दलाल तथा माफिया प्रवृत्ति सत्ताभोगी राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रबल छ । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता ठुला पार्टीमा यस्तो प्रवृत्ति हाबी छ । यो कारणले गर्दा सामन्तवादी र साम्राज्यवादी शोषण, उत्पीडनको विरोध गर्दै देशलाई पूर्ण स्वाधीन बनाउने र त्यसअन्तर्गत राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कार्य सम्भव भएको छैन ।
२०७२ सालको संविधानमा नै गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता लिपिबद्ध हुनुका बाबजुद देश आर्थिक रूपमा पराधीन छ । आर्थिक रूपमा सबल नभइकन कसैले पनि राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सक्दैन ।
अर्कोतर्फ, हाम्रो देश आर्थिक रूपमा परनिर्भर भएकाले जनतामा सरकार विरुद्ध चरम असन्तोष रहँदै आएको छ । यस्तो असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । त्यसका पछाडिको कारण दलहरूमा विद्यमान दलाल र माफिया चरित्र नै हो । जबसम्म दलहरूमा देशभक्तिपूर्ण तथा राष्ट्रिय चिन्तन कायम हुँदैन, तबसम्म उनीहरूले जनताका सामान्य समस्यासमेत समाधान गर्न सक्ने छैनन् । यो निष्कर्ष सत्तावरिपरि पनि घुम्ने राजनीतिक पार्टीको हकमा बढी सत्य हो ।
जबसम्म सरकारको विरुद्ध जनअसन्तोष रहन्छ, तबसम्म सरकार परिवर्तनको सम्भावना रहिरहन्छ । जब आन्दोलनद्वारा पराजित भएका राजनीतिक शक्तिले त्यो जनअसन्तोषलाई आफ्नो निहित स्वार्थको पक्षमा उपयोग गर्न थाल्दछ, तब प्रतिगमन हुन सक्दछ । अहिले नेपालको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति यही प्रकारको छ । यही प्रकारको राजनीतिक परिस्थितिमाझ व्यापारी–व्यवसायीको असन्तोषको एउटा प्रतिनिधि प्रसाईं हुन् । उनलाई राजावादी प्रतिगामीले उपयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।
गणतन्त्र नेपाली जनताको करिब सात दसक लामो सङ्घर्षको परिणाम हो । यो महान् उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने चरणमा अहिले हामी छौँ । यसै अवधिमा पराजित राजतन्त्रले आफ्नो गुमेको स्वार्थको पुनस्र्थापनाका लागि कैयौँ गुणा जोसका साथ प्रयत्न गरिरहेका छन् । उसको यस्तो प्रयासलाई निस्तेज पार्न गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर शक्तिमाझ राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ । यस्तो खालको सहकार्य कायम राख्दै जनअसन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने गरी वर्तमान सरकारले काम गर्नु अहिलेको तात्कालिक आवश्यकता हो । देशमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनालाई रोक्न यी दुवै कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
