हेमलाल गौतम ##
हुन त मैले एकपटक एनआरएनए जापानको सदस्यता जापानी यन एक हजार तिरेर लिएको थिएँ । सायद सन् २०१५ तिर होला । जब मैले यथार्थ बुझेँ, तब त्यसलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त ठानिनँ र त्यसमा लागेका हाम्रा साथीहरूलाई पनि फिर्ता बोलायौँ तर हाम्रा कतिपय कार्यक्रममा त्यस संस्थाका साथीहरूलाई बोलाउँछौ र कतिपय इस्युमा संयुक्त पनि जान्छौँ ।
गत वर्ष जापान नेपाली एकता समाजले नेपाल फेस्टिबलका बेला सहप्रायोजक भएर भूमिका पनि निभायो । त्यस्तै, नेपाली कला, संस्कृति तथा नेपाल र जापानको सम्बन्ध सुधार हुने कार्यक्रम, जहाँ नेपाली दूतावास पनि सहभागी हुन्छ, त्यस्ता कार्यक्रममा हाम्रो साथसहयोग र समर्थन रहन्छ । सबै ठाउँमा यही मान्यता नरहे पनि इस्यु हेरेर निर्णय गर्दछ, हाम्रो समाजले ।
धेरै पहिलेदेखि लेख्न मन लागिरहेको थियो तर त्यो कुरा अहिले गैरआवासीय नेपालीको विश्व सम्मेलनको नौटङ्कीको सेरोफेरोमा रहेर लेख्न गइरहेको छु ।
हुन त यो विषयमा जापान नेपाली एकता समाज र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले पहिलेदेखि नै सजग र सतर्क बनाउँदै आइरहेको छ । यो विषय मेरा लागि र म रहेको संस्था र संस्थासंग आबद्ध साथीका लागि नौलो होइन तथापि यस्तो चर्चाको ज्वारभाटा उठाउन सकिरहेका थिएनौँ । यस सन्दर्भमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कै नेतृ रामकुमारी झाक्रीले उनीहरूकै आतिथ्यमा गएर यो बहसको पाटोलाई उजागर गरिदिएपछि अलि चर्चाको विषय बन्न पुग्यो । यो मानेमा झाक्रीजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता र पासपोर्ट बोकेका धनाढ्यलाई रामकुमारी झाक्रीले राम्रै झापड हानिन् तर विदेशमा बाध्यताको रोटी बेल्ने भुइँमान्छेहरू, जसले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिइरहेको छ, उनीहरूले देशबारे चासो राख्न पाउने कि नपाउने ? कम्तीमा प्रवासमा रहेका ६० लाख बढी मान्छे, जो नेपाली नागरिकता र पासपोर्टमै पसिना बगाइरहेका छन्, उनीहरूलाई कहिले भोटिङ राइट्स दिने कि नदिने ? यसबारेमा पनि झाक्रीजीले बोल्नुपर्दथ्यो । त्यो उनले बोलिनन् बरु उनले प्रवासमा बसेर पनि ड्युटी जानुपूर्व आफ्नो जन्मभूमि प्रति चासो राख्नेका लागि भने मजाक गरिन्, त्यसप्रति विमति छ ।
विदेशमा पसिना बगाउने देशका चिन्तकलाई ‘सोल्जरको दिमागसम्म’ भन्न भ्याइन् र सोल्जरप्रति पनि अपमानजनक कुरा बोलिन् किनकि सोल्जरहरू पनि देश र संसारबारे विज्ञता राख्न सक्छन् । यी दुई कुराबाहेक उनले राखेको तर्कमा जो कोहीले पनि सहमति जनाउन सक्छ । यो विषयमा अब संसारभरि बहसको सुरुआत भयो भन्न सकिन्छ ।
यही गैरआवासीय नागरिकतालाई इस्यु बनाएर स्वार्थी धनाढ्यहरूले अब अर्को अड्को थापेर सरकारलाई च्याँखे थाप्न सफल भएका छन् ।
नेपालीलाई जबरजस्ती विदेशी बनाउने एनारएनए आफैमा अवैधानिक हुन् । नेपालको संसद्ले रविलाई गृहमन्त्री बनाएपछि यिनीहरूका पनि नेत्र खुलेका हुन् । यतिसम्म पनि भन्न भ्याइसके कि तिमीहरूले संसद खाली गर, हामी एनआरएनए आएर संसद् र सरकार चलाउँछौँ । तसर्थ यो अपराधकर्मबारे सबै देशभक्त नेपालीले बहस थाल्नैपर्छ ।
यिनीहरूको कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु अर्को गल्ती हो । यिनीहरूको अफिस नेपालमा राख्न दिनु पनि गल्ती हो । अहिले नागरिकता विधेयक पास गरेर यिनीहरूलाई नागरिकता दिने बाटो खोल्नु—यो संसद्मा रहेका पार्टीहरूको गम्भीर गल्ती हो । अहिले संसद्को त्यो कदमले एनआरएनएलाई हौसला प्रदान गर्यो । त्यसका साथसाथै गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णयबमोजिम गैरराजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने निर्णय गरियो । यो निर्णय नै नेपालका लागि महङ्गो निर्णय हुने छ । तसर्थ यो अभियानमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गल्ती गरिसकेका छन् । यही आधारमा यिनीहरूलाई भविष्यमा राजनीतिक अधिकार हत्याउन बार्गेनिङको बाटो खुलेको रूपमा जो कोहीले पनि बुझ्न सक्छ । “औँलो दिँदा डुडुलो निल्ने” भनेको यस्तै भएर होला ।
वि.सं. २०७५ देखि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मताधिकारको बाटो खुला गरे पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले सकिरहेको छैन । त्यतापट्टि सरकारले यथाशीघ्र ध्यान दिन सक्नुपर्छ । त्यही नहुँदा यता विश्वभरि छरिएर रहेका र आफ्नो स्वार्थमा नेपाली नागरिकता त्यागेका गैरनेपाली धनाढ्यको “कुम्भमेला” काठमाडौँमा लगाएर पैसा कमाएको अहम् देखाइरहेका छन् र नेपाल र नेपालीलाई खिसी गरिरहेछन् । यो नै देशका लागि हानिकारक छ ।
यिनीहरूको आफ्नो विधानमा सार्कबाहिरका मुलुकमा रोजगारीको सिलसिलामा गएर दुई वर्षभन्दा बढी बसेका, १८ वर्ष काटेका सरकारी नियुक्ति र विद्यार्थी भिसामा गएकाबाहेकलाई आफ्नो सदस्यता बाँडेर जबरजस्ती गैरनेपाली या अनेपाली बन्न प्रेरित गर्ने प्रावधान नै गलत छ । ती आफ्नो मजदुरी गरेर घरपरिवार पाल्ने र देशलाई रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई भर्याङ बनाएर विभिन्न कूटनीतिक नियोग र नेपाल सरकारलाई उल्लु बनाइरहेछन् तर यिनीहरूको विधानले पन्जीकृत सदस्यता लिएकालाई मात्रै सम्बोधन गर्दछ ।
हाम्रो दृढ मत यो हुनुपर्छ कि विभिन्न देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमार्फत प्रवासमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गरिनुपर्छ । विभिन्न गन्तब्य मुलुकहरू, जहाँ नेपाल सरकारका कूटनीतिक नियोग छैनन्, त्यहाँ छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक नियोग खडा गरिनुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग्न लगाएर देश फर्काउन पहल गर्नुपर्छ तर उनीहरूसँग मिलेर नेपालीलाई गैरनेपाली या अनेपाली बनाउने अभियान बन्द गराउनु पर्छ ।
यसो नगर्ने हो भने नेपालमा लगानी गरेर त्यसको आम्दानी विदेश पलायन गराउने छन् । आज हाइड्रो, बैङ्क तथा विभिन्न वित्तीय सङ्घसंस्थामा यिनीहरूको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगानी छ । यो लगानीमा राज्यले कडा कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ र विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाल आई निश्चित मापडण्ड पूरा गरेमा नेपालभित्र भोगचलन गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
समस्या त यतिले मात्रै समाधान हुँदैन किनकि उनीहरूको परिवार पनि विदेशी नागरिक भइसकेका हुन्छन् र उनीहरूले देशको प्रोपर्टी विदेश पठाउने अनेक बाटा तयार गर्दछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यिनीहरूका शङ्कास्पद गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्छ । परराष्ट्र मामिलाका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा रहेका समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक नियोग र नेपाली नागरिकता नत्यागेका, नेपाली पासपोर्टमै काम गरेकाका बिचमा राम्रो संयन्त्र तयार गरिनुपर्छ । त्यसको नेतृत्व कूटनीतिक नियोगको संरक्षकत्वमा तत् तत् देशमा रहेका सामाजिक ंसस्थाका प्रतिनिधिको बिचबाट एउटा देशभक्त सङ्गठन बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम नेपालको विधायिका–संसद्मा भाग लिन पाउने मताधिकारको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसो गरेमा मात्रै असली मजदुरका आवाज सम्बोधन हुन सक्दछन् र हरेक नेपालीलाई नेपालप्रति अझै माया बढ्नेछ ।
एनआरएनएहरू, जसले रेमिट्यान्स कम्पनी चलाइरहेछन्, त्यो बन्द गराइनुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्कले सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैङ्कसँग सम्झौता गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हुन्डी पाए हुन्डी, रेमिट्यान्स पाए रेमिटेन्स, जे सम्भव हुन्छ, त्यही गर्ने छुट एनआरएनएलाई दिइनु हुँदैन ।
नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलको आड लागेर संरक्षण पाउने परिपाटी बन्द गराउनुपर्छ । त्यसो गर्दा अपराधकर्म बढेर जानेछ । राजनीतिक आस्था राख्नका लागि नेपाली नागरिकता नत्यागेको नेपाली हुने व्यवस्था सबै राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि गन्तव्य मुलुकमा बस्ने नेपालीले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नु या नत्याग्नु उसको अधिकारको कुरा हो । उनीहरूको व्यक्तिगत अधिकार कसैले हनन् गर्न मिल्दैन । समय, परिस्थिति र त्यहाँको बसाइको सहजताका लागि पिआर या ग्रीनकार्ड लिन सकिन्छ । ती लिँदा म गलत छैन भने नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्दैन । तसर्थ नागरिकता या सिटिजनसिप त्याग्नु र नेपाली नागरिकता नत्यागी नेपाली पासपोर्टमै पिआर या ग्रीनकार्ड या लङस्टे भिसा लिनु बिल्कुलै फरक कुरा हुन् । यो विषयमा तत् तत् देशको प्रावधान अध्ययन गरेर नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ ।
नेपाल सरकार केही मुट्ठिभर धनाढ्य गैरआवासीय नेपालीको पैसाको प्रलोभनमा पर्नुहुँदैन बरु उनीहरू पितृभूमि फर्किन चाहेमा तत् तत् देशको सिटिजनसिप त्याग्न लगाउनुपर्छ । त्यो उनीहरूले कति सहज तरिकाले त्याग्न सक्छन् ? त्यसको आधारमा उनीहरूप्रति धारणा बनाउनुपर्छ । लाग्दैन कि उनीहरूले सजिलै त्यो देशको नागरिकता त्याग्छन् । कसैलाई पनि दोहोरो नागरिकता लिने अधिकार हुँदैन । यसमा नेपाल सरकार दृढ हुनुपर्छ तर उसको नेपालमा भएको चलअचल सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रबन्ध भने गरिदिनुपर्छ साथै नेपाल सरकारले उनीहरूको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने र फर्केर आउँदा सम्पत्तिको हकदाबी रहने प्रावधान भने गरिदिनुपर्दछ ।
अन्तमा, हरेक प्रवासी नेपालीले आफ्नो नागरिकता र पासपोर्ट परिवर्तन गरेर नेपाललाई माया नमार्नुहोला । स्वार्थी लोभीपापीको सञ्जाल बहिस्कार गर्नुहोला र नेपाल सरकारसँग आफ्नो हकहित र अधिकारका लागि प्रवासबाटै भोटिङ राइट्स माग्न ऐक्यबद्धता जनाउनुहोला । हामी यो आन्दोलनमा निरन्तर छौँ ।
केही महिनाअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष शक्तमान बुढाथोकी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि सबैले दबाब सिर्जना गरौँ र गैरआवासीय नेपाली सङ्घको चङ्गुलबाट बाहिर निस्कौँ ।
हरेक देशका कूटनीतिक नियोगले पनि वास्तविक नेपालीको साथसमर्थन गरोस् र उनीहरूका वास्तविक समस्या समाधानमा अभिभावकीय भूमिका खेलोस् ।
