• समाचार
  • राजनीति
  • प्रवास
  • अन्तर्वार्ता
  • विचार
  • कला/साहित्य
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • फिचर
  • थप
    • भिडियो
    • समाज
    • पर्यावरण
    • English
  • ePaper
×
सोमबार, साउन ११, २०८३
    • समाचार
    • राजनीति
    • प्रवास
    • अन्तर्वार्ता
    • विचार
    • कला/साहित्य
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • खेलकुद
    • फिचर
    • थप
      • भिडियो
      • समाज
      • पर्यावरण
      • English
    • ePaper

भर्खरै

हिमाचल प्रदेशको रिकाङपिओमा मूल प्रवाहको एरिया समिति गठन

आक्रमण रोकिएपछि अमेरिका–इरान वार्ताको सम्भावना बलियो

कङ्गोमा इबोला सङ्क्रमण तीन हजार नाघ्यो

आदिवासी जनजाति आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न

सुनसरी कर्फ्यु, छानबिनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन

आगलागीबाट रु.एक लाख बराबरको क्षति

सुरतमा २५ सदस्यीय महिला विभाग गठन

जिल्लाध्यक्षको सहभागितामा राजमोको बाइसौँ पार्टीस्कुल सुरु

राजकोटमा मूल प्रवाहको नगर समिति गठन

लोकप्रिय समाचार

  • १. दुवै सदनको संयुक्त दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्ने सोचाइ फासिवादी : मसाल

  • २. अर्थमन्त्रीमा डा वाग्लेको सट्टा प्रमद्वारा इच्छ्याइएको व्यक्ति को हुन् ?

  • ३. वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिका

  • ४. मुन्धुम पैदलमार्ग र प्रिय सुदीप

  • ५. लङ मार्चकी अन्तिम जीवित महिला रेड आर्मी योद्धा वाङ क्वानयिङको १०५ वर्षमा निधन

  • ६. उत्तम, शुद्ध क्रान्तिकारी बिउ तर अवसरवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका भूमिका

  • ७. जुन गाउँले मलाई धेरै दियो

  • ८. अन्नपूर्ण क्षेत्रमा लेक लागेर २५ पर्यटकको मृत्यु

  • ९. रास्वपा सांसद पौडेललाई दलियो कालोमसी

  • १०. वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिकाबारे विचारगोष्ठी

दामासाहीसम्बन्धी मुलुकी देवानी कानुनी संहितामा भएका कानुनी व्यवस्था


  •   शुक्रबार, कार्तिक ०३, २०८० मा प्रकाशित
  • सन्जीवकुमार श्रेष्ठ ##

    Advertisement

    दामासाही शब्दको अर्थबारे हेरौँ । नेपाली बृहत् शब्दकोषमा दामासाही शब्दको अर्थ ना. (दाम+साजा) कुनै सामूहिक र रकम त्यसका हकदारले बराबर गरेर बाँडी लिने वा दिने व्यवस्था; भागशान्ति भनी परिभाषा गरिएको छ । त्यस्तै, टोपबहादुर सिंहद्धारा लेखिएको कानुन शब्दकोश हेर्दा दामासाही शब्दको अर्थ भागशान्ति भनी उल्लेख छ भने प्रशासकीय तथा कानुनी शब्दकोषमा दामासाहीको अर्थ (ना.) Proportionate division, average, bonus भन्नाले कसैका जायदात सम्पत्तिमा उसका साहुलाई पर्ने भागवण्डा; भागशान्ति; कुनै विशेष आम्दानीको वस्तु त्यससित सम्बन्धित सबैलाई तिनीहरूले पाउने हिसाबसित बाँडिदिने काम; बैङ्क, मिल आदिबाट सालतमासी भएपछि बाँडिने आनुपातिक नाफा भनि उल्लेख गरिएको छ ।

    माथि उल्लेखित दामासाहीको शब्दको अर्थ सामान्य तबरले भन्नुपर्दा ऋणीले तिर्न नसकेको ऋण तथा दायित्व साहु वा साहुहरू मिली आपसमा निज ऋणीको सम्पत्तिबाट असुल वा भराइलिने भन्ने बुझिन्छ । कानुनले त साहुले ऋणीले तिर्न नसकेको ऋणउपर दामासाहीको लागि नालेस हाल्ने भए तापनि अहिले त ऋणीले समेत साहुलाई दामासाही गरिपाऊँ भनी नालेस गर्ने प्रचलन बढेको देखिन्छ ।

    मुलुकी देवानी संहिता नेपालको हालसम्मको सबैभन्दा लामो संहिता भएको छ । यो संहितामा ६ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ ओटा दफा रहेका छन् । यो संहिता लागु हुनुअगाडि दामासाहीसम्बन्धी छुट्टै कानुन दामासाही सम्बन्धी ऐन–२०६३ रहेको थियो । साहुको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेका वा पर्न लागेका वा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेका कम्पनीको प्रशासन, दामासाहीसम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्ता कम्पनीको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो (Damasahi Act, 2063) ऐन बनाएको थियो । सोही आधारमा दामासाहीसम्बन्धी नियमावली–२०६४ समेत बनेको थियो । पछि उक्त ऐन यस मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ मा समाहित गरिएको थियो ।

    मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ हेर्दा दामासाही कानुनको सन्दर्भमा उक्त संहिताको भाग˗२ व्यक्तिसम्बन्धी कानुन परिच्छेद˗३ मा प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाहीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त संहिताको दफा ५४ देखि ६६ सम्म दामासाहीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ ।

    उक्त संहितामा दामासाही प्रारम्भ गर्न के कस्तो अवस्थामा सकिन्छ ? के कस्तो अवस्थामा सकिन्न ? भनी उल्लेख गरिएको छ† जस्तै ऋणीको नियमित आम्दानी भएको वा भविष्यमा आम्दानी हुने निश्चितता भएको ऋण तिर्न सकिने कुरा साहुलाई सन्तुष्ट गराएको भएमा, दामासाही प्रारभ्म नगर्न वा नगराउन साहुको ऋण भुक्तानीको अवधि श्रोत खुलाई पाँच वर्ष समयावधि माग गरेमा र साहु मन्जुर नभएमा वा साहुको दाबी फछ्यौट भएकोमा साहुले दामासाही गर्न पाउँदैन । दामासाहीको लगत प्रशासन कार्यालयमा अद्याबीधक गरी राख्नुपर्ने छ । दामासाहीबाहेक अन्य ऋण भुक्तान गर्नुपर्दैन । ऋणीले दामासाही परेपछि व्यापार–व्यवसाय सुरु गरेमा साथै बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क वा दस्तुर र अदालतमा बुझाउनुपर्ने दण्डजरिवाना, संरक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको हिमामिना गरेबापत् रकम वा चोरी गरेको सामानको रकम र गुठीको हिनामिना गरेको रकम पहिला नै बुझाउनुपर्छ ।

    साहु वा साहुहरूको समूहले दामासाही प्रारम्भ गर्न अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । दामासाही पर्न लागेको व्यक्तिले निवेदन दिँदा निवेदनमा के के कुरा खुलाउनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ; जस्तै : जायजेथाको विवरण, कुल ऋण रकम र ब्याज, साहु र साहुको ठेगाना, अन्य दायित्व र पूरा गर्न नसक्नुका कारण उल्लेख गर्नुपर्छ ।

    साथै साहुहरूले दामासाहीमा निवेदन दिँदा के कस्तो विवरण खुलाउनुपर्छ भन्दा ऋणीको दामासाही पर्न लागेका प्रमाण, ऋणको जायजेथाको विवरण र अनुमानित मूल्य, आफ्नो दाबी तथा अन्य साहुको ऋण र साहुको ठेगाना खुलाउनुपर्छ । साहु वा साहुहरूको समूहले तीन महिनाको म्यादभित्र ऋण वा दायित्व चुक्ता गर्न समय दिन सक्ने छ । यदि चुक्ता नभएमा अदालतमा निवेदन गर्नुपर्ने छ । सोको सूचना ऋणीलाई अदालतले दिनुपर्ने छ ।

    ऋणीले पनि दामासाहीका लागि अदालतमा निवेदन गर्ने सक्ने छ । अदालतमा निवेदन दिएमा पैतिस दिने सूचना, राष्ट्रिय स्तर वा दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिनुपर्छ साथै म्यादभित्र दामासाही गरेको जायजेथाउपर अन्य साहुको दाबी भएमा दाबी पेस गर्नसमेत अदालतले समय दिने छ भने म्यादभित्र दाबी गर्न आएमा अदालतले दामासाहीको कारबाही प्रारभ्म गर्ने छ ।

    अदालतले ऋणउपर दामासाहीमा दाबी परेमा निजको जायजेथा उपर दामासाहीको कारबाही हुनुपर्ने/नपर्ने पैतिसदिने सूचना ऋणीलाई दिनुपर्छ । त्यस्तै ऋणीलाई सूचना दिएपछि अन्य साहु वा दाबीकर्तालाई पनि पैतिस दिनभित्र दाबी पेस गर्न आउनू भनी अदालतले सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने छ र दाबी पेस गर्न नआएमा मान्य हुने छैन । सूचना प्रकाशित गरेको पत्रिका दस्तुर निवेदनबाट असुल गरिने छ भने असुल गरिएको दस्तुर दामासाहीको क्रममा ऋणीबाट भराइदिने छ ।

    त्यस्तै, साहुको पनि दामासाहीसम्बन्धी अदालतमा उजुर परेमा अदालतले आदेश दिने छ । दामासाहीमा पर्ने लागेको व्यक्तिको जायजेथा दामासाहीको प्रयोजनका लागि यथास्थितिमा राख्नका लागिसमेत आदेश दिने छ । दामासाही पर्न लागेको सम्पत्ति व्यक्ति वा परिवारबाट हिनामिना हुन सक्ने भएमा अदालतले कानुनबमोजिम दामासाही व्यवसायीको रूपमा इजाजतप्राप्त व्यक्ति, कानुनबमोजिम नियुक्त दामासाही ट्रस्टी, स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति र अदालतले तोकेको अदालतको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कानुन व्यवसायीलाई सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेदारी दिने छ । सोहीअनुसार जायजेथाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

    अदालतको आदेशले दामासाहीमा कारबाही प्रारम्भ भएपछि दामासाहीको कुनै किसिमको जग्गा हक, हस्तान्तरण गरिदिन, नासो, धरौट राख्न, धितोबन्धक राख्न, लिज वा बहालमा दिन पाइने छैन । दामासाही पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथा जायजात गर्न वा धितोबन्धक चलन चलाउन, कुनै साहुको ऋण तिर्न वा कसैको दायित्व पूरा गर्न पाइने छैन । यस्तो गरेको कुनै लिखत, करार, कारोबार वा बन्दोबस्त स्वत: बदर हुने छ ।

    ऋणीको हिसाब मिलान गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह, ट्रस्टी वा व्यक्तिले साहु वा अन्य दाबीकर्ताको बैठक बोलाउनुपर्ने छ । ऋण वा दायित्व पूरा वा आंशिक रूपमा त्याग्न वा आफ्नो दाबीभन्दा कम रकम लिई हिसाब मिलान गर्न मनासिब अवसर दिने छ भने एकमुष्ट दाबी पेस गर्नसमेत सकिने छ । साहु र ऋणीबिचमा सहमति भएमा तत्काल कारबाही स्थगन गर्न सम्बन्धित पक्ष मन्जुर भएमा अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सकिने छ भने अदालतबाट दामासाहीको कारबाही स्थगन गर्न आदेश दिनुपर्ने छ भने दामासाहीको अवधि नसकेसम्म कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने छैन ।

    दामासाहीमा परेको व्यक्तिको जायजेथा दामासाही गर्दा वा गराउँदा प्राथमिकताको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिको भुक्तान गर्नुपर्ने ऋण वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व फर्छ्यौट गरिने छ† जस्तै : दामासाही गर्दा लागेको खर्च वा धितोबन्धक राखेको हकसम्म नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर र जरिवाना वा अन्य सरकारी र बाँकी दस्तुर, साहुको ऋण, दाबीकर्ताको दाबी आदि ।

    प्रत्येक साहु वा दाबीकर्ताको ऋण वा दाबी रकम अनुपातमा दामासाही भएको जायजेथाबाट समानुपातिक दरमा ऋण वा दाबी फर्छ्यौट गर्नुपर्ने छ । सुरक्षित साहुहरूले जायजेथाबाट ऋण असुल गरेपछि बाँकी रहेको अंश वा रकम उपर अन्य साहु वा दाबीकर्ताले दाबी गर्ने पाउन सक्ने छ ।

    ऋणी तथा साहुको मिलोमतोमा अन्य साहु वा दाबीकर्तालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने नियतले बढी ऋण बादी दाबी देखाएको ठहरिएमा त्यस्तो साहुको ऋण अरू साहु वा दाबीकर्ताको ऋण वा दायित्व असुलउपर भएपछि मात्र भुक्तानी हुने छ ।

    कुनै व्यक्तिको जायजेथा दामासाही गर्नु/गराउनुअघि देहायको सम्पत्ति छुट्याई बाँकी रहेको जायजेथामा कारबाही गर्नपर्ने छ; जस्तै : अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति, दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति वा एकाघरको परिवारले लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्म कपडा तथा जुत्ता, खाना पकाउने तथा खाने एकसरो भाडा, थालकचौरा, एकसरो ओढ्ने ओछयाउने तथा मनासिब सङ्ख्याका फर्निचर, औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण, आवश्यक पुस्तक, तीन महिनासम्म जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न, पेसा–रोजगारसँग सम्बन्धित एकसरो ज्यावल वा औजार आदि एक लाखभन्दा बढी हुन सक्ने छैन ।

    अदालतमा दामासाही गरिपाऊँ भनी निवेदन दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथाको वास्तविक विवरण दिनुपर्ने छ । लुकाएछिपाएमा निजउपर छुट्टै उजुर लाग्ने छ । दामासाहीको कारबाही पूरा नहँुदै लुकाएछिपाएको जायजेथा पत्ता लगाएमा समानुपातिक दरमा ऋण वा दाबी फछर््यौट गरिने छ । यदि दामासाहीको कारबाही पूरा भई पत्ता लगाएमा पत्ता लगाई ल्याउने साहु वा दाबीकर्तालाई दामासाही रकम असुल भइसकेको भए पत्ता लगाई ल्याएको सम्पत्तिको दस प्रतिशत र निजको दाबीबमोजिमको रकमउपर नभएको भए रकम असुलउपर गरी बाँकी जायजेथा अन्य साहु वा दाबीकर्तालाई वितरण गर्नुपर्ने छ र बाँकी रहेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

    दामासाही परेको व्यक्तिको हैसियत दामासाही परेको मितिबाट बाह्र वर्षसम्म रहने छ । ऋणीले साहुलाई भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गरी गरेको प्रमाण राखी अदालतमा हैसियत अन्त्यका लागि निवेदन दिन सक्ने छ । दामासाही पर्दाका बखत् आंशिक रूपमा भुक्तानी पाएका वा भुक्तानी नपाएका साहुलाई बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनको म्याद दिई अदालतले झिकाउने आदेश दिन सक्ने छ भने ऋण तथा दायित्व भुक्तानी गरेको देखिएमा अदालतले दामासाहीमा पर्दाका बखत् गरेको आदेश खारेज गर्ने छ । सो आदेश खारेज भएको मितिले एक वर्षपछि निजको दामासाहीको हैसियत अन्त्य भएको मानिने छ ।

    हदम्यादको हकमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारभ्म गर्न मर्का परेको व्यक्तिले नालिस गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले तीन वर्षभित्र, बढी ऋण देखाउने साहुको ऋणले प्राथमिकता नपाउने भएमा वा जायजेथा लुकाएमा सम्बन्धमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तै अन्य अवस्थामा भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र नालेस गर्नुपर्ने छ भनी हदम्यादको व्यवस्था गरेको छ ।

    मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ हेर्दा दामासाही कानुनको सन्दर्भमा उक्त संहिताको भाग˗२ व्यक्तिसम्बन्धी कानुन परिच्छेद˗३ मा प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाहीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त संहिताको दफा ५४ देखि ६६ सम्म दामासाहीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ ।

    परिच्छेद˗३ : प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाहीसम्बन्धी व्यवस्था

    ५४. दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने

    (१) कुनै व्यक्तिको ऋण तथा निजले व्यहोर्नुपर्ने अन्य दायित्व निजको जायजेथाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जायजेथाबाट ऋणभुक्तानी वा असुल गर्न वा दायित्व फछर््यौट गर्न दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने छ ।

    (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने छैन :

    (क) नियमित आम्दानी भएको वा भविष्यमा आम्दानी हुने निश्चितता भएको व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट निश्चित अवधिमा ऋण वा अन्य दायित्व भुक्तानी वा फर्छ्यौट गर्न सक्ने कुरा निजले प्रमाणित गरेमा वा त्यस्तो कुरामा साहु सन्तुष्ट भएमा,

    (ख) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको मितिबाट त्यस्तो कारबाही प्रारम्भ नगर्न वा नगराउनका लागि साहुको ऋणभुक्तानीको अवधि र त्यसको स्रोत खुलाई पाँच वर्षसम्मको समयावधि माग गरेमा, वा

    (ग) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न वा गराउन साहुले मञ्जुर नगरेमा ।

    स्पष्टीकरण

    (१) यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “जायजेथा” भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको तत्काल कायम रहेको वा यस परिच्छेदबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडिसम्म आर्जन हुने वा हुन सक्ने सम्पत्ति सम्झनुपर्छ ।

    (२) खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि “साहु” भन्नाले एकभन्दा बढी साहु भएको अवस्थामा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुल ऋणमध्ये पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण लिनु पर्ने साहु वा साहुहरूको समूह सम्झनुपर्छ ।

    (३) यस परिच्छेदबमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाबाट साहुको ऋण वा दाबी फछ्र्यौट भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति साहुको दामासाहीमा परेको मानिने छ ।

    (४) उपदफा (३) बमोजिम दामासाहीमा परेको व्यक्तिको लगत अदालतले त्यस्तो प्रयोजनका लागि खडा भएको दामासाही प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ ।

    (५) उपदफा (४) बमोजिमको लगत दामासाही प्रशासन कार्यालयले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने छ ।

    (६) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्ति दामासाहीमा परेकोमा यस परिच्छेदबमोजिम फछ्र्यौट भएको निजले लिएको ऋण वा निजले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बाहेक अन्य ऋण वा दायित्व निजले भुक्तानी वा पूरा गर्नपर्ने छैन ।

    (७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति साहुको दामासाहीमा परेपछि निजले सुरु गर्ने व्यापार, व्यवसाय वा कारोबारबाट देहायको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ :

    (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क वा दस्तुर,

    (ख) अदालतको आदेशबमोजिम बुझाउनुपर्ने दण्डजरिबानाबापतको रकम,

    (ग) आफ्नो संरक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति हिनामिना गरेबापत बुझाउनुपर्ने रकम,

    (घ) चोरी गरेको सामानको बुझाउनुपर्ने रकम,

    (ङ) गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेबापत् बुझाउनुपर्ने रकम ।

    (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा परेको व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा कानुनबमोजिम गर्न नहुने कामकारबाहीबाहेक अन्य जुनसुकै व्यापार, व्यवसाय वा कारोबार गर्न सक्ने छ ।

    ५५. दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न निवेदन दिनुपर्ने

    (१) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति आफैँले वा ऋण सार्वजनिक भएको भए कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण दाबी भएको र ऋण सार्वजनिक नभएको भए पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दाबी भएका साहु वा साहुहरूको समूहले दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

    (२) उपदफा (१) बमोजिम दामासाहीका लागि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले निवेदन दिँदा देहायको विवरण निवेदनमा खुलाउनुपर्ने छ :

    (क) निजको कुल जायजेथाको यथार्थ विवरण र त्यसको मूल्य,

    (ख) निजले लिएको कुल ऋण रकम, त्यसमा लागेको ब्याजको विवरण तथा त्यस्तो ऋण दिने साहु वा साहुहरूको ठेगानासहितको विवरण,

    (ग) निजले चुक्ता गर्नुपर्ने अन्य दायित्व भए त्यसको विवरण,

    (घ) ऋण तथा अन्य दायित्व चुक्ता वा पूरा गर्न नसक्नाको कारण ।

    (३) उपदफा (१) बमोजिम साहु वा साहुहरूको समूहले दामासाहीका लागि निवेदन दिँदा देहायको विवरण निवेदनमा खुलाउनुपर्ने छ :

    (क) निजको ऋणी दामासाहीमा पर्न लागेको प्रमाण,

    (ख) आफूले थाहा पाएसम्मको निजको जायजेथाको विवरण र त्यसको अनुमानित मूल्य,

    (ग) आफ्नो दाबी तथा अन्य साहुको ऋण वा दाबी थाहा पाएको भए त्यसको विवरण,

    (घ) साहुहरूको ठेगाना समेतको विवरण ।

    (४) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिनुअघि साहु वा साहुहरूको समूहले कम्तीमा तीन महिनाको म्याद दिई निजको ऋण वा अन्य दायित्व चुक्ता गर्न र त्यस्तो अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि अदालतमा निवेदन गर्ने कुराको सूचना ऋणीलाई दिएको हुनुपर्ने छ ।

    ५६. साहुलाई सूचना दिने

    (१) दफा ५५ बमोजिम ऋणीले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न निवेदन गरेकोमा अदालतले ऋणीले ऋण तिर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको साहु वा साहुहरूलाई पैतिस दिनको म्यादसहितको सूचना दिई त्यससम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ ।

    (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा जुन व्यक्तिको जायजेथा दामासाही गर्न खोजिएको हो ? त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाउपर अरू कसैको कुनै किसिमको दाबी भए सोही उपदफामा तोकिएको म्यादभित्र सबुदप्रमाणसहित दाबी पेस गर्न आउनू भन्ने व्यहोरासमेत खुलाउनुपर्ने छ ।

    (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पर्न आएको साहु वा साहुहरू वा अन्य कसैको दाबीलाई त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा विरुद्ध पर्न आएको अन्तिम दाबी मानिने छ र सोही आधारमा निजको जायजेथाको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गरिने छ ।

    ५७. ऋणीलाई सूचना दिनुपर्ने

    (१) दफा ५५ बमोजिम साहु वा साहुहरूको समूहले ऋणीको जायजेथाको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न निवेदन दिएकोमा अदालतले निजको जायजेथाउपर दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने हो वा होइन र नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए त्यसको प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुन पैतिस दिनको म्यादसहितको सूचना ऋणीलाई दिनुपर्ने छ ।

    (२) उपदफा (१) बमोजिम ऋणीलाई सूचना दिएकोमा अन्य साहु वा दाबीकर्तालाई त्यस सम्बन्धमा पैतिस दिनभित्र दाबी पेस गर्न आउनू भनी सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

    (३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र दाबी पेस नगर्ने व्यक्तिको दाबी त्यस्तो अवधिपछि मान्य हुने छैन ।

    (४) उपदफा (२) बमोजिम वा दफा ५६ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने दस्तुर सम्बन्धित निवेदकबाट असुल गरिने छ ।

    (५) उपदफा (४) बमोजिम असुल गरिएको दस्तुर दामासाहीको क्रममा ऋणीबाट भराइदिन सकिने छ ।

    ५८. दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिने

    (१) दफा ५५ बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतमा निवेदन परेमा सो सम्बन्धमा कारबाही प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा अदालतले आदेश दिनुपर्ने छ ।

    (२) उपदफा (१) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतले दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति स्वयम् वा साहुको अनुरोधमा निजको परिवारको अन्य कुनै सदस्यलाई जुन व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने हो ? त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा दामासाहीको प्रयोजनको लागि यथास्थितिमा राख्नका लागि आदेश दिने छ ।

    (३) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको सम्पत्ति त्यस्तो व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यबाट व्यवस्थापन गर्दा हिनामिना हुन सक्ने वा त्यसको समुचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने अदालतलाई लागेमा पक्षको निवेदनको आधारमा वा अदालतको आफ्नै तजबिजीबाट देहायको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिन सक्ने छ :

    (क) कानुनबमोजिम दामासाही व्यवसायीको रूपमा इजाजतप्राप्त व्यक्ति,

    (ख) कानुनबमोजिम नियुक्त दामासाही ट्रस्टी,

    (ग) स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति,

    (घ) अदालतले तोकेको अदालतको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कानुन व्यवसायी ।

    (४) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको स्थानीय तह, ट्रस्टी वा व्यक्तिले अदालतको आदेशबमोजिम दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

    ५९. कारोबार स्वत: स्थगन वा वदर हुने

    (१) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश भएपछि देहायको कुनै कारबाही गर्न सकिने छैन र त्यस्तो कुनै कारबाही प्रारम्भ भइसकेको वा भइरहेको तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्तो कारबाही स्वत: स्थगन हुनेछ :

    (क) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै पनि जायजेथा कसैलाई कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गरिदिन, नासो, धरौट राख्न, धितोबन्धकको रूपमा राख्न वा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै किसिमले लिज वा बहालमा दिन,

    (ख) अदालतको फैसलाबमोजिम दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथा जायजात गर्न वा धितोबन्धक चलन चलाउन,

    (ग) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै जायजेथाबाट कुनै साहुको ऋण तिर्न वा कसैको दायित्व पूरा गर्न ।

    (२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी गरेको कुनै पनि लिखत, करार, व्यवहार, कारोबार वा बन्दोबस्त स्वत: बदर भएको मानिने छ ।

    ६०. ऋणको हिसाब मिलान गर्ने अवसर दिनुपर्ने

    (१) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा ऋणीको जायजेथा, ऋण तथा अन्य दायित्व यकिन भएपछि सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह, ट्रस्टी वा व्यक्तिले ऋणी, साहु वा अन्य दाबीकर्ताहरूको बैठक बोलाउनुपर्ने छ ।

    (२) उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको ऋण वा अन्य दायित्व त्यस्तो व्यक्ति र साहु वा दाबीकर्ताबिच आपसी सहमतिमा त्यस्तो व्यक्तिको सबै वा कुनै जायजेथाबाट आफ्नो दाबी पूरा वा आंशिक रूपमा त्याग्न वा आफ्नो दाबीभन्दा कम रकम लिई हिसाबमिलान गर्न मनासिब अवसर दिनुपर्ने छ ।

    (३) उपदफा (२) बमोजिम हिसाब मिलान गर्दा कुनै साहुले केही वा अधिकांश साहुको ऋण वा दाबी चुक्ता गरी त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्ध एकमुष्ट दाबी पेस गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने छ ।

    (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम पक्षबिच सहमति कायम भएमा वा पक्षको सहमतिबाट अन्य कुनै कारणले तत्काल दामासाहीसम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न सम्बन्धित पक्ष मञ्जुर भएमा सोहीबमोजिम अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सकिने छ ।

    (५) उपदफा (४) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न निवेदन पर्न आएमा अदालतले दफा ५४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को अवधिमा नबढ्ने गरी माग भएबमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न आदेश दिनुपर्ने छ ।

    (६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अवधि व्यतित नभई त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने छैन ।

    ६१. ऋण वा दायित्व भुक्तान गर्ने प्राथमिकताक्रम

    (१) यस परिच्छेदबमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाको दामासाही गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले भुक्तान गर्नुपर्ने ऋण वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व फछ्र्यौट गर्नुपर्ने छ :

    (क) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्दा लागेको खर्च,

    (ख) धितोबन्धक लिई ऋण दिने सुरक्षित साहुको दायित्व त्यस्तो धितो बन्धकले राखेको हदसम्म,

    (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, जरिबाना वा अन्य सरकारी दस्तुर र बाँकी रकम,

    (घ) खण्ड (ख) मा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य साहुको ऋण,

    (ङ) खण्ड (ख), (ग) वा (घ) मा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य दाबीकर्ताको दाबी ।

    (२) उपदफा (१) बमोजिम ऋण वा दायित्व भुक्तान वा फछर््यौट गर्दा एउटै प्राथमिकताक्रममा एकभन्दा बढी साहु वा दाबीकर्ता भएकोमा प्रत्येक साहु वा दाबीकर्ताको ऋण वा दाबी रकमको अनुपातमा दामासाही भएको जायजेथाबाट समानुपातिक दरमा ऋण वा दाबी फछ्र्यौट गर्नुपर्ने छ ।

    (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सुरक्षित साहुहरूको ऋण भुक्तानी गर्दा निजले धितो बन्धक लिएको जायजेथाबाट निजको ऋण असुल उपर भइसकेपछि त्यस्तो धितोको कुनै अंश वा रकम बाँकी रहेकोमा त्यस्तो अंश वा रकमउपर अन्य साहु वा दाबीकर्ताले दाबी गर्न सक्नेछन् तर त्यस्तो जायजेथाबाट सुरक्षित साहुको ऋण पूर्ण रूपमा असुल हुन नसकेमा निजले अन्य सम्पत्ति दाबी गर्न सक्ने छैन ।

    ६२. बढी ऋण देखाउने साहुको ऋणले प्राथमिकता नपाउने

    दफा ६१ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र कुनै साहुको मिलोमतोबाट अन्य साहु वा दाबीकर्तालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले नभए वा नगरेको व्यवहारबाट बढी ऋण वा दाबी देखाएको ठहरिएमा त्यस्तो साहुको ऋण अन्य साहु वा दाबीकर्ताको ऋण वा दायित्व असुलउपर भएपछि मात्र भुक्तानी वा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने छ ।

    ६३. सम्पत्ति छुट्याउनुपर्ने

    (१) यस परिच्छेदबमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाको दामासाही गर्नु/गराउनुअघि देहायको सम्पत्ति छुट्याई बाँकी रहेको जायजेथाबाट दामासाहीको कारबाही गर्नु/गराउनुपर्ने छ :

    (क) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति,

    (ख) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र निजको एकाघरका परिवारले लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा तथा जुत्ता,

    (ग) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको एकाघरका परिवारलाई आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने एकसरो भाडा, थाल कचौरा, एकसरो ओड्ने ओछ्याउने तथा मनासिब सङ्ख्याका फर्निचर,

    (घ) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र निजको एकाघरका परिवारको लागि दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै खरिद गरिसकेको औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण,

    (ङ) पठनपाठन गर्न आवश्यक पुस्तक, (च) खण्ड (ख) मा लेखिएका व्यक्तिलाई बढीमा तीन महिनासम्म जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न,

    (छ) खण्ड (ख) मा लेखिएको व्यक्तिको पेसा वा रोजगारसँग सम्बन्धित एकसरो ज्यावल वा औजार।

    (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ती खण्डमा उल्लिखित सम्पत्तिको कुल मूल्य एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने छैन ।

    ६४. जायजेथा लुकाउन नहुने

    (१) दफा ५५ बमोजिम आफ्नो जायजेथाको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि निवेदन दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथाको वास्तविक विवरण दिनुपर्ने छ ।

    (२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण दिँदा साहुलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले कुनै जायजेथा लुकाएमा वा छिपाएमा निजउपर छुट्टै नालिस लाग्न सक्ने छ ।

    (३) उपदफा (२) बमोजिम जायजेथा लुकाएको वा छिपाएकोमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही पूरा नहुँदै त्यस्तो जायजेथा पत्ता लागेमा पत्ता लगाउने साहु तथा दाबीकर्ता र अन्य साहु तथा दाबीकर्ताका सम्बन्धमा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिम गर्नुपर्ने छ ।

    (४) दामासाहीको कारबाही पूरा भइसकेपछि कुनै साहु वा दाबीकर्ताले उपदफा (३) बमोजिम जायजेथा पत्ता लगाएमा पत्ता लगाई ल्याउने साहु वा दाबीकर्तालाई दामासाहीको कारबाही गर्दाको बखत् निजको दाबीबमोजिमको रकम असुलउपर भइसकेको भए पत्ता लगाई ल्याएको सम्पत्तिको दस प्रतिशत र निजको दाबीबमोजिमको रकम असुलउपर हुन नसकेको भए निजको रकम असुलउपर गरी दिई बाँकी रहेको जायजेथा अन्य साहु वा दाबीकर्तालाई सोही उपदफाबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने छ तर दामासाहीमा परेको व्यक्तिको हकदार, नातेदार साहु वा दाबीकर्ता भएकोमा निजले त्यस्तो सुविधा पाउने छैन ।

    (५) उपदफा (२) बमोजिम लुकाए वा दबाएको जायजेथा उपदफा (४) बमोजिम साहु वा दाबीकर्तालाई भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

    ६५. दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य हुने

    (१) दामासाहीमा परेको व्यक्तिको त्यस्तो हैसियत दामासाहीमा परेको मितिबाट बाह्र वर्षसम्म कायम रहने छ ।

    (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा परेको व्यक्तिले दामासाहीमा पर्दाका बखत् साहुलाई भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गरी त्यसको प्रमाणसहित साहुको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य गरी पाउन अदालतमा निवेदन गर्न सक्ने छ ।

    (३) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर सुनुवाइ गराउन अदालतले त्यस्तो व्यक्ति दामासाहीमा पर्दाका बखत् आंशिक रूपमा भुक्तानी पाएका वा भुक्तानी नपाएका सम्पूर्ण साहुहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनको म्याद दिई झिकाउन आदेश दिने छ ।

    (४) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदनउपर सुनुवाई गर्दा दामासाहीमा परेको व्यक्तिले निज दामासाहीमा पर्दाका बखत भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण ऋण तथा दायित्व भुक्तानी गरेको देखिएमा अदालतले निज दामासाहीमा पर्दाका बखत् गरेको आदेश खारेज गर्न सक्ने छ ।

    (५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश खारेज भएकोमा त्यस्तो आदेश खारेज भएको मितिले एक वर्षपछि निजको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य भएको मानिने छ ।

    ६६. हदम्याद

    यस परिच्छेदबमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले दामासाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपरेको कारण परेको मितिले देहायबमोजिमको अवधिभित्र नालिस गर्न सक्ने छ :

    (क) दफा ५४ अन्तर्गतको विषयमा नालिस गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले तीन वर्षभित्र,

    (ख) दफा ६२ र ६४ सम्बन्धी विषयमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र,

    (ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र ।

    शुक्रबार, कार्तिक ०३, २०८० मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    आदिवासी जनजाति आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न
    जनजाति मुक्ति आन्दोलन
    भारतीय विद्यार्थी आन्दोलनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
    पूर्वोत्तर भारतका आदिवासी समुदाय : संस्कृति, संघर्ष र आर्थिक रूपान्तरणका चुनौतीहरू
    वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिका
    उत्तम, शुद्ध क्रान्तिकारी बिउ तर अवसरवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका भूमिका

    Yugdarshan

    Tweets by eyugdarshan

    लोकप्रिय

    • १.
      दुवै सदनको संयुक्त दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्ने सोचाइ फासिवादी : मसाल

    • २.
      अर्थमन्त्रीमा डा वाग्लेको सट्टा प्रमद्वारा इच्छ्याइएको व्यक्ति को हुन् ?

    • ३.
      वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलको भूमिका

    • ४.
      मुन्धुम पैदलमार्ग र प्रिय सुदीप

    • ५.
      लङ मार्चकी अन्तिम जीवित महिला रेड आर्मी योद्धा वाङ क्वानयिङको १०५ वर्षमा निधन

    • ६.
      उत्तम, शुद्ध क्रान्तिकारी बिउ तर अवसरवादी महत्त्वाकाङ्क्षाका भूमिका

    भर्खरै

    • १.
      हिमाचल प्रदेशको रिकाङपिओमा मूल प्रवाहको एरिया समिति गठन

    • २.
      आक्रमण रोकिएपछि अमेरिका–इरान वार्ताको सम्भावना बलियो

    • ३.
      कङ्गोमा इबोला सङ्क्रमण तीन हजार नाघ्यो

    • ४.
      आदिवासी जनजाति आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न

    • ५.
      सुनसरी कर्फ्यु, छानबिनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन

    • ६.
      आगलागीबाट रु.एक लाख बराबरको क्षति

    • ७.
      सुरतमा २५ सदस्यीय महिला विभाग गठन

    • ८.
      जिल्लाध्यक्षको सहभागितामा राजमोको बाइसौँ पार्टीस्कुल सुरु

    हाम्रो बारेमा

    युगज्योति प्रकाशन प्रा.लि.
    बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० ज्योतिनगर
    कपन, काठमाडौं
    सूचना बिभाग दर्ता नं.
    २२४४/०७७–७८
    टेलिफोन
    कार्यालय – ०१–४१६४२६८
    ई–मेल
    eyugadarshan@gmail.com

    हाम्रो टीम

    अध्यक्ष तथा सञ्चालक
    आनन्दराज शर्मा
    व्यवस्थापक
    हरिकान्त शर्मा
    ९८४९२४९०५५

    हाम्रो टीम

    सम्पादक
    रामप्रकाश पुरी
    कार्यकारी सम्पादक
    धनवीर पुन मगर
    संवाददाता
    गोविन्दकुमार शर्मा
    चन्द्रा श्रीस

    Copyright ©2026 Yug Darshan | All rights Reserved.
     Website By :  nwTech.