काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचित गर्ने प्रयास भएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) र प्लान नेपालको समन्वयमा महासङ्घको अनामनगरस्थित कार्यालयमा २०८० असोज २६ गते शुक्रबार आयोजित बालिकालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रममा उहाँले यस्तो असन्तुष्टि पोख्नुभएको हो ।
सो अवसरमा उहाँले संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले स्थानीय तहको मातहतमा आफू बस्न अनिच्छा गर्दै आएका छन् । गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयक यही असोज २५ गतेको बैठकले दफाबार छलफलका लागि शिक्षा हेर्ने समितिमा पठाएको छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो– ‘संविधान मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधानत: एकल अधिकार हामीले पाएको सवालमा कुनै कानुन बनाएर त्यसलाई खुम्च्याउन मिल्दैन । साझा अधिकारका विषयमा पनि हामीसहितको परामर्शमा सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ । कानुनी सहजता भएमा जनताका घरदैलोमा सिंहदरबार भन्ने मान्यतालाई व्यावहारिक रूपमा लागु गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”
छात्राहरू सक्षम भएमा मात्रै देश बन्ने बताउँदै उहाँले कक्षा १० सम्म नि:शुल्क शिक्षा दिलाउन र बालिकाको बढ्दो कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति घटाउन प्राप्त स्रोत र साधनका आधारमा स्थानीय तहले पहल गरिरहेको जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले किसोरीलाई समावेशीकरण, सक्षमता र नेतृत्वको अनुभव हासिल गराउन प्रतीकात्मक रूपमा धनुषाकी बालिका मनिषा पण्डितलाई एक दिनका लागि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
सहभागी बालिकाले आफूहरूका लागि लगानी बढाई बालश्रम, बालविवाह, कुपोषण र विभेदबाट जोगाएर उचित वातावरण र शिक्षा दिन आग्रह गरेका थिए ।
सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले बालअधिकारको व्यावहारिक अनुभूति दिलाउँदै किसोरीलाई अवसर दिइए नेतृत्व र सहकार्य गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको बताउनुभयो ।
