काठमाडौं । अमेरिकी परियोजना एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइट नेपाल आएकी छन् । एलिस नेतृत्वको टोली आइतबार साँझ काठमाडौं आएको हो ।
विवादित अमेरिकी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गएपनि ठेक्का विवादमा अड्किएको बेला एमसीसीको टोली नेपाल आएको हो ।
एमसीसीको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्ने कार्यक्रम छ।
एमसीसी परियोजना कम्प्याक्ट कार्यान्वयन आरम्भ भएको मिति घोषणाको दिन १३ भदौमा काठमाडौं आउने चर्चा थियो । तर, उनी त्यतिबेला नआएर एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अलफोर्ड काठमाडौं आएका थिए ।
एमसीएले २२ करोड डलरमा ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन बोलपत्र आह्वान गरे पनि ठेकेदार छनोट गर्न सकेको छैन।
तीनवटा प्याकेज बनाएर अलगअलग बोलपत्र आह्वान गरिएकामा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन्। तीमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट ५ वटा मात्र छनोट भएका छन्। ५ वटाको वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा न्यूनतम कबोल नै दुई तिहाईभन्दा बढीको परेको छ। यी सबै प्रस्तावक कम्पनी भारतीय हुन्।
ठेकेदारको मिलेमतो हुनसक्ने भन्दै हालको प्रक्रिया रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएको बेला अमेरिकी टोली नेपाल आइपुगेको हो ।
करिब ५० करोड डलरको परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ठेकेदार छनोटमा भएको विलम्बले परियोजना नै अनिश्चयतिर धकेलिँदैछ । यसले नेपाल सरकारमाथि खर्चको दायित्व बढ्दै गएको छ।
एमसीए नेपालले ३१५ किमी प्रशारण लाइनका लागि तीनवटा टुक्रामा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडाको १ सय १७ किमी, रातमाटे–न्यु दमौलीको ९० किमी र न्यु दमौली–न्यु बुटवल–न्यु बुटवलबाट भारतको सीमासम्म गरी १ सय ८ किलोमिटर ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
एमसीए नेपालले निर्माण गर्न लागेको ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख डलरको अनुमानित लागतमा ठेक्का निकालेको थियो । तर, बोलपत्रमा भने न्यूनतम रकमको प्रस्ताव नै ३६ करोड ५९ लाख डलर रहेको सार्वजनिक भएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीबाट लागत प्रस्ताव बढी भएपछि पुनः बोलपत्र गर्ने वा उनीहरूसँगै नेगोशिएशन गर्ने भन्नेमा समस्या भइरहेको छ । सोही समस्या सुल्झाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटको टोली काठमाडौं आएको हो ।
विवादित एमसीसी परियोजना नै खारेज गर्न जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ तर यसलाई स्वीकार गर्न दबाब दिँदै आएको अमेरिकाले कार्यान्वयनमा समेत चासो देखाएको छ ।
