काठमाडौँ । अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घले सुधारसहित शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेको छ ।
सरकारले संसद्मा शिक्षा ऐन ल्याउने घोषणा गरे पनि त्यसको प्रक्रियामा विलम्ब भइरहेको बताउँदै सङ्घले विरोध व्यक्त गरेको हो ।
शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष सानोभाइ कार्कीको हस्ताक्षरमा २०८० साउन २७ गते शनिबार जारी प्रेसवक्तव्यमा सो धारणा अभिव्यक्त भएको छ ।
सङ्घले “नेपालको वर्तमान आवश्यकता, सर्वसुलभ, प्राविधिक, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता” को भावअनुसार वर्तमान प्रस्तावित ऐनमा सुधार हुनुपर्ने माग राखेको छ । त्यसो नगरिएमा पुन आन्दोलनद्वारा वारपार गर्नुपर्ने चेतावनी सङ्घले दिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“नेपाल सरकारबाट हालै शिक्षा ऐन–२०२८ लाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन–२०८० प्रति अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यस सन्दर्भमा एकातिर ५२ वर्षपछि निर्माण गर्न लागिएको शिक्षा ऐन हुनु र त्यो ऐनसँग नेपाल र नेपाली जनताले गरेका आशा अपेक्षाको धज्जी उडाइएको छ भने शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भन्न रमाउने परिवर्तनको जस लिन चाहने नेतृत्वले प्रस्ताव गरेको यो ऐनले आम नेपाली शिक्षाकर्मीलाई सुधारको कुरै छोडौँ, यथास्थितिलाई पनि नाघेर प्रतिगामी चरणमा पुराउने धृष्टताप्रति अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
‘नेपालको वर्तमान आवश्यकता, सर्वसुलभ, प्राविधिक, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता’ को नारालाई आत्मसात गर्ने अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ प्रस्तावित ऐनमा सबै तहका कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको समयसापेक्ष सेवासुविधा वृद्धि गर्न, सेवाको पूर्ण सुरक्षा गर्न, नवनियुक्त शिक्षक–कर्मचारीप्रति वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाउन, समयानुकूल पाठ्यक्रम निर्माण गर्न, उत्पादित जनशक्तिको स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न, शिक्षण पेसालाई आकर्षित, मर्यादित र सम्मानित बनाउन जोडदार माग गर्दछ ।
साथै शिक्षा ऐन–२०२८ को यथाशीघ्र विस्थापित गरी मुलुकको विकास र शिक्षाकर्मीको हक र अधिकारको सुनिश्चित गरिने गरी प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कुनै स्वार्थ समूहको हितलाई ध्यानमा राखी हाल शिक्षा ऐनलाई फेरि पछाडि धकेल्ने दुस्प्रयास हुन लागेको आभास भएको छ । त्यसैले यथाशीघ्र सुधारसहितको शिक्षा ऐन नल्याएमा नेपाली शिक्षाकर्मीले वारपारको आन्दोलन चलाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस क्षतिको जिम्मेवार स्वयम राज्यले नै हुनुपर्ने चेतावनीसहित अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ राज्यलाई यसै विज्ञप्तिमार्फत् ध्यानकर्षण गराउँछ ।”
