निमबहादुर बुढाथोकी##
अगस्त ९, २०२३ अर्थात् साउन २४, २०८० लाई संसारभरिका आदिवासी जनजातिले महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिने गर्दछन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९८२ अगस्त ९ का दिन संसारभरिका आदिवासीको समस्याको बारेमा अध्ययन गर्ने र उनीहरूको मुद्दामामिलालाई हेर्ने गरी आदिवासी जनजातिसम्बन्धी “आदिवासी कार्यदल” गठन गरेको थियो । त्यसपछि १९८२ देखि आदिवासी जनजातिको आर्थिक, मानवअधिकार, भाषा संस्कृतिलगायत तीसँग सम्बन्धित अधिकारको बारेमा घोषणापत्रको मस्यौदा लेखन कार्य गरेको थियो, जुन काम १९९३ मा सम्पन्न भएको थियो । त्यही वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९५–२००४ सम्मलाई आदिवासी दसकको रूपमा घोषणा गर्यो र १९९६ देखि अगस्त ९ लाई विश्वभरिका आदिवासी जनजातिका सङ्घसंस्था र सङ्गठनले विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा विशेष प्रकारको स्थायी निकाय हो । यो आदिवासी जनजातिले आप्mना स्वशासन, भूमि, प्राकृतिक सोतसाधन गुमाएका छन् कि छैनन् ? त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने निकाय हो किनकि यी तत् तत् विषयमा विश्वभरिका आदिवासीले आआफ्नो क्षेत्र र ठाउँबाट आन्दोलन गर्दै पनि आइरहेका छन् । यही क्रममा आआफ्नो राज्य, देशभित्र सञ्चालित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउने उद्देश्यले अमेरिकी इन्डियन नेताहरू १९२३ मा लिग अफ नेसन्ससम्म पुगेका थिए तर त्यहाँ उनीहरूको माग र आन्दोलनप्रति कुनै सुनुवाइ हुन सकेन ।
आदिवासीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय घेराभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउन निरन्तर विभिन्न राज्यभित्र रहेका आदिवासीलाई सङ्गठित र गोलबन्द गर्दै आन्दोलन चर्काए, जसको फलस्वरूप १९७० मा एउटा नयाँ मोड आयो । आदिवासीको आन्दोलनले कस्तो नयाँ मोड लाउने स्थिति सृजना गरिदियो भने मानवअधिकार आयोगको अल्पसङ्ख्यकको सुरक्षा तथा भेदभावको रोकथाम गर्ने उच्च आयोगले १९७१ मा इक्वेडरको होसेआर मार्टिनेज केभीलाई आदिवासीका विरुद्धमा भएको भेदभाव, अन्याय, अत्याचारका बारेमा अध्ययन गर्न र तिनको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उपाय खोजी गरी सिफारिस गर्न विशेष न्यारेटर नियुक्त गर्यो, जसले १९७७ मा आफ्ना प्रतिवेदन उपआयोगलाई बुझायो । उनले तयार गरेको प्रतिवेदनले संसारभरिका समुदायको ध्यान आकर्षित गर्यो । जसको कारणले गर्दा १९८२ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पाँच जना गैरआदिवासी विशेषज्ञको एउटा आदिवासी कार्यदल गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले १९९३ मा आदिवासी अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तयार गरी उपआयोगलाई बुझायो । त्यति मात्रै होइन, उक्त कार्यदलले आदिवासीको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन र सिद्धान्तको मस्यौदा, राज्य र आदिवासीका बिचमा भएको सन्धिसम्झौता र अन्य व्यवस्थाको अध्ययन, आदिवासी र तिनीहरूको भूमिसँगको सम्बन्धको अध्ययन गरेका थिए, जसको परिणामस्वरूप यही कार्यदलको प्रयासमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा गर्यो ।
त्यही विश्व आदिवासी वर्षमा नै अस्ट्रियाको भियनामा दोस्रो विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा संसारभरिबाट भेला भएका आदिवासीले भोग्नुपरेका समस्याको समाधान गर्नका लागि विश्व आदिवासी दसक घोषणा गर !, आदिवासीका विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर !, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आदिवासीको स्थायी फोरम गठन गर ! जस्ता गगनभेदी नाराजुलुस सहित आफ्ना मागलाई उचाइमा घन्काएका थिए । यस प्रकारका संसारभरिबाट भेला भएका आदिवासीका यी माग र सङ्घर्ष, आन्दोलन, धर्नाका कार्यक्रम सही वा जायज भएको कारणले गर्दा विश्व सम्मेलनले आदिवासीको विश्वको विविध सभ्यताप्रतिको योगदानको कदर गर्दै आफ्नो घोषणापत्र र संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र स्थायी मञ्च गठन गर्ने कार्यक्रम निर्धारण भए । त्यसपछि नै विश्व जगत्मा आदिवासीसम्बन्धी स्थायी मञ्च बनाउने कुराले प्राथमिकता पायो ।
यो आदिवासी मञ्च एक उच्चस्तरीय निकाय हो । यसको गठनले राष्ट्रसङ्घको संरचनामा आदिवासी र तिनका प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा समावेश गरेको हो । राष्ट्र सङ्घको इतिहासमा यो नै सरकारी तथा आदिवासी प्रतिनिधिलाई राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधिमूलक स्थायी निकायमा एउटै हैसियत प्रदान गरेको पहिलो घटना हो । तसर्थ यसलाई आदिवासीको हक, हितमा उच्चतम रूपमा प्रयोग गर्ने जिम्मा आदिवासीहरूको हो । त्यसैले यो आदिवासी आन्दोलनको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वमा आदिवासीले भोग्नुपरेको समस्या समाधानतर्फ देखिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता र योगदानको रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले हामी नेपालमा उनन्तिसौँ विश्व आदिवासी दिवस–२०२३ मनाइरहँदा नेपालको राजनीतिमा ठुलो र गम्भीर प्रकारका परिस्थितिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालका आदिवासी जनजातिहरू एकातिर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आदिवासी जनजातिप्रतिको जुन सन्धिसम्झौता गरेको छ, त्यसप्रति प्रतिबद्ध छ त ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा संलग्न राष्ट्रहरू आफ्नो देशको आदिवासी जनजातिका समस्या र मागप्रति संवेदनशील छ ? र स्वयम् नेपालका आदिवासी जनजाति पनि आफ्नो हक, अधिकारका लागि कति सचेत र सङ्गठित भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दबाब दिनका लागि सशक्त र संयुक्त आन्दोलन गर्न तयार छौँ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ भने अर्कोतर्फ, हाम्रो देशको राजनीतिमा प्रतिगमनकारी शक्ति र साम्राज्यवादी शक्रिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
साम्राज्यवादी शक्तिहरूले राजनीतिक दलमाथि दबाब दिएर होस् वा चुनावमा होस्, सिधै साम्राज्यवादी विशेष गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादले खुलामखुला मैदानमा उत्रिएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले खुल्ला रूपमा नेपालको संसद्मा नै प्रभुत्व कायम गरेर नेपालको सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खुला रूपले उत्रिएको छ । प्रश्न यति मात्रै होइन, अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालप्रतिको आफ्नो हस्तक्षेपका नीतिमा अहिले परिवर्तन गर्दै आएको छ ।
अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालका राजनीतिक पार्टीमा घुसपैठ गरेर सरकारमाथि दबाब दिएर वा भारतीय साम्राज्यवादमार्फत् नेपालमा आफ्नो साम्राज्यवादी नीति लागु गथ्र्यो तर अहिले उसले राजनीतिक पार्टी बनाएर संसद् वा सरकारमा समेत आफ्नो प्रभुत्व जमाउने नयाँ रणनीति अपनाएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, लामिछाने नेतृत्वको पार्टी (घण्टी पार्टी) कथित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकारमा छ । राजनीतिको शिखरबाट ओरालो यात्रा हुँदै छ । त्यो लामिछाने नेतृत्वको पार्टी तल्लो तहबाट जन्मेको पार्टी वा सङ्गठन होइन । यो शिखरबाट जन्मेको पार्टी हो । उसको सङ्गठन छैन, छ भने खालि उत्ताउलो भाषाण मात्र । यो पार्टी न कम्युनिस्ट हो, न त काङ्ग्रेस हो । यसको वैचारिक आधार छैन । यसको सङ्गठन सञ्चालन र क्लब सञ्चालनको शैली एउटै हो । उही काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट शैलीबाट दिक्क भएकाका लागि सो पार्टीले अमेरिकाको प्राइमेरी इलेक्सनको अवधारणामा चुनावमा उम्मेदवार तय गरेको मात्र हो ।
गत मङ्सिरमा भएको चुनावमा २० सिट ल्याएको पार्टी चार महिना नबित्दै १८ सिटमा झर्यो । त्यो कुनै बिपत् परेर होइन, पार्टी नेतृत्व लामिछानेको अपरिपक्वताका कारण दुई सिट गुम्यो । रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सांसद पद गुमाउनु पर्यो । यसबाट पनि के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थ पूरा गर्न खोलिएको कथित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको राजनीतिक उद्योग खोलेर सम्पत्ति कमाउने उद्यम मात्रै हो । स्थापना भएको छ महिनामै कथित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भ्रष्टाचार काण्ड देखिनु प्रकारान्तरले त्यो सङ्गठन सिआइएद्वारा सञ्चालित राजनीतिक सङ्गठन नै हो भन्ने देखिन्छ । त्यही कारणले गर्दा छोटो अवधिमा नै २० सिट सांसद जित्न सफल भएको हो । यहाँ नेपालमा कैयौँ वर्ष लागेर बनेका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी पनि छ तर त्यो कसरी सफल भयो भन्दा त्यो सङ्गठनको पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवादको ठुलो लगानी छ । प्रभाव, शक्ति र स्रोतसाधनले काम गरेको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबका कारण, नेपालका राजनीतिक दलहरूको देशप्रति सम्झौतापरस्त नीतिका कारण, नेपालको राज्यसंयन्त्रको पनि त्यसप्रति दब्बु नीतिका कारण र अमेरिकी साम्राज्यवादको यहाँका कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गर्न नसक्नाका कारण देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामािथ गम्भीर प्रकारले आँच पुगेको छ । यता, नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै थोरै समयमा संसद्भित्र र बाहिर पनि अमेरिक साम्राज्यवादी प्रभाव र शक्तिका विरुद्ध जनमत जुटाउन सफल भएको छ ।
सवाल त्यति मात्रै होइन, अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न नै लागि परेको छ । त्यसको प्रमाण द्वन्दविज्ञ डा. केपी शर्माले ‘यो हो’ टेलिभिजनमा पत्रकार जीवनराम भण्डारीलाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा दिएका छन् । त्यसमा उनले नेपालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न अमेरिका नै लागेको बताएका छन् । डा. शर्माले अमेरिकाले एकपटक पुरानो पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन गर्न तथा नयाँ पार्टी पनि गठन गरिसकेको छ† जस्तो कि रवि लामिछाने नेृतत्वको कथित स्वतन्त्र पार्टी । डा. शर्माले रवि लामिछानेको पार्टीलाई अमेरिकाले फन्डिङ गरेको प्रमाण खोज्न त्यति गाह्रो नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन् : एनआरएनका मानिसहरूले हामीले फन्डिङ गरिरहेका छौँ भनिरहेकै छन् । द्वन्दविज्ञ शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रले डिजाइन गरेको दाबीसमेत गरेका छन् । उनले भनेका छन् : ‘अहिले मैले रविको विरोध गरे भने धेरै रिप (श्रद्धाञ्जली) आउन सक्छ तर मैले सत्य कुरा भन्नैपर्छ । रविलाई पश्चिमा शक्तिले डिजाइन गरेको छ भनेर बोलिरहँदा नेपाली जनताले नपत्याउन सक्लान् तर यो सत्य हो । यसमा विमति छैन । डा. शर्माले नेपालमा विदेशीहरूले प्रोक्सी फोर्स (नक्कली शक्ति) जन्माउँछन् भन्ने सबैलाई थाहा भएको विषय बताउँदै उनले रवि जस्तो अमेरिकामै बसेर आएको युवालाई उपयोग गर्नु सहज भएकोसमेत बताएका छन् । डा. शर्माले रवि लामिछानेको नेतृत्व लामो सयम नजाने पनि बताएका छन् ।
आज हामीले नेपालका आदिवासी जनजाति र नेपाली जनताले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै प्राप्त गरेको २०७२ सालको संविधान लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई समाप्त गर्न चौतर्फी आक्रमण भइराखेको छ । देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कैयौँ राजनीतिक दलमा पनि सैद्धान्तिक, राजनैतिक विचलन आएको छ । उनीहरूले सत्तास्वार्थमा लागि विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिसँग सम्झौतापरस्त नीति अपनाएका कारणले गर्दा अहिले देशमा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले आफ्नो साम्राज्यवादी प्रभुत्व कायम गर्दै आइरहेका छन् । त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई खण्डित हुँर्दै गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने कोसिस भइराखेको छ ।
हामी नेपाल र विश्वभरिका आदिवासी जनजातिले उनन्तिसौँ विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दललाई सत्ताप्राप्तिको स्वार्थबाट माथि उठेर प्रतिक्रियावादी अमेरिकी साम्राज्यवादीको स्वार्थ पूरा गर्ने औजार नबन्नुहोस् भन्ने खबरदारी गर्न चाहन्छौँ ।
नेपालका आदिवासी जनजाति र नेपाली जनताले देशमा प्रतिगमनको खतरा विरुद्ध पनि धेरैपटक सङ्घर्ष गर्दै आउनुपरेको छ । गत वर्षमा पनि प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष लगातार अघि बढ्यो, जसले कैयौँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको थियो । कैयौँ प्रकारका उतारचढावका बाबजुद पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्रतिगमनका विरुद्धको पाँचदलीय गठबन्धन अहिलेसम्म टुटेको छैन, जसका कारणले गर्दा प्रतिगमन विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न सफल भएको छ । अहिले पनि प्रतिगमनको खतरा झनै बढेर गएको छ ।
पहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पर्दाभित्रबाट प्रतिगामी अभियानको नेतृत्व गरिरहेको देखिन्थ्यो तर अहिले प्रत्यक्ष खुल्ला रूपले सडकमा अगाडि आउन थालेका छन् । त्यसलाई भारतमा कट्टर हिन्दु शासकले पनि साथ दिइरहेका छन् ।
प्रतिगमनको पक्षमा आफूलाई देशभक्त, वामपन्थी भन्ने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व एमाले भन्ने पार्टी छ र प्रतिगमनको मुख्य नेतृत्व ओलीले नै गरेका छन् । उनले दुई दुईपटक संसद् विघटन गरे । संसद्को पुनस्थापनापछि पनि नौ नौ महिना संसद् अवरुद्ध गरे । राष्ट्रियसभा चुनाव, स्थानीय चुनाव र संसदीय चुनावको हार भइसकेपछि पनि पाँचदलीय गठबन्धनलाई असफल बनाउनका लागि निकै प्रयास गरे तर त्यो उनको प्रयत्न असफल भयो । त्यसरी अहिले पनि प्रतिगमनको मुख्य खलनायक ओली नै हुन् । देशको राजनीतिलाई सकेसम्म प्रतिगामी दिशामा नै लैजाने प्रयत्न ओली एन्ड एमाले कम्पनीले गरिराखेको छ । त्यसकारण प्रतिगमन अहिले पनि देशको मुख्य समस्या हो र यसका विरुद्धको सङ्घर्ष अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
कुनै पनि राजनैतिक शक्तिको राजनैतिक अदूरदर्शिता वा गल्तीले प्रतिगमन आउन सक्ने छ । त्यसकारण प्रतिगमनका विरुद्धमा भएका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले त्यो गल्ती नगरुन्—त्यसका लागि हामी नेपालका आदिवासी जनजातिले प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका सबै राजनैतिक शक्तिको ध्यान आकर्षित गर्दै यो उनन्तिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा खबरदारी गर्न चाहन्छौँ ।
विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिले हाम्रो आफ्नो देशमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दा, त्यसमाथि धावा बोल्दा, विदेशी साम्राज्यवादी सेना नेपाल भित्रिँदा, आफ्ना जातीय पहिचान र आर्थिक जीवनको आधार मानिने भूमिमाथि आक्रमण गर्दा, प्राकृतिक श्रोतसाधनमाथि कब्जा गरी अधिकार जमाउँदा, नेपालका आदिवासी जनजाति राज्य सरकार नबोल्दा, त्यसमाथि दब्बु नीति अपनाउँदा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी घोषणापत्र र त्यसमा प्रतिबद्धता र अधिकारप्राप्तिका लागि नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरिका आदिवासी जनजाति सचेत र सङ्गठित रूपमा विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै पनि बढेर गएको छ ।
नेपालका आदिवासी जनजाति पनि राज्य र सरकारलाई दबाब दिनका लािग हाम्रा माग पूरा र कार्यान्वयन गर्न फुटेर होइन जुटेर, साँघुरो घेरामा बसेर होइन संयुक्त मोर्चाको निर्माण गरेर सङ्गठित र संयुक्त आन्दोलन गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । देशभित्रको प्रतिगमन र साम्राज्यवादी शक्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न, आदिवासी जनजातिको अधिकारप्राप्तिका लागि संयुक्त पहल गर्न र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको रक्षा गर्नका लागि यो विश्व आदिवासी दिवस–२०२३ अगस्त ९ ले थप प्रेरणा दिओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।
