का. विजय ##

१. नेपालको कृषिप्रणाली आधारभूत रूपमा अर्धसामन्ती रहेकोमा साम्राज्यवादी दलाल पुँजीवादको प्रवेशले किसान सङ्गठन र किसान आन्दोलन जटिल मोडमा पुगेको छ । यसको असर किसान, जमिन, खेती र वितरण प्रणालीलगायत सबै क्षेत्रमा एकसाथ देखा परेको छ । यसले कृषिक्षेत्रमा अराजक स्थिति पैदा गरेको छ ।

साम्राज्यवादको कर्पोरेट कृषिप्रणाली पनि प्रवेश गर्दै छ, भूमि बैङ्कको नाममा भूमिमाथि साम्राज्यवादी कब्जा गर्दै । ठुलो पैमानाको कृषि उत्पादन गर्ने नाममा भूमि बैङ्कको स्थापनाका लागि सरकारले कानुन तयार गरेर राखेको छ । किसान आन्दोलनको दबाबले यसलाई लागु गर्न नसकेको भएता पनि कानुनी छिद्र खोजेर कृषिमा कर्पोरेट प्रणाली भित्र्याइरहेको छ । यसको उदाहरण जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन तथा त्यसको वितरणको लागि रामदेवद्वारा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनी पतञ्जलिको नेपालमा पनि स्थापना । यो कम्पनी जडीबुटीमा मात्र सीमित नभएर कृषि उत्पादन (चामल, गहुँ, दलहन, मह, घ्यु, जडीबुटीका सौन्दर्य प्रशाधनसमेत) जैविक उत्पादनको नाममा उत्पादन गरिरहेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा छन् । यसका लागि सरकारले कानुनी प्रावधान स्पष्ट रूपमा ल्याउन नसकेता पनि कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन तत्पर छ । यस प्रकार सरकारले कृषि उत्पादनको पूर्वाधार निर्माणमा जोड नदिने र यसको प्राथमिकता र वितरण प्रणाली (बजारीकरण) नगरेर एकाधिकार पुँजीवादलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको छ । किसानले उत्पादनका लागि जमिन प्राप्त गर्न नसक्नु, प्राप्त भएका सीमित जमिनको उत्पादनबाट मूल्य निर्धारणमा बिचौलियाको संस्थागत विकास हुनु, विदेशी कृषि उत्पादनलाई भन्सार सहुलियतमार्फत् निर्वाध प्रवेश गराइनु, विदेशी कृषि उत्पादनको उपभोग संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिनु आदि सरकारी नीतिले कृषि क्षेत्रमा सरकार अराजकतातिर प्रवेश गरिरहेको छ ।

सरकारको समग्र अर्थप्रणालीमा साम्राज्यवादको नवउदारवादी नीतिको घोषित वा अघोषित प्रयोगले कृषिक्षेत्रमा राष्ट्रिय उत्पादनका लागि प्राथमिक योजना, नीति र कार्यक्रम रहने गरेको छैन । यसले किसानहरू कृषि उत्पादनबाट पलायन भएका छन् । जमिन बाँझो छ । स्वदेशी उद्योगको अभावमा किसानहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने संस्कृति जबरजस्त विकास भइरहेको छ । यसले किसान सङ्गठन र किसान आन्दोलनमा ठुलो चुनौती खडा गरेको छ ।

२. देशको आधारभूत स्वरूप अर्धसामन्ती भएकाले दलाल पुँजीवादको प्रवेशले कृषिमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि जमिन र कृषि उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा अवरोध खडा गरिरहेको छ । किसानहरू त्यसबाट पलायन भई बैदेसिक रोजगारीतर्फ तीव्र पलायन भइरहेका छन् । यसले गर्दा जमिन बाँझो हुने प्रवृत्ति बढ्दै जाने, वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग नबढ्ने, कृषिमूल्यमा वृद्धि हुने, किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउने—समग्रमा कृषिक्षेत्र धरासायी अवस्थामा पुगिरहेको छ । यसरी राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन नदिई युवा किसानलाई विदेश पलायन गराई रेमिट्न्स भित्र्याएर त्यसबाटै राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत बनाउने मूल नीति सरकारले लिएको छ ।

कृषिमा यस प्रकारको अवस्थाले देशको राजनीतिमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । देशको कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत किसान वा देशको लगभग दुईतिहाइ जनसङ्ख्यामाथि राज्य र राजनीति सम्बोधनविहीन अवस्थामा छ । यसको परिणाम किसानको ठुलो हिस्सामा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गइरहेको छ । किसान सङ्गठनमा सामेल हुने रुचि राख्दैन । यस प्रकारको राजनीतिले किसान आन्दोलनमा पनि भ्रम पैदा गराइरहेको छ । एकातिर, किसानमा आक्रोश वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतिर, साम्राज्यवादले जनताको यो आक्रोशलाई उपयोग गरेर आफ्नो प्रभाव जनस्तरमा सङ्गठित रूपमा विस्तार गर्दै गइरहेको छ । त्यसको परिणाम किसानको गाउँबस्तीमा दलाल संस्कृतिले बढावा पाइरहेको छ : कृषि उत्पादनमा पलायन, बैदेसिक रोजगारीको बढावा, राजनीतिप्रति वितृष्णा ।

३. देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे । सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, प्रतिक्रियावादी राज्य संरचना विरुद्ध सङ्गठित भएर विरोध गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने अधिकार प्राप्त भयो तर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने किसान–मजदुरले पूर्ण अधिकार अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । किसानले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक जमिन पाएको छैन । भएको जमिनमा उत्पादनका लागि वैज्ञानिक प्रविधि उपलब्ध छैन । मल, बिउ, सिँचाइको सुविधा पाएका छैनन् । उत्पादित वस्तुको पनि वितरणमा सामन्ती र दलाल प्रणालीले उचित मूल्य पाएका छैनन् । राजनीतिक अधिकार प्राप्त भएता पनि किसानको अधिकार प्राप्त भएन । यसको सोझो अर्थ हो : राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि देशको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्वरूपमा परिवर्तन भएन । राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि सत्तासिन सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र अर्थप्रणाली प्रयोग नगरेर नवउदारवादी अर्थप्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय पुँजी विकासमा राज्यको प्राथमिकता परिरहेको छैन । किसानको अधिकार भनेको किसानलाई जमिनको मालिक बनाउने हो ।

कृषि उत्पादनको मालिक बनाउने हो । जमिनमा उत्पादन नगर्ने सामन्त जमिनदारलाई मालिक बनाउने होइन, कृषि उत्पादनकर्ता किसानलाई नै मालिक बनाउने हो । त्यो भनेको नयाँ जनवादी व्यवस्था हो ।
समाजवादी व्यवस्थामा जमिन राज्यको हुन्छ । राज्यको नेतृत्वमा उत्पादनकर्ता (किसान) सञ्चालित हुन्छ । वितरणमा अर्थात्

उनीहरूको उपभोग, उनीहरूको श्रमको आधारमा बाँडफाँट हुन्छ । समाजवादमा कृषि उत्पादनमा वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग हुन्छ र श्रम तथा उन्नत प्रविधिको समुचित प्रयोगले उत्पादनको ठुलो विकास हुन्छ र राज्य समृद्धिको विकासमा अग्रसर हुन्छ । त्यसैले यो स्पष्ट हुन जरुरी छ : जमिन र कृषि उत्पादनको अधिकार दिलाउने भनेको नयाँ जनवादी व्यवस्था हो, समाजवादी व्यवस्था होइन ।

अहिले नयाँ जनवादी व्यवस्था केही टाढाको विषय भएको छ अर्थात् नयाँ जनवादी व्यवस्था प्राप्त गर्न प्रतिक्रियावादी राज्ययन्त्रलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि बलप्रयोग आवश्यकता पर्दछ । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नैपर्दछ । अहिलेदेखि नै नयाँ जनवादी क्रान्तिको लागि आधार तयार पार्दै लैजानुपर्दछ । त्यो आधार तयार पार्न अहिलेको प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत दबिएर बसेका किसानको तात्कालिक र दीर्घकालीन समस्याको उठान गरेर र किसान आन्दोलन उठान गरेर मात्र नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधार तयार हुन्छ । जमिनको अधिकारप्राप्ति (भूमिसुधार), कृषि उत्पादनमा वैज्ञानिकीकरण, मल, बिउ, मूल्य, सिँचाइका समस्यालाई लिएर किसानलाई सङ्गठित गर्नुपर्दछ ।

नवउदारवादले प्रवेश गराएका राज्यका कृषिनीति, साम्राज्यवादी भूमि बैङ्कको स्थापना, कृषिक्षेत्रमा सरकारको न्यून बजेट, कृषि उत्पादन र वितरण (बजारीकरण) को क्षेत्रमा सरकारको सहुलियत प्रणालीबाट पलायन, कृषि प्राविधिक किसानको पहुँचभन्दा बाहिर रहने नीति, कृषि उत्पादन क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासका लागि कुनै नीति र कार्यक्रम नहुनु वा उदासिनता आदि विषय किसानका तात्कालिक समस्या हुन् । यी समस्या नयाँ जनवादी कृषिक्रान्तिका न्यूनतम कार्यक्रमसँग जोडिने प्राथमिक आधार पनि हुन् । यसको आधारमा किसानको अधिकार पनि यसले निर्दिष्ट गर्दछ ।

वर्तमान राज्यव्यवस्था तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील भएता पनि राज्यको सम्पूर्ण चरित्र प्रतिक्रियावादी स्वरूप नै छ । यसरी प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाभित्र किसानका समग्र अधिकार प्राप्त गर्न नसकेता पनि सुधारका लागि माथिका समस्याको आधारमा किसानलाई सङ्गठित गर्ने आधार बनाउनुपर्दछ । किसानका यी न्यूनतम विषय नउठाई ‘कृषिक्रान्ति’ को मात्रै रटान लगाएर नयाँ जनवादी क्रान्ति वा समाजवादी क्रान्तिको मात्र नारा लगाउने कुरा उग्र‘वामपन्थी’ भड्काव हुन जान्छ । किसानका यस प्रकारका माग आधारभूत रूपमा सुधारका लागि भएता पनि यी माग रणनीतिक मागसँग पनि सामञ्जस्यता राख्छन् । तात्कालिन सरकारले सुधारका केही माग पूरा गरे पनि ती सुधारले मात्र किसानको समस्या समाधान हुँदैन । यसरी सुधारका लागि आन्दोलन गरेपछि त्यो आन्दोलन रणनीतिक आन्दोलनसँग जोडिँदै जान्छ, जोडेर लैजानुपर्दछ ।

४. किसान आन्दोलनको उठान र विकासमा केही जटिल स्थिति पैदा भएता पनि आज किसानका तात्कालिक अवस्थाको आधारमा किसान सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुपर्दछ । किसान आन्दोलन वर्गीय सङ्घर्ष हो । किसानका समस्या आधारभूत रूपमा एउटै भएता पनि टोल, गाउँ, सहरमा बेग्लाबेग्लै स्थिति हुन्छन् । किसानलाई उनीहरूकै समस्याको आधारमा सङ्गठित गर्नुपर्दछ । त्यो सङ्गठनले त्यही स्वरूपमा अर्थात् गाउँ वा नगरपालिकाका सङ्गठनले गाउँ/नगरपालिकाका सरकारी निकायसमक्ष माग पूरा गराउन वर्गीय एकताको प्रयास गरी वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

किसानको वर्गसङ्घर्ष अगाडि बढाउँदा तात्कालिक एउटै समस्या भए पनि त्यसलाई जोड दिएर तुरुन्तै सङ्घर्षमा लाग्नुपर्दछ । कैयौँ देशमा यही आधारमा किसानको सङ्घर्ष सफल भएका छन् र यसरी सङ्गठनको विकास भएको छ । उदाहरणका लागि बङ्गलादेशमा बाढीले सुकुमबासी भएका किसानलाई सङ्घर्षमा उतारेर ती बस्तीमा किसान सङ्गठनको विकास गरियो । त्यही बङ्गलादेशमा आलु उत्पादनको बजारीकरणको लागि ती आलु किसानलाई सङ्घर्षमा उतारेर उनीहरूको माग पूरा गरेर किसान सङ्गठनको विस्तार गरियो । भारतको गुजरातमा जमिनदार विरुद्ध किसानलाई आन्दोलनका उतारेर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल (रेडस्टार) ले किसान सङ्गठन विस्तार गर्‍यो । जर्मनीमा एमएलपिडीको किसान सङ्गठनले दुध डेयरी किसानको समस्यालाई लिएर किसान आन्दोलन सुरु गरेर किसान सङ्गठन विस्तार गर्‍यो । नेपालमा २००८ सालदेखि २०१२/१३ सालसम्म किसानले जमिनदार विरुद्ध सङ्घर्ष चलाएर शक्तिशाली किसान सङ्गठन निर्माण भएको हो । अहिले किसानका समस्या नयाँ आधारमा पैदा भएका छन् । त्यसको आधारमा आन्दोलन उठाएर मात्र किसान सङ्गठनको विकास गर्न सकिन्छ ।

५. किसान आन्दोलनको अर्को प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण पक्ष हो : वर्गपक्षधरता अर्थात् किसानको वर्गसङ्घर्ष । किसानलाई जमिन र उत्पादनको अधिकार दिलाउने भनेको निम्नपुँजीवादी स्वरूप हो । किसानको वर्गसङ्घर्ष भनेको निम्नपुँजीवादी वर्गको सङ्घर्ष हो ।

यसका लागि मागका आधारमा नै सबै किसानलाई समेटेर लैजानुपर्दछ । नेपालमा अहिले राजनीतिक रूपमा सबै पार्टी र राष्ट्रिय गैरसरकारी (व्यावसायिक) किसान सङ्गठन छन् । सबै तहका किसानको समस्या सामूहिक नै हुन्छ । ती मागमा उनीहरूसँग कमसेकम आम सहमतिको लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि तालमेल, आपसी सहमति वा संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्दछ । त्यो राष्ट्रिय रूपमा पनि हुन्छ, स्थानीय रूपमा पनि । राष्ट्रिय रूपमा ६ वामपन्थी किसानको लामो छलफलपछि संयुक्त किसान सङ्घर्ष समिति निर्माण भएको छ । ६५ बुँदे मागको आधारमा राष्ट्रिय किसान आन्दोलनका लागि यसले सकारात्मक वातावरण पैदा गरेको छ । राष्ट्रिय स्तरमा नसमेटिएका कैयौँ स्थानीय समस्या पनि हुन्छन् । त्यसलाई समावेश गरेर स्थानीय किसान आन्दोलन विकास गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन । त्यसलाई जोड दिनुपर्दछ ।

यसरी किसान आन्दोलन उठाउने कुरा गर्दा आफ्नो किसान सङ्गठनको स्वतन्त्र पहलकदमीलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी हुन्छ ।

किसानका मागबिच आम सहमति बनाउने कुरा एउटा हो तर किसान सङ्गठनको स्वतन्त्र र नेतृत्वदायी भूमिका भएन भने त्यो सुधारवादी र अवसरवादी दिशामा विकास गर्दछ । यी सबै कुराका लागि लेनिनको वैज्ञानिक र प्रसिद्ध सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताले कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सङ्गठन र किसानको वर्गसङ्घर्षलाई आआफ्नो भूमिकामा सन्तुलन राख्दछ । सबैभन्दा बढी भूमिका कम्युनिस्ट पार्टीकै हुन्छ, त्यही प्रकारले किसान सङ्गठनको भूमिकाले झन् निर्णायक महत्त्व रहन्छ । यही जनवादी केन्द्रीयता आधारमा नै किसान वर्गको सङ्घर्षले किसान सङ्गठन विकास हुन्छ । सङ्गठन–सङ्घर्ष–सङ्गठन नै किसानको वर्गसङ्घर्ष र किसान सङ्गठनको मूल आधार हो । यसका आधारमा नयाँ जनवादी क्रान्ति टाढाको विषय रहँदैन र किसानको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुन्छ ।