का. शरद ##

राष्ट्रहरू सीमाबद्ध हुन्छन् । सीमाका कारण राष्ट्रको बेग्लाबेग्लै अस्तित्व, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता निर्माण हुन्छ । सीमामा आउने विवाद र गडबडीका कारण राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा दरार पैदा हुन्छ । कहिलेकाँही सीमाका कारणले राष्ट्रहरूमाझ भयानक युद्ध चलेका कैयौँ घटना इतिहास पनि पाइन्छन् । यसरी सीमाको प्रश्न गम्भीर र महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपाल दुई ठुला मुलुकमाझमा रहेको छ । त्यसैले नेपालले दुबै देशसँगको सीमाबारे गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ । देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता कायम राख्नका लागि सीमाको प्रश्नलाई नेपालले सधैँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । त्यसमा पनि दक्षिणतिर रहेको भारतसँगको भौगोलिक पहुँच दुबै मुलुकका सर्वसाधारणका लागि सुलभ छ । खुला सीमा रहेकाले भारतसँगको सीमा सम्बन्ध नेपालका लागि बढी गम्भीर छ ।

यसको अर्थ नेपाल–चीन सीमासम्बन्ध गम्भीर नहुने भन्ने कुरा होइन । सीमाविदहरूले बेत्रावती सन्धि, थापाथली सन्धि, खासा सन्धि, केरुङ सन्धि आदि नेपाल–चीन सीमासित सम्बन्धित सन्धि बताएका छन् । ती सन्धिपछि नेपाल र चीनको सम्बन्ध एक प्रकारले स्थिर रहेको छ र स्वतन्त्रताको आपसी सम्मान भइरहेको देखिन्छ । उत्तरतिर भूपरिवेष्ठित भौगोलिक कारणले पनि सीमा विवाद भएको पाइँदैन ।

नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धसित गम्भीर रूपले जोडिएको छ । पहिलो कुरा त नेपाल–भारतमाझ खुला सीमा रहेकाले यो प्रश्न गम्भीर छ । दोस्रो कुरा, भारतीय शासकको चरित्र साम्राज्यवादी रहेकाले नेपालप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण अतिक्रमणकारी रहेको छ । तेस्रो कुरा, नेपालका शासकवर्गको चरित्र भारतपरस्त रहँदै आएको छ । यी सबै कारणले नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न गम्भीर बन्न जान्छ । त्यसरी नेपाल–भारत सीमा सम्बन्ध राम्रो रहेको छैन ।

भारतले सीमामा अनेक प्रकारका निहुँ खोजिरहेको हुन्छ । पहिले नेपालका कालापानी क्षेत्रका भूभागसमेत समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको भावनामाथि चोट पुर्‍याउने काम गरेको थियो । अहिले केही समयअगाडि मात्र भारतले आफ्नो संसद् भवनमा राखेको नयाँ नक्सामा पनि नेपालका कपिलवस्तु, लुम्बिनी आदि क्षेत्रलाई भारतीय नक्सामा सामेल गरिएको छ । त्यसरी भारतीय साम्राज्यवादको कुरूप चरित्र प्रदर्शन गराउनका लागि त्यो नक्सा काफी छ ।

बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो “नेपालको सिमाना” पुस्तकमा भारतले सीमा मिचेको सन्दर्भलाई यसरी उल्लेख गरेका छन् : “भारत स्वतन्त्र भएपछि टड्कारो रूपले भारतले धेरै क्षेत्रफलमा सीमा मिचेको २०११ साल (सन् १९५४) देखि नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता नरसाही क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । यसपछिको ठुलो भूभाग भारत–चीनका माझ युद्ध भएको समय २०१९ साल (सन् १९६२) देखि मिचिएको र तत्पश्चात २०५३ सालदेखि व्यापक रूपमा प्रकाशमा आई बहुचर्चित कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै हो । यसपछि क्षेत्रफलको हिसाबले मेची नदी क्षेत्रको भूभाग २०५२ सालदेखि मिचिँदै आएको पाइन्छ । हुँदाहुँदा अहिलेसम्म दुई देशबिचको सीमारेखामा रहेको २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लाका ५३ ठाउँमा सीमा मिचिन पुगेको देखिन्छ” (श्रेष्ठ† २०६१ : २६६) । त्यसरी मिचिएको जमिन हजारौँ बिगाहा र लाखौँ रोपनी भएको कुरा पनि उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल र भारतका माझमा खुला सीमा रहेको छ । यसरी खुला सीमा रहने कुराले दुबै मुलुकका जनताको माझमा व्यावहारिक सम्बन्धका लागि अनुकूल हुन्छ । भावनात्मक सम्बन्ध पनि कायम गर्न सहज हुन्छ तर त्यस प्रकारको स्थितिलाई कायम राख्नका लागि दुबै मुलुकले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण आचरण पनि हुन्छन् । त्यसमध्ये अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिने, सीमाको भूगोलप्रति दुबै देश संवेदनशील हुने, एकार्काको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्ने जस्ता मित्रवत् व्यवहार हुनु महत्त्वपूर्ण आचरण हुन् ।

भारत स्वयम्ले भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रमा अवाञ्छित गतिविधि गर्दै आएको छ । सीमाको विषयमा भारतले नेपालप्रति गरेको व्यवहारलाई लिएर नेपालका जनताले पटक पटक सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । राजनीतिक सङ्घर्षमा मात्र होइन, सीमामा भएको अतिक्रमणको विषयलाई लिएर जनताले डटेर प्रतिवाद गर्नुका साथै सहादतसमेत प्राप्त गरेका छन् । यसरी सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका जनताले देशभक्तिको स्वत:स्फूर्त भावनाबाट सङ्घर्ष गर्दै भारतीय साम्राज्यवादको प्रतिवाद गरेको भए पनि नेपालको सरकारले सीमा समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने गरी कुनै कदम उठाएको पाइँदैन ।

कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक समस्या प्रबल रहेको छ । कालापानी टिङ्कर क्षेत्रको नेपाली भूभागमा सैनिक क्याम्प राख्ने भारतीय साम्राज्यवादको नाङ्गो चरित्रलाई नेपाल सरकारले बुझेको थिएन र बुझ्न सक्दैन भन्ने कुरा कुनै पनि अवस्थामा सही हुँदैन । सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा चर्को राष्ट्रियताको कुरा गरेर जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्ने र सत्तामा पुगेपछि विदेशी साम्राज्यवादको दलाली गर्ने नेपाली शासकवर्गको चरित्र रहँदै आएकाले देशमा राष्ट्रियताको प्रश्न सधैँ गम्भीर बन्ने गरेको छ । सत्तास्वार्थका लागि नेपाली शासकवर्गले विदेशीको गुलामी र दलाली किन गर्नुपरेको छ ? के नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र होइन भन्ने प्रश्न नेपाली जनताको सामु अनुत्तरित रहेका छन् । सीमाक्षेत्रमा रहेका कोशी बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध, टनकपुर बाँध सर्वथा विवादित अवस्था रहेका छन् भने तिनले नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई झस्काइरहन्छन् । नागरिकता, विभिन्न व्यापार सम्झौता, जलसन्धि र अन्य सन्धिसम्झौता जस्तै सीमासम्बन्धीको समस्या नेपालको राष्ट्रियतासँग गम्भीर प्रकारले जोडिने गर्दछ ।

नेपाली राजनीतिमा विभिन्न साम्राज्यवादी स्वार्थको लागि काम गर्ने घुसपैठियाको कमी छैन । अब त उनीहरूले राजनीतिमा बलियो पहुँच राख्न थालेका छन् र संसद्मा पनि उनीहरूको आवाज प्रकट रूपमा सुनिन थालेको छ । पहिले उनीहरू घुसपैठियाका रूपमा रहने गरेको भए पनि अब आफ्नै राजनीतिक सङ्गठनमार्फत आफ्नो प्रभाव बढाउन थालेका छन् । त्यसरी राजनीतिक रूपमा पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरू नेपाली राजनीतिमा हाबी हुँदै गएको कुरा स्पष्ट छ ।

विभिन्न सन्धिसम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रियतामाथि कुठाराघात भएका छन् । नेपालको सरकार निर्माण र कुनै राजनीतिक सङ्गठन सत्ताआरोहण गर्ने वा पतन हुने कुरा विदेशी शक्तिको तजबिजमा चल्दा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच आउने गरेको छ । भारतसितको सीमासम्बन्ध गम्भीर छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई राम्रोसँग जानकारी हुनुपर्छ । भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बेलामा सीमाको प्रश्नलाई ध्यानमा राख्नु अनिवार्य हुन्छ ।

हाम्रो पार्टी नेकपा (मसाल) ले राष्ट्रियताका विषयलाई लिएर लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । राष्ट्रियतालाई महत्त्वका साथ उठाइरहनुपर्ने आवश्यकतालाई मसालले ध्यान दिएको पाइन्छ । सम्पूर्ण देशभक्त जनता नै त्यस विषयमा जानिफकार हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

(प्रस्तुत लेख का. शरदले पार्टीका विभिन्न आन्तरिक प्रशिक्षणमा दिनुभएको मन्तव्यका मुख्य अंश हुन् । यसको सम्पादन का. रामप्रकाश पुरीले गर्नुभएको हो)