काठमाडौँ । प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणले समस्यामा परेका ऋणिको हकमा विशेष व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैङ्कले तयारी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले समस्यामा परेका ऋणिलाई कर्जाको पुन:संरचना वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि पुनरुत्थान गरिने बताउनुभयो ।
खासगरी प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै पनि प्रकोपका कारण समस्यामा परेका ऋणिलाई माथि उकास्न तथा उनीहरूलाई पुन: व्यवसायमा सक्रिय बनाउन विशेष व्यवस्था गरिन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेको, त्यसका कारण उद्योग तथा व्यवसाय धरासायी भएको, कालोसूचीमा परेको भए त्यस्ता ऋणिलाई पुन:स्थापनाका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो– ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, सदुपयोग पनि भएको छ । त्यसबारे स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन भइरहेको छ । यही साउनको अन्तिमसम्ममा त्यसको प्रतिवेदन आइसक्ने छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ ।’
त्यस्तो कर्जा दुरूपयोग भएको पाइए ब्याजसमेत असुलउपर गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले नेपालबाट बाहिरिने विप्रेषणबारेमा पनि केन्द्रीय बैङ्कले नियमित रूपमा अध्ययन नगरे पनि सूक्ष्म निगरानी भने गरिरहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि अन्य निकायसँगको सहकार्य तथा नेसनल स्विच कार्यान्वयनमा ल्याई यथार्थ विवरण पत्ता लगाउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले रु ५० लाखसम्मको सेयर धितोमा जाने कर्जाको थ्रेसहोल्ड घटाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि रु २५ लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत रहेकोमा उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा नराख्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
