काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट राष्ट्रियसभाका सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले सेनाबिना राष्ट्रको अस्तित्व परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

२०८० साउन ४ गते बिहीबार राष्ट्रियसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले यस्तो अवधारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

सम्बोधनको क्रममा उहाँले सानो वा ठुलो जुनसुकै आकारको भए पनि सेनाबिना जुनकुनै राष्ट्रको अस्तित्व रहन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले कतै सरकारले देशको सुरक्षाछाता कसैको मातहतमा राख्न त खोजिरहेको छैन भन्ने आशङ्का राख्दै त्यसबारे सरकारसित जवाफ माग्नुभयो ।

देश आर्थिक मन्दीतर्फ गइरहेको सन्दर्भमा उहाँले त्यसको एउटा विकल्पको रूपमा सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने अवधारणा अगाडि सार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– प्रदेश संरचनालाई कार्यकारी रूपमा होइन, प्रशासनिक रूपमा राख्नुपर्दछ ।

मन्तव्यको क्रममा केही दिनअघि संसद्ले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरे पनि अझै पनि दलित समुदायमाथिको उत्पीडन कायमै रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

दलित समुदायमाथिको उत्पीडन क्यान्सर जस्तै अत्यन्त गम्भीर बनेको बताउँदै उहाँले सरकारले यसबारे बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

यस्तो छ, सांसद विश्वकर्माले दिनुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश :

केही दिनअगाडि संसद्मा एउटा कुरा उठ्यो, नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । किन भन्दा देश आर्थिक मन्दीतिर गयो, त्यसलाई रिकभर गर्न । यहाँसम्म कुरा आयो कि नेपाली सेनाको कुनै काम छैन । यसले विदेशी सेनासँग लड्न सक्दैन । यस खालका प्रश्न उठे ।

यस खालका प्रश्न अत्यन्त गैरजिम्मेवार र असान्दर्भिक छन् भन्ने कुरा म यहाँबाट राख्न चाहान्छु । किन भन्दा सेनाबिना कुनै पनि देश वा राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिन्न : चाहे त्यो देश सानो होस्, चाहे ठुलो । सेना जस्तो महŒवपूर्ण अङ्गलाई कुन कारणले, कुन उद्देश्यले घटाउने कुरा आइरहेको छ ? अत्यन्त गम्भीर प्रश्न छ ।

यसबारे सरकारले के सोचिरहेको छ ? कतै सेनाको सङ्ख्या घटाएर देशको सुरक्षाछाता कसैको हातमा सुम्पिने प्लानमा त हामी छैनौँ ? शङ्का गर्न सकिन्छ । त्यस्तो कुनै पनि हालतमा नहोस् । यो देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि सेनाको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ । यसको आफ्नै इतिहास छ ।

यो सेना अहिले गणतान्त्रिक सरकारको मातहतमा रहेको छ भन्नेबारे हामी सबै जानकार छाँै । त्यसैले यस खालको कुरा हामी जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाले उठाउन उचित हुँदैन भन्ने म ठान्दछु ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अहिले ओरालो लागेको छ । यसलाई माथि उठाउने विभिन्न उपाय छन् । त्यतातिर हाम्रो ध्यान किन जाँदैन ? विदेशी कम्पनीले नाफा लगेकोमा त्यसलाई रोक्नेतिर हाम्रो ध्यान किन जाँदैन ? उद्योगधन्दा र कृषिको विकास गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान किन जाँदैन ।

त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा, हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ : देशमा सङ्घीयता बोझ भइसकेको छ । त्यसैले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ । एउटा सरकार थेग्न नसक्ने हाम्रो देशले सङ्घीयताको नाममा आठओटा सरकार झेलिरहेको छ । त्यसैले मैले सुझाव दिन चाहान्छु : प्रदेश सरकार खारेज गरौँ । त्यसलाई कार्यकारी रूपमा नराखौँ, प्रशासनिक रूपमा मात्रै राखौँ । यसरी प्रदेशको त्यो बोझ कम गर्नेतिर ध्यान दिऊँ ।

बरु कसरी केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा लैजाने ? त्यसतर्फ सोचौँ ।

त्यसको साथै म अर्काे विषय पनि यहाँ उठाउन चाहान्छु ।

दलित समुदायमाथिको उत्पीडन क्यान्सर बनेको छ । हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ । पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौँ तर दलित समुदायमाथिको उत्पीडन हामीले हटाउन सकेनौँ । सरकारले त्यतातिर तदारुकतासाथ ध्यान दिन सकेन भन्ने महसुस भएको छ ।

केही समयअगाडि पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावमा पनि दलित समुदायमाथिको उत्पीडन रोक्ने उल्लेख छ तर त्यो प्रस्ताव अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

विभिन्न जिल्लामा दलित उत्पीडनका घटना घटिरहेका छन् । यस खालको सामाजिक उत्पीडन र अवस्थालाई सरकारले बेलैमा ध्यान दिएर समाधान गर्न सकेन भने निश्चित रूपमा सामाजिक सदभाव खलबलिने छ ।