रमेश लम्साल, गोरखा बजार ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनीटारमा २०८० साउन ३ गते आयोजित कार्यक्रममा उहाँले ताम्रपत्र अनावरण गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड कार्यालयको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललगायत उच्च अधिकारीले हेलिकोप्टरमार्फत गोरखा र धादिङको सो आयोजनाबाट हुने डुबान क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका साथमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, धादिङ र गोरखाका सङ्घीय सांसद्, गण्डकी र बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
कुल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।
काठमाडौँस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
प्रधान र फिल्ड कार्यालय उद्घाटनसँगै बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म रु ३४ अर्ब ३० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । घरगोठ, बोटबिरुवातर्फ रु छ अर्ब ७० करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइलाई नै कम्पनीमा रूपान्तरण गरेको हो । गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो ।
आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुने छन् । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ । लामो प्रतीक्षापछि आयोजना निर्माण हुने विश्वास बढेर गएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले स्थानीयवासीले समेत सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
आयोजनामा कुल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने छ । त्यसबाट कुल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्ने छ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुने छ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका लोड सेन्टर नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
सरकारले २०७९ साल असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रु ६० अर्ब अधिकृत पूँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो । (रासस)
