काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले कतिपय कमजोरीका आ.व. २०८०/८१ को बजेटलाई समर्थन गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको २०८० असार २६ गते मङ्गलबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले बजेटलाई समर्थन गर्नुभएको हो ।

विनियोजन विधेयकमाथि धारणा राख्दै उहाँले प्रारम्भमा नै बजेट सन्तुलित प्रकारले नआएको दाबी गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँले राष्ट्रिय आत्मर्भिर अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी बजेट नआएको बताउनुभयो । उहाँले त्यस क्रममा उद्योगधन्दा र कृषिको सबलीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

मन्तव्यको क्रममा उहाँले भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि राजस्व बढी भएको, पर्यटन विकासमा ध्यान नदिएको, विभिन्न जनवर्गका लागि बजेट नपुगेको, नेपाली कृषकका उत्पादनले मूल्य नपाएको विषय उठाउनुभयो ।

यस्तो छ, उहाँको मन्तव्यको सम्पादित अंश :

“समग्रमा बजेट सन्तुलित छैन, निराशाजनक छ । सत्तापक्षका माननीयहरूबाट पनि यसका कमिकमजोरी व्यक्त भएका छन् ।
यो बजेटले विभाग, क्षेत्र, समुदाय र देशको तात्कालिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन ।

देशलाई अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट आउनुपर्दथ्यो, त्यो आउन सकेको छैन । आत्मनिर्भर विकासका लागि आधारभूत कुरा कृषि र उद्योग नै हो भन्ने लाग्छ मलाई । जबसम्म हामीले कृषि र उद्योगलाई सबलीकरण गर्न सक्दैनौँ† वैज्ञानिकीकरण गर्न सक्दैनौँ† त्यति बेलासम्म देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन† देश अगाडि बढ्न सक्दैन† समाज अगाडि बढ्न सक्दैन ।

देशमा जुन बैदेसिक पुँजीको प्रभुत्व छ, त्यसलाई कम गर्ने गरी योजना आएको छैन । त्यस खालको बजेट ल्याइएको छैन । जबसम्म देशको उद्योगधन्दामा बैदसिक पुँजीको प्रभुत्व रहन्छ, त्यसले राष्ट्रिय पुँजीलाई विस्थापित गर्छ । जबसम्म हामीले राष्ट्रिय पुँजीलाई संरक्षण गरेर त्यसलाई सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउँदैनौँ, त्यति बेलासम्म हाम्रो उद्योगधन्दाको विकास हुने र त्यसको उन्नति, प्रगति हुने कुरा कल्पना मात्र हुन जान्छ । त्यसकारण अहिलेको बजेटले यस विषयमा ध्यान दिएको छैन ।

नेपालको उद्योगधन्दालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई संरक्षण गरेर राष्ट्रिय पुँजीको वृद्धि र यसको स्केल बढाउनका लागि त्यस किसिमले बजेट आउनुपर्दथ्यो, त्यो आएको छैन ।

देशमो मुख्य क्षेत्र कृषि हो तर कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि किसानलाई सुविधा दिने कुरा, यहाँको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कुरा र सरकारले विशेष नीति बनाएर कृषिलाई अघि बढाउन यस खालको बजेटिङ हुनुपर्दथ्यो भन्ने लाग्दछ तर त्यो भइरहेको छैन ।

हामीले देखिरहेका छौँ, बजारमा नेपाली तरकारीले भाउ पाएका छैनन् । सडकमा गोलभेँडा फालिएका छन् । खेतमा काउली र बन्डागोभी फालिएका छन् तर इन्डियाको बजारबाट आउने सब्जी निर्वाध रूपमा बेचिएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? नेपाली किसानले किन मूल्य पाउँदैनन् । यस्तो बेथितिलाई रोक्न सरकारले के कस्ता मेकानिजम बनाउनुपर्छ ? के सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छैन ?

यस्तो अवस्थामा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन दिने र नेपालको उत्पादनलाई बढी प्रभुत्वता दिने किसिमले बजेटिङ हुनुपर्दथ्यो, त्यो भइरहेको छैन । यस्तो किसिमको स्थिति रह्यो भने देश अझै पछाडि पर्छ ।
देशमा जुन सामन्ती प्रकारको कृषिप्रणाली छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सरकारको तर्फबाट नयाँ किसिमले सोचिएको छैन ।

त्यस्तै, जग्गा वितरणको कुरा छ । भूमिसुधारको कुरा पनि त्यसै बाँकी रहेका छन् । अर्काे, भूमि आयोगको कुरा छ । भूमि आयोगले केही सुकुम्बासीलाई नापी गरेर जग्गा दिने कुरा थियो, त्यसमा राजस्व अत्यधिक राखिएको छ । त्यो भूमिहीन किसानले तिर्नै सक्दैन । लालपुर्जा बनिसकेको कतिपय ठाउँमा किसानहरू लालपुर्जा लिन आऊ भन्दा पनि लिन सकिरहेका छैनन् । यसका पछाडि उनीहरूको मुख्य समस्या राजस्व बढी छ । यो राजस्व किसानले बहन गर्न सक्ने हिसाबले घटाउनुपर्छ ।

पर्यटन उद्योगको कुरा पनि त्यस्तै छ । पर्यटनको क्षेत्रमा सरकारले बजेटिङ गर्दाखेरी परम्परागत पर्यटनमा मात्र ध्यान दिएको छ । उही सगरमाथा चढ्ने, अन्नपूर्ण चढ्ने, धौलागिरी चढ्ने—त्यति मात्रै पर्यटन होइन । ग्रामीण पर्यटन छ । गाउँ गाउँमा ग्रामीण पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिएर गाउँलाई आधुनिकीकरण गर्ने, सुविधासम्पन्न गर्नेतिर सरकारले बजेटिङ गर्नुपर्दथ्यो । त्यतातिर सरकारको ध्यान जान सकिरहेको छैन ।

सबैभन्दा दु:खको कुरा, पछाडि परेको दलित वर्गको हकमा कहिँ कतै बजेटले छोएको देखिँदैन । त्यस्तै, महिलाको हकमा, जनजाति उत्थान र प्रगतिको हक र अन्य विभिन्न तहतप्काको हकमा कहिँ कतै बजेटले सन्तुष्ट हुने किसिमले छोएको छैन । बजेटमा यस खालको निराशाका विषयहरू हटाऊँ ।

बजेट यो सरकारको भविष्यसँग पनि जोडिएको छ । बजेट पास नभए यो सरकार पनि ढल्न सक्दछ । हामी कतिपय कमिकमजोरीको आलोचना गर्दै प्रतिगामी खतराको विरुद्ध यो सरकार कायम रहनुपर्ने पक्षमा छौँ । त्यसैले हामी यो बजेटलाई मैले समर्थन गर्दछु ।”